शराब की दुकानों को अब रात दस बजे तक खोलने का फैसला सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मानो यह कोई जनकल्याणकारी योजना हो, जबकि हकीकत यह है कि इससे न तो गरीबों की हालत सुधरेगी और न ही समाज में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार को यह समझना चाहिए कि शराब केवल राजस्व का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बुराइयों की जड़ भी है। देर रात तक शराब बिक्री का सीधा असर घरेलू हिंसा, महिलाओं की असुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं, अपराध और पारिवारिक विघटन के रूप में सामने आता है। सबसे अधिक प्रभावित वे परिवार होते हैं, जहाँ पहले से ही गरीबी, बेरोज़गारी और मानसिक तनाव मौजूद है। अब सवाल यह है— महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए गए? नशे की लत से बर्बाद होते युवाओं के लिए कौन-सी प्रभावी नीति बनाई गई? और गरीबों, मजदूरों व किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन-सी नई योजना वास्तव में धरातल पर उतरी? इन सवालों के जवाब देने के बजाय सरकार ऐसा निर्णय ले रही है जिससे केवल राजस्व बढ़े, भले ही उसकी कीमत समाज को ही क्यों न चुकानी पड़े। यह नीति नहीं, बल्कि स्वार्थ और संवेदनहीनता का स्पष्ट उदाहरण है। एक जिम्मेदार सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दे— न कि ऐसे फैसले ले जो आमजन के जीवन से खुला खिलवाड़ हों। शराब बिक्री का समय बढ़ाना विकास नहीं है, बल्कि यह समाज को सामाजिक पतन की ओर धकेलने वाला एक और खतरनाक कदम है।

Atma Ram Saini

Journalist Raipur, Pali•

10 hrs ago

शराब की दुकानों को अब रात दस बजे तक खोलने का फैसला सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मानो यह कोई जनकल्याणकारी योजना हो, जबकि हकीकत यह है कि इससे न तो गरीबों की हालत सुधरेगी और न ही समाज में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार को यह समझना चाहिए कि शराब केवल राजस्व का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बुराइयों की जड़ भी है। देर रात तक शराब बिक्री का सीधा असर घरेलू हिंसा, महिलाओं की असुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं, अपराध और पारिवारिक विघटन के रूप में सामने आता है। सबसे अधिक प्रभावित वे परिवार होते हैं, जहाँ पहले से ही गरीबी, बेरोज़गारी और मानसिक तनाव मौजूद है। अब सवाल यह है— महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए गए? नशे की लत से बर्बाद होते युवाओं के लिए कौन-सी प्रभावी नीति बनाई गई? और गरीबों, मजदूरों व किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन-सी नई योजना वास्तव में धरातल पर उतरी? इन सवालों के जवाब देने के बजाय सरकार ऐसा निर्णय ले रही है जिससे केवल राजस्व बढ़े, भले ही उसकी कीमत समाज को ही क्यों न चुकानी पड़े। यह नीति नहीं, बल्कि स्वार्थ और संवेदनहीनता का स्पष्ट उदाहरण है। एक जिम्मेदार सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दे— न कि ऐसे फैसले ले जो आमजन के जीवन से खुला खिलवाड़ हों। शराब बिक्री का समय बढ़ाना विकास नहीं है, बल्कि यह समाज को सामाजिक पतन की ओर धकेलने वाला एक और खतरनाक कदम है।