JPSC OMR शीट विवाद: अभ्यर्थी सुमन सौरभ की गिरफ्तारी के बाद उठे गंभीर सवाल, क्या अब रडार पर आएंगे बड़े साहब? रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई अभ्यर्थी सुमन सौरभ की संदिग्ध OMR शीट के मामले में CID ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। CID के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी अभ्यर्थी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। ​हालांकि, इस गिरफ्तारी ने मामले को शांत करने के बजाय राज्य की प्रशासनिक और परीक्षा व्यवस्था पर कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। ​खुद तो रिजल्ट जारी नहीं कर सकता अभ्यर्थी: असली 'मास्टरमाइंड' कौन? ​सुमन सौरभ की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी खुद अपने स्तर पर OMR शीट में हेरफेर करके परिणाम घोषित नहीं कर सकता। बिना आयोग के अंदरूनी अधिकारियों, कर्मचारियों और दलालों की साठगांठ के इस तरह का फर्जीवाड़ा संभव ही नहीं है। ​ऐसे में छात्र और आम जनता यह सवाल पूछ रही है कि: ​जेपीएससी के जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की मदद से यह रिजल्ट बदला गया, वे अब तक आजाद क्यों हैं? ​उस पर्दे के पीछे बैठे दलालों और राजनीतिक रसूखदारों की गिरफ्तारी कब होगी, जिनके इशारे पर यह खेल रचा गया? ​क्या अब रद्द होगा पूरा रिजल्ट? ​जब राज्य सरकार की ही जांच एजेंसी CID ने परीक्षा में अनियमितता और फर्जीवाड़े की बात स्वीकार कर ली है, तो फिर पूरी परीक्षा के परिणाम पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि एक बार धांधली की पुष्टि हो जाने के बाद पूरी परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठता (Integrity) खत्म हो जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार पूरी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लेने में देरी क्यों कर रही है? ​सीबीआई (CBI) जांच की मांग ने पकड़ा जोर ​मामले की गंभीरता और इसमें बड़े अधिकारियों व नेताओं की संभावित संलिप्तता को देखते हुए निष्पक्ष जांच के लिए इसे CBI को सौंपने की मांग तेज हो गई है। छात्रों और विपक्ष का तर्क है कि राज्य पुलिस या CID के लिए अपने ही तंत्र और उच्चाधिकारियों पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। ऐसे में केवल एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी ही इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश कर सकती है। ​अब देखना यह होगा कि CID की जांच सुमन सौरभ तक ही सीमित रहती है या फिर इस पूरे धांधली के मास्टरमाइंड्स तक CID के हाथ पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर, लाखों युवाओं का भविष्य इस बात पर टिका है कि सरकार इस विवादित परीक्षा पर क्या अंतिम निर्णय लेती है।

Brajesh Gope (एलआइसी अभिकर्ता)

Insurance Agent लापुंग, रांची, झारखंड•

10 hrs ago

JPSC OMR शीट विवाद: अभ्यर्थी सुमन सौरभ की गिरफ्तारी के बाद उठे गंभीर सवाल, क्या अब रडार पर आएंगे बड़े साहब? रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई अभ्यर्थी सुमन सौरभ की संदिग्ध OMR शीट के मामले में CID ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। CID के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी अभ्यर्थी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। ​हालांकि, इस गिरफ्तारी ने मामले को शांत करने के बजाय राज्य की प्रशासनिक और परीक्षा व्यवस्था पर कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। ​खुद तो रिजल्ट जारी नहीं कर सकता अभ्यर्थी: असली 'मास्टरमाइंड' कौन? ​सुमन सौरभ की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी खुद अपने स्तर पर OMR शीट में हेरफेर करके परिणाम घोषित नहीं कर सकता। बिना आयोग के अंदरूनी अधिकारियों, कर्मचारियों और दलालों की साठगांठ के इस तरह का फर्जीवाड़ा संभव ही नहीं है। ​ऐसे में छात्र और आम जनता यह सवाल पूछ रही है कि: ​जेपीएससी के जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की मदद से यह रिजल्ट बदला गया, वे अब तक आजाद क्यों हैं? ​उस पर्दे के पीछे बैठे दलालों और राजनीतिक रसूखदारों की गिरफ्तारी कब होगी, जिनके इशारे पर यह खेल रचा गया? ​क्या अब रद्द होगा पूरा रिजल्ट? ​जब राज्य सरकार की ही जांच एजेंसी CID ने परीक्षा में अनियमितता और फर्जीवाड़े की बात स्वीकार कर ली है, तो फिर पूरी परीक्षा के परिणाम पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि एक बार धांधली की पुष्टि हो जाने के बाद पूरी परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठता (Integrity) खत्म हो जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार पूरी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लेने में देरी क्यों कर रही है? ​सीबीआई (CBI) जांच की मांग ने पकड़ा जोर ​मामले की गंभीरता और इसमें बड़े अधिकारियों व नेताओं की संभावित संलिप्तता को देखते हुए निष्पक्ष जांच के लिए इसे CBI को सौंपने की मांग तेज हो गई है। छात्रों और विपक्ष का तर्क है कि राज्य पुलिस या CID के लिए अपने ही तंत्र और उच्चाधिकारियों पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। ऐसे में केवल एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी ही इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश कर सकती है। ​अब देखना यह होगा कि CID की जांच सुमन सौरभ तक ही सीमित रहती है या फिर इस पूरे धांधली के मास्टरमाइंड्स तक CID के हाथ पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर, लाखों युवाओं का भविष्य इस बात पर टिका है कि सरकार इस विवादित परीक्षा पर क्या अंतिम निर्णय लेती है।