कौशांबी में ग्रामसभा की जमीन पर 'कब्जा खेल'! लेखपाल पर मिलीभगत के गंभीर आरोप कौशांबी जनपद के चायल तहसील अंतर्गत ग्रामसभा बसुहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला अब बेहद गंभीर मोड़ ले चुका है। आराजी संख्या 1465 मि० की इस कीमती भूमि को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित इस जमीन पर दबंगों द्वारा खुलेआम कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्व विभाग के लेखपाल पर ही मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। जब लेखपाल से इस संबंध में सवाल किया गया, तो उन्होंने विवादित जमीन को निजी संपत्ति बताते हुए कहा कि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इस जवाब ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल न सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि उच्च अधिकारियों को भी गलत रिपोर्ट देकर सच्चाई छिपा रहे हैं। यही वजह है कि अवैध कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हैं और कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस ‘कब्जा खेल’ पर लगाम लगाएगा, या फिर ग्रामसभा की बहुमूल्य जमीन यूं ही अवैध कब्जे की भेंट चढ़ती रहेगी?

Shudhakar Mishra

चैल, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

कौशांबी में ग्रामसभा की जमीन पर 'कब्जा खेल'! लेखपाल पर मिलीभगत के गंभीर आरोप कौशांबी जनपद के चायल तहसील अंतर्गत ग्रामसभा बसुहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला अब बेहद गंभीर मोड़ ले चुका है। आराजी संख्या 1465 मि० की इस कीमती भूमि को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित इस जमीन पर दबंगों द्वारा खुलेआम कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्व विभाग के लेखपाल पर ही मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। जब लेखपाल से इस संबंध में सवाल किया गया, तो उन्होंने विवादित जमीन को निजी संपत्ति बताते हुए कहा कि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इस जवाब ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल न सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि उच्च अधिकारियों को भी गलत रिपोर्ट देकर सच्चाई छिपा रहे हैं। यही वजह है कि अवैध कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हैं और कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस ‘कब्जा खेल’ पर लगाम लगाएगा, या फिर ग्रामसभा की बहुमूल्य जमीन यूं ही अवैध कब्जे की भेंट चढ़ती रहेगी?