ओबरा नगर पंचायत को मिला नया अधिशासी अधिकारी, आशुतोष त्रिपाठी संभालेंगे जिम्मेदारी ओबरा/सोनभद्र: उत्तर प्रदेश शासन ने जनहित और प्रशासनिक हित में नगर पंचायत ओबरा, जनपद सोनभद्र के लिए नए अधिशासी अधिकारी की तैनाती कर दी है। शासन के आदेश के अनुसार बाराबंकी जनपद की नगर पंचायत सिद्धौर में तैनात अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर उन्हें नगर पंचायत ओबरा के रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से नगर पंचायत सिद्धौर, बाराबंकी से कार्यमुक्त करते हुए नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र में तैनात किया गया है। शासन ने निर्देश दिया है कि वह बिना विलंब अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें तथा इसकी सूचना शासन और नगर निकाय निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध कराएं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समय पर कार्यभार ग्रहण न करना अनुशासनहीनता माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Abhishek agrahari संस्थापक सोन

Student union ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

18 hrs ago

ओबरा नगर पंचायत को मिला नया अधिशासी अधिकारी, आशुतोष त्रिपाठी संभालेंगे जिम्मेदारी ओबरा/सोनभद्र: उत्तर प्रदेश शासन ने जनहित और प्रशासनिक हित में नगर पंचायत ओबरा, जनपद सोनभद्र के लिए नए अधिशासी अधिकारी की तैनाती कर दी है। शासन के आदेश के अनुसार बाराबंकी जनपद की नगर पंचायत सिद्धौर में तैनात अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर उन्हें नगर पंचायत ओबरा के रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अधिशासी अधिकारी

आशुतोष त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से नगर पंचायत सिद्धौर, बाराबंकी से कार्यमुक्त करते हुए नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र में तैनात किया गया है। शासन ने निर्देश दिया है कि वह बिना विलंब अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें तथा इसकी सूचना शासन और नगर निकाय निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध कराएं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समय पर कार्यभार ग्रहण न करना अनुशासनहीनता माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।