जलेसर में प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन सोमवार, 22 जून को आठवें दिन भी जारी रहा। तहसील परिसर में जारी धरना-प्रदर्शन और तालाबंदी के कारण सामान्य प्रशासनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए पूर्व विधायक कुबेर सिंह अगरिया को एक ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर पहुँचे पूर्व विधायक का अधिवक्ताओं ने स्वागत किया और उन्हें ई-रजिस्ट्री व्यवस्था से उत्पन्न हो रही समस्याओं से अवगत कराया। अधिवक्ताओं का कहना है कि नई व्यवस्था से आम नागरिकों, वादकारियों और अधिवक्ताओं को अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद, पूर्व विधायक ने आश्वासन दिया कि वह अधिवक्ताओं की समस्याओं और मांगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाएंगे। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह यादव ने धरना स्थल को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सरकार अधिवक्ताओं की जायज मांगों और समस्याओं की अनदेखी कर रही है और उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, जिसके कारण आंदोलन लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश नेतृत्व से निर्देश मिलते हैं, तो आंदोलन को और अधिक व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा। इस दौरान अधिवक्ता संघ के सचिव डी.एस. यादव, रमेश पाल सिंह, रामनिवास यादव, प्रमोद कुमार राठी, डी.आर. यादव, शाहनवाज खान, मुन्ने खान, नरेंद्र यादव, एदल सिंह बघेल, सुनील दीक्षित, सुबोध कुमार जैन, गौरव वार्ष्णेय, सत्य प्रकाश जाटव, राजेश कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। लगातार आठ दिनों से चल रहे इस आंदोलन के चलते तहसील परिसर में रजिस्ट्री, बैनामा और अन्य राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हैं, जिससे दूर-दराज से आने वाले वादकारियों और भूमि क्रय-विक्रय से जुड़े लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील में सामान्य दिनों की अपेक्षा सन्नाटा पसरा हुआ है। धरनारत अधिवक्ताओं का दृढ़ता से कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और यदि शीघ्र समाधान नहीं निकलता तो इसे प्रदेशव्यापी स्वरूप दिया जा सकता है। तहसील प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, और अब सभी की निगाहें सरकार तथा अधिवक्ता संगठनों के बीच संभावित वार्ता पर टिकी हैं, ताकि यह गतिरोध समाप्त हो सके और तहसील के कार्य सामान्य रूप से संचालित हो सकें।

Amit Gupta Ptrkar Etah

Newspaper publisher अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

जलेसर में प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन सोमवार, 22 जून को आठवें दिन भी जारी रहा। तहसील परिसर में जारी धरना-प्रदर्शन और तालाबंदी के कारण सामान्य प्रशासनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए पूर्व विधायक कुबेर सिंह अगरिया को एक ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर पहुँचे पूर्व विधायक का अधिवक्ताओं ने स्वागत किया और उन्हें ई-रजिस्ट्री व्यवस्था से उत्पन्न हो रही समस्याओं से अवगत कराया। अधिवक्ताओं का कहना है कि नई व्यवस्था से आम नागरिकों, वादकारियों और अधिवक्ताओं को अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद, पूर्व विधायक ने आश्वासन दिया कि वह अधिवक्ताओं की समस्याओं और मांगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाएंगे। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह यादव ने धरना स्थल को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सरकार अधिवक्ताओं की जायज मांगों और समस्याओं की अनदेखी कर रही है और उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, जिसके कारण आंदोलन लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश नेतृत्व से निर्देश मिलते हैं, तो आंदोलन को और अधिक व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा। इस दौरान अधिवक्ता संघ के सचिव डी.एस. यादव, रमेश पाल सिंह, रामनिवास यादव, प्रमोद कुमार राठी, डी.आर. यादव, शाहनवाज खान, मुन्ने खान, नरेंद्र यादव, एदल सिंह बघेल, सुनील दीक्षित, सुबोध कुमार जैन, गौरव वार्ष्णेय, सत्य प्रकाश जाटव, राजेश कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। लगातार आठ दिनों से चल रहे इस आंदोलन के चलते तहसील परिसर में रजिस्ट्री, बैनामा और अन्य राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हैं, जिससे दूर-दराज से आने वाले वादकारियों और भूमि क्रय-विक्रय से जुड़े लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील में सामान्य दिनों की अपेक्षा सन्नाटा पसरा हुआ है। धरनारत अधिवक्ताओं का दृढ़ता से कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और यदि शीघ्र समाधान नहीं निकलता तो इसे प्रदेशव्यापी स्वरूप दिया जा सकता है। तहसील प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, और अब सभी की निगाहें सरकार तथा अधिवक्ता संगठनों के बीच संभावित वार्ता पर टिकी हैं, ताकि यह गतिरोध समाप्त हो सके और तहसील के कार्य सामान्य रूप से संचालित हो सकें।