उत्तर प्रदेश सरकार और पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीणों की सहभागिता से गांवों के विकास के दावों के बीच, चंदौली जनपद के नौगढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायत बरबसपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि उनकी ग्राम पंचायत में जमीनी स्तर पर कभी भी 'खुली बैठक' (आम सभा) का आयोजन नहीं किया जाता। इसके बजाय, सरकार की सभी योजनाएं और प्रस्ताव केवल बंद कमरों में, फाइलों और कागजों पर ही मंजूर कर लिए जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार, नियमों के तहत किसी भी विकास कार्य को अमलीजामा पहनाने से पहले ग्रामीणों की मौजूदगी में खुली बैठक कर प्रस्ताव पास करना अनिवार्य होता है। हालांकि, बरबसपुर के ग्रामीणों को कभी भी इन बैठकों की तारीख या समय की सूचना नहीं दी जाती। उन्हें इस बात की भी भनक नहीं लगने दी जाती कि गांव के विकास के लिए कौन सा बजट आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत प्रतिनिधि और संबंधित ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी मिलीभगत कर 'कार्यवाही रजिस्टर' में फर्जी तरीके से कोरम पूरा दिखा देते हैं। यह स्थिति सीधे तौर पर लोकतंत्र और पंचायती राज व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने जैसी है, क्योंकि जन-सुनवाई और ग्रामीणों की सहमति के बिना ही कागजों पर बैठकें दर्शाई जा रही हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि बैठकों के अभाव में गांव की मुख्य समस्याओं, जैसे नाली, खड़ंजा, पेयजल और मनरेगा पर कोई चर्चा नहीं हो पाती, जिससे भ्रष्टाचार को सीधा बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार, बरबसपुर ग्राम पंचायत में जनता को अपने हक की खबर तक नहीं है, और गांव का भविष्य बंद कमरों में तय हो रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या या अधिकारियों की सुस्ती का स्पष्ट परिचायक है।

Pir Muhmmad

Local News Reporter नौगढ़, चंदौली, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

उत्तर प्रदेश सरकार और पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीणों की सहभागिता से गांवों के विकास के दावों के बीच, चंदौली जनपद के नौगढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायत बरबसपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि उनकी ग्राम पंचायत में जमीनी स्तर पर कभी भी 'खुली बैठक' (आम सभा) का आयोजन नहीं किया जाता। इसके बजाय, सरकार की सभी योजनाएं और प्रस्ताव केवल बंद कमरों में, फाइलों और कागजों पर ही मंजूर कर लिए जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार, नियमों के तहत किसी भी विकास कार्य को अमलीजामा पहनाने से पहले ग्रामीणों की मौजूदगी में खुली बैठक कर प्रस्ताव पास करना अनिवार्य होता है। हालांकि, बरबसपुर के ग्रामीणों को कभी भी इन बैठकों की तारीख या समय की सूचना नहीं दी जाती। उन्हें इस बात की भी भनक नहीं लगने दी जाती कि गांव के विकास के लिए कौन सा बजट आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत प्रतिनिधि और संबंधित ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी मिलीभगत कर 'कार्यवाही रजिस्टर' में फर्जी तरीके से कोरम पूरा दिखा देते हैं। यह स्थिति सीधे तौर पर लोकतंत्र और पंचायती राज व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने जैसी है, क्योंकि जन-सुनवाई और ग्रामीणों की सहमति के बिना ही कागजों पर बैठकें दर्शाई जा रही हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि बैठकों के अभाव में गांव की मुख्य समस्याओं, जैसे नाली, खड़ंजा, पेयजल और मनरेगा पर कोई चर्चा नहीं हो पाती, जिससे भ्रष्टाचार को सीधा बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार, बरबसपुर ग्राम पंचायत में जनता को अपने हक की खबर तक नहीं है, और गांव का भविष्य बंद कमरों में तय हो रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या या अधिकारियों की सुस्ती का स्पष्ट परिचायक है।