गाजियाबाद के मुरादनगर में नगर विकास परिषद के लेटरहेड पर दर्ज दो अलग-अलग जन शिकायतों ने सरकारी भूमि और राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन शिकायतों में कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीनों पर कब्जे करने और संबंधित विभागों द्वारा समय पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया गया है। पहली शिकायत के अनुसार, खसरा नंबर 1170 मि के तहत राजस्व अभिलेखों में दर्ज एलएमसी (LMC), बंजर और अन्य सरकारी श्रेणियों की भूमि पर अवैध निर्माण कर लिए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिस जमीन का उपयोग सार्वजनिक हित, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए होना चाहिए था, वहां आज बड़े-बड़े मकान खड़े हो चुके हैं, जिससे क्षेत्र में जलभराव और पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या बढ़ रही है। वहीं, दूसरी शिकायत खसरा संख्या 11 से संबंधित भूमि को लेकर है, जिसमें भूमि के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उसके आधार पर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने का दावा किया गया है। दोनों ही शिकायतों में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, राजस्व अभिलेखों का सत्यापन कराने, अवैध कब्जों को तत्काल हटाने और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि बढ़ते शहरीकरण के बीच मुरादनगर में जोहड़, तालाब, बंजर और चारागाह जैसी सरकारी भूमियों का संरक्षण और सीमांकन बेहद आवश्यक है।

Deedar Shah Times News

Newspaper publisher गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश•

17 hrs ago

गाजियाबाद के मुरादनगर में नगर विकास परिषद के लेटरहेड पर दर्ज दो अलग-अलग जन शिकायतों ने सरकारी भूमि और राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन शिकायतों में कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीनों पर कब्जे करने और संबंधित विभागों द्वारा समय पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया गया है। पहली शिकायत के अनुसार, खसरा नंबर 1170 मि के तहत राजस्व अभिलेखों में दर्ज एलएमसी (LMC), बंजर और अन्य सरकारी श्रेणियों की भूमि पर अवैध निर्माण कर लिए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिस जमीन का उपयोग सार्वजनिक हित, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए होना चाहिए था, वहां आज बड़े-बड़े मकान खड़े हो चुके हैं, जिससे क्षेत्र में जलभराव और पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या बढ़ रही है। वहीं, दूसरी शिकायत खसरा संख्या 11 से संबंधित भूमि को लेकर है, जिसमें भूमि के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उसके आधार पर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने का दावा किया गया है। दोनों ही शिकायतों में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, राजस्व अभिलेखों का सत्यापन कराने, अवैध कब्जों को तत्काल हटाने और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि बढ़ते शहरीकरण के बीच मुरादनगर में जोहड़, तालाब, बंजर और चारागाह जैसी सरकारी भूमियों का संरक्षण और सीमांकन बेहद आवश्यक है।