छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल: देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। अब यह मामला 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सुना जाएगा। क्या है मामला इस मामले की शुरुआत पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय द्वारा की गई थी। उन्होंने देवेंद्र यादव के चुनाव को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान विधायक ने कई अहम जानकारियां छुपाईं, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक इस याचिका पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोक दिया गया। देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और जवाब* सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में प्रेम प्रकाश पांडेय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब पांडेय ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, और 7 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक महत्व भिलाई सीट पर यह मामला राजनीतिक दृष्टि से भी अहम है। देवेंद्र यादव भिलाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं और लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं प्रेम प्रकाश पांडेय भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। *अगली सुनवाई* 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि याचिका पर आगे की कार्यवाही होगी या इसे खारिज कर दिया जाएगा। यदि कोर्ट याचिका पर सुनवाई जारी रखने का आदेश देता है, तो भिलाई के राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा असर पड़ सकता है। #CGPolitics #SupremeCourt #DevendraYadav #LoveAgarwal #PremPrakashPandey
छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल: देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। अब यह मामला 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सुना जाएगा। क्या है मामला इस मामले की शुरुआत पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय द्वारा की गई थी। उन्होंने देवेंद्र यादव के चुनाव को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान विधायक ने कई अहम जानकारियां छुपाईं, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक इस याचिका पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोक दिया गया। देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और जवाब* सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में प्रेम प्रकाश पांडेय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब पांडेय ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, और 7 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक महत्व भिलाई सीट पर यह मामला राजनीतिक दृष्टि से भी अहम है। देवेंद्र यादव भिलाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं और लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं प्रेम प्रकाश पांडेय भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। *अगली सुनवाई* 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि याचिका पर आगे की कार्यवाही होगी या इसे खारिज कर दिया जाएगा। यदि कोर्ट याचिका पर सुनवाई जारी रखने का आदेश देता है, तो भिलाई के राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा असर पड़ सकता है। #CGPolitics #SupremeCourt #DevendraYadav #LoveAgarwal #PremPrakashPandey
- नगरपालिका बैठक में बड़े निर्णय कर बढ़ोतरी का प्रस्ताव खारिज, प्रतिमा बदलाव और पार्किंग जोन भी निरस्त1
- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी मांगे भोपाल कांग्रेस विधायक ने रखी मांग। आतिफ अकील ने संदेश। दिया1
- आशा हे जिला प्रशासन ही कोई कार्यवाही करें तहसील स्तर के प्रशासन से कोई उम्मीद करना ही बेकार । क्योंकि यहां के जो अधिकारी हैं वह मुद्दे को दबाते हैं अब किस कारण से इस बात से आम नागरिक भली भांति परिचित है 🖊️🖊️🖊️1
- Pratap Singh1
- ise teacher bhi hote hai1
- सागर जिले के केसली स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में रात करीब 10 बजे भीषण आग लग गई। स्टोर रूम में रखे अहम शैक्षणिक रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। लाखों के नुकसान का अनुमान,जांच जारी।1
- नगर परिषद चंद वार्ड क्रमांक 13 के पिछले 5 सालों से शासकीय भूमि पर कब्जा करके रह रहे लोगों को हटाने हेतु सारी नोटिस । जबकि नगर परिषद द्वारा भूमि आवंटन के लिए पट्टा प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। रह रहे कब्जा धारी द्वारा नोटिस नहीं लिए जाने की स्थिति में आज दिनांक 19 दिसंबर तारीख को नोटिस करके दरवाजे पर चिपकाए जा रहा है ।2
- जामगढ़ जिला रायसेन को मध्य प्रदेश सरकार ध्यान से देखें,, पुरानी प्राचीन चीज टूट रहे आप दूसरी जगह पैसा लगा रहे,, ध्यान दें इधर मुख्यमंत्री जी मंत्री जी1