जनपद मऊ अंतर्गत रानीपुर विकासखंड के चंद्रावती स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला केंद्र पर न तो कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहती है मौजूद न ही कोई अधिकारी मऊ । रानीपुर विकासखंड के चंद्रावती गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर इन दिनों अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र पर न तो कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं और न ही कोई संबंधित अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, केंद्र अक्सर बंद रहता है, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली पोषण संबंधी सुविधाएं बाधित हो रही हैं। भीषण गर्मी के बीच छोटे बच्चों को समय पर पोषण आहार और अन्य सुविधाएं न मिल पाने से अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को मौखिक रूप से सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र पर तैनात कर्मचारियों की अनुपस्थिति से शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है।गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आंगनबाड़ी केंद्र की नियमित निगरानी की जाए और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चों और महिलाओं को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

RISHI RAI

घोसी, मऊ, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

जनपद मऊ अंतर्गत रानीपुर विकासखंड के चंद्रावती स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला केंद्र पर न तो कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहती है मौजूद न ही कोई अधिकारी मऊ । रानीपुर विकासखंड के चंद्रावती गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर इन दिनों अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र पर न तो कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं और न ही कोई संबंधित अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, केंद्र अक्सर बंद रहता है, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली पोषण संबंधी सुविधाएं बाधित हो रही हैं। भीषण गर्मी के बीच छोटे बच्चों को समय पर पोषण आहार और अन्य सुविधाएं न मिल पाने से अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को मौखिक रूप से सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र पर तैनात कर्मचारियों की अनुपस्थिति से शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है।गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आंगनबाड़ी केंद्र की नियमित निगरानी की जाए और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चों और महिलाओं को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।