समर्थित पेज से गालियों की राजनीति? पत्रकारों को ‘दलाल’आमजन को गालियां कहे जाने पर बवाल, मंत्री पर खड़े हुए गंभीर सवाल संबंधित पेज की हो निष्पक्ष जांच, शाहाबाद/हरदोई। एक कथित राज्यमंत्री के समर्थित फेसबुक पेज की भाषा ने अब राजनीतिक शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। आरोप है कि इस पेज से न सिर्फ पत्रकारों—यानी लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ—को खुलेआम “दलाल” कहा गया, बल्कि आमजन के लिए भी मां-बहन की गालियों का बेहिचक इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का मामला नहीं, बल्कि उस सोच का आईना माना जा रहा है जिसमें असहमति को गाली से कुचलने की कोशिश की जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी मंत्री के समर्थित मंच से इस तरह की अभद्रता हो रही है, और अगर हां, तो अब तक उस पर लगाम क्यों नहीं लगी? पत्रकारों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि जो सत्ता में हैं, अगर वही चौथे स्तम्भ को अपमानित करेंगे, तो फिर लोकतंत्र की बुनियाद कितनी सुरक्षित रह जाएगी? स्थानीय पत्रकारों ने इसे सीधा हमला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आम जनता भी खुद को अपमानित महसूस कर रही है। लोगों का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि जनता के वोट से सत्ता तक पहुंचे, उन्हीं के समर्थित प्लेटफॉर्म से जनता को गालियां देना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का खुला मजाक है। खासतौर पर तब, जब मामला एक महिला मंत्री से जुड़ा हो, जिनसे संवेदनशीलता और संयम की अपेक्षा की जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कहीं न कहीं हताशा और असुरक्षा का संकेत देता है। सवाल उठ रहा है कि क्या आलोचनाओं का जवाब अब तथ्यों और काम से नहीं, बल्कि गालियों और डराने-धमकाने से दिया जाएगा? गंभीर प्रश्न: क्या मंत्री इस पेज से खुद को अलग बताकर जिम्मेदारी से बच सकती हैं? क्या सोशल मीडिया के नाम पर किसी को भी अपशब्द बोलने की खुली छूट है? क्या प्रशासन इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा, या सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? जनता और पत्रकारों की मांग: इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, संबंधित पेज की जवाबदेही तय की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही, जनप्रतिनिधियों से यह स्पष्ट किया जाए कि वे इस तरह की भाषा और व्यवहार का समर्थन करते हैं या नहीं। यह विवाद सिर्फ एक फेसबुक पेज का नहीं, बल्कि उस गिरते हुए राजनीतिक स्तर का प्रतीक बनता जा रहा है, जहां बहस और संवाद की जगह गालियों ने ले ली है। अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी, तो आने वाले दिनों में लोकतंत्र की भाषा और भी ज्यादा विषैली हो सकती है।

संतोष तिवारी ब्यूरो चीफ दैनिक

लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

समर्थित पेज से गालियों की राजनीति? पत्रकारों को ‘दलाल’आमजन को गालियां कहे जाने पर बवाल, मंत्री पर खड़े हुए गंभीर सवाल संबंधित पेज की हो निष्पक्ष जांच, शाहाबाद/हरदोई। एक कथित राज्यमंत्री के समर्थित फेसबुक पेज की भाषा ने अब राजनीतिक शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। आरोप है कि इस पेज से न सिर्फ पत्रकारों—यानी लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ—को खुलेआम “दलाल” कहा गया, बल्कि आमजन के लिए भी मां-बहन की गालियों का बेहिचक इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का मामला नहीं, बल्कि उस सोच का आईना माना जा रहा है जिसमें असहमति को गाली से कुचलने की कोशिश की जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी मंत्री के समर्थित मंच से इस तरह की अभद्रता हो रही है, और अगर हां, तो अब तक उस पर लगाम क्यों नहीं लगी? पत्रकारों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना

है कि जो सत्ता में हैं, अगर वही चौथे स्तम्भ को अपमानित करेंगे, तो फिर लोकतंत्र की बुनियाद कितनी सुरक्षित रह जाएगी? स्थानीय पत्रकारों ने इसे सीधा हमला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आम जनता भी खुद को अपमानित महसूस कर रही है। लोगों का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि जनता के वोट से सत्ता तक पहुंचे, उन्हीं के समर्थित प्लेटफॉर्म से जनता को गालियां देना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का खुला मजाक है। खासतौर पर तब, जब मामला एक महिला मंत्री से जुड़ा हो, जिनसे संवेदनशीलता और संयम की अपेक्षा की जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कहीं न कहीं हताशा और असुरक्षा का संकेत देता है। सवाल उठ रहा है कि क्या आलोचनाओं का जवाब अब तथ्यों और काम से नहीं, बल्कि गालियों और डराने-धमकाने से दिया

जाएगा? गंभीर प्रश्न: क्या मंत्री इस पेज से खुद को अलग बताकर जिम्मेदारी से बच सकती हैं? क्या सोशल मीडिया के नाम पर किसी को भी अपशब्द बोलने की खुली छूट है? क्या प्रशासन इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा, या सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? जनता और पत्रकारों की मांग: इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, संबंधित पेज की जवाबदेही तय की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही, जनप्रतिनिधियों से यह स्पष्ट किया जाए कि वे इस तरह की भाषा और व्यवहार का समर्थन करते हैं या नहीं। यह विवाद सिर्फ एक फेसबुक पेज का नहीं, बल्कि उस गिरते हुए राजनीतिक स्तर का प्रतीक बनता जा रहा है, जहां बहस और संवाद की जगह गालियों ने ले ली है। अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी, तो आने वाले दिनों में लोकतंत्र की भाषा और भी ज्यादा विषैली हो सकती है।