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MOHAMMAD SADDAM Bijli
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- Post by Khushboola1
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- अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन के सख्त निर्देश पर बुधवार को जिले के सभी पंचायतों में स्थित सरकारी विद्यालयों का व्यापक निरीक्षण किया गया। जांच पदाधिकारियों की टीमों ने स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक व छात्र उपस्थिति तथा मूलभूत सुविधाओं की गहन जांच की। इस दौरान 25 शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए, जिनके खिलाफ जिलाधिकारी के आदेश पर तत्काल नियमानुसार कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उक्त जानकारी सूचना जनसंपर्क कार्यालय से रात 9 बजे के करीब प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। निरीक्षण सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्र आवंटित किए गए थे। टीमों ने विद्यालय पहुंचकर शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, छात्र उपस्थिति, नामांकित छात्रों की तुलना में वास्तविक हाजिरी का प्रतिशत, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, पेयजल, शौचालय, खाद्यान्न आपूर्ति, भंडारण और दैनिक उपभोग रजिस्टरों का सत्यापन किया। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की सक्रियता, कक्षा संचालन की स्थिति और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी विस्तृत जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान कई स्कूलों में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं, जिन्हें बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने के निर्देश दिए गए। वहीं, जहां लापरवाही या अनियमितता सामने आई, वहां सख्त कार्रवाई का संदेश दिया गया। जांच पूरी होने के बाद सभी पदाधिकारियों ने आज ही अपना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र जिलाधिकारी विनोद दूहन को सौंप दिया। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीएम विनोद दूहन ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, “शिक्षक और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। अनुपस्थिति और अनियमितताओं पर सख्ती से निपटा जाएगा, जबकि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा।”1
- Post by Suman kumar1
- नरकटियागंज ₹10001
- Post by Razi Anwar1
- Post by Khushboola1
- भविष्य की पुकार1
- अररिया जिला एवं सत्र न्यायालय अररिया परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सचिव रोहित श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा करना था। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रोहित श्रीवास्तव ने उपस्थित न्यायिक अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने पदाधिकारियों से पक्षकारों के साथ व्यक्तिगत काउंसलिंग कर वादों को सुलह-समझौते के जरिए निस्तारित करने का आग्रह किया। श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत की तैयारी जोरों पर है। नोटिसों का तामिला लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है और प्रचार-प्रसार के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। इस बार जिला प्रशासन का लक्ष्य पिछले लोक अदालतों की तुलना में कहीं अधिक मामलों का निस्तारण करना है।1