ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है: बिरसा सोय झारखण्ड राज्य के गठन को 26 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। राज्य के अधिकांश प्रखंडों और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों तथा बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण जनता को समय पर उपचार नहीं मिल पाता और छोटी-छोटी बीमारियाँ भी गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। आज झारखण्ड के हजारों गरीब, आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर एवं ग्रामीण परिवार इलाज के लिए मजबूर होकर जिला अस्पतालों या महंगे निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज कराना अत्यंत कठिन हो जाता है। कई परिवार इलाज के खर्च के कारण कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, जबकि कई मरीज समय पर उचित चिकित्सा नहीं मिलने के कारण अपनी जान तक गंवा देते हैं। यह केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ा गंभीर प्रश्न है। सरकार की यह संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है कि राज्य के प्रत्येक PHC एवं CHC में पर्याप्त संख्या में नियमित डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों, लैब टेक्नीशियनों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करे। साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता, आधुनिक जांच सुविधाएं, प्रसूति सेवाएं, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं हर समय उपलब्ध कराई जाएं। इसके अतिरिक्त दूरस्थ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट, टेलीमेडिसिन सेवा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक नागरिक को उसके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो सके। एक विकसित और समृद्ध झारखण्ड का निर्माण तभी संभव है, जब राज्य का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होगा। स्वास्थ्य कोई सुविधा नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए राज्य सरकार को ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां करनी चाहिए तथा सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित करना चाहिए। यही एक संवेदनशील, उत्तरदायी और जनकल्याणकारी सरकार की पहचान होगी। बिरसा सोय केन्द्रीय अध्यक्ष वृहद झारखण्ड मोर्चा (VJM)

BIRSA SOY

Political party office खरसावां, सरायकेला खरसावां, झारखंड•

5 hrs ago

ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है: बिरसा सोय झारखण्ड राज्य के गठन को 26 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। राज्य के अधिकांश प्रखंडों और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों तथा बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण जनता को समय पर उपचार नहीं मिल पाता और छोटी-छोटी बीमारियाँ भी गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। आज झारखण्ड के हजारों गरीब, आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर एवं ग्रामीण परिवार इलाज के लिए मजबूर होकर जिला अस्पतालों या महंगे निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज कराना अत्यंत कठिन हो जाता है। कई परिवार इलाज के खर्च के कारण कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, जबकि कई मरीज समय पर उचित चिकित्सा नहीं मिलने के कारण अपनी जान तक गंवा देते हैं। यह केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ा गंभीर प्रश्न है। सरकार की यह संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है कि राज्य के प्रत्येक PHC एवं CHC में पर्याप्त संख्या में नियमित डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों, लैब टेक्नीशियनों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करे। साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता, आधुनिक जांच सुविधाएं, प्रसूति सेवाएं, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं हर समय उपलब्ध कराई जाएं। इसके अतिरिक्त दूरस्थ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट, टेलीमेडिसिन सेवा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक नागरिक को उसके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो सके। एक विकसित और समृद्ध झारखण्ड का निर्माण तभी संभव है, जब राज्य का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होगा। स्वास्थ्य कोई सुविधा नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए राज्य सरकार को ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां करनी चाहिए तथा सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित करना चाहिए। यही एक संवेदनशील, उत्तरदायी और जनकल्याणकारी सरकार की पहचान होगी। बिरसा सोय केन्द्रीय अध्यक्ष वृहद झारखण्ड मोर्चा (VJM)