चित्रकूट की बेशकीमती 28 एकड़ जमीन वापस सरकारी घोषित। फर्जीवाड़ा करके निजी स्वत्त्व में हो गई थी दर्ज। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सतीश कुमार एस ने जारी किया आदेश। चित्रकूट की आराजी नम्बर 102 में फर्जीवाड़े की टाइम लाइन • 1981 में चरनोई की जमीन अपने नाम करने कुछ लोगों द्वारा आवेदन कलेक्टर को दिया जाता है। कलेक्टर एसडीएम को आदेशित करते है धारा 234 और 57 के तहत व्यवस्थापन की कार्रवाई तय प्रक्रिया अनुसार की जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। • जमीन नहीं मिलने पर कलेक्टर के आदेश को लेकर संबंधित पक्ष अपर आयुक्त रीवा के पास जाता है। यहां से खेल शुरू होता है। इसके बाद एक अन्य पक्ष साजिश पूर्वक तैयार होता है और इस पर आपत्ति लगाता है। फिर इस सरकारी जमीन पर दोनों पक्ष राजीनामा प्रस्तुत करते है और अपर आयुक्त महोदय बिना सरकारी पक्ष सुने इन दोनों का राजीनामा मान्य करते हुए दोनों पक्षों के नाम जमीन करने आदेश दे देते हैं। जिसके बाद नामान्तरण भी हो जाता है। • 2006 में कलेक्टर इस मामले को संज्ञान में लेते है निगरानी में लेकर जमीन वापस सरकारी दर्ज कर देते हैं। पक्ष वापस अपर आयुक्त के पास जाता है। यहां फैसला होता पुराना फैसला आयुक्त का था लिहाजा सही था। इस बीच सिविल न्यायालय भी केस लगाया जाता है। जहां आदेश होता है कि राजस्व न्यायालय में अपर आयुक्त न्यायलय बड़ा है लिहाजा उनका फैसला मान्य होगा। जमीन सरकारी से फिर निजी दर्ज हो जाती। लेकिन अधिकारी उस वक्त होशियार थे। निजी नाम के बगल में शासकीय लिखे रहते है। • खेल 2020 में फिर शुरू होता। खसरा सुधार के नाम पर कलेक्टर के पास प्रकरण लाया जाता है, शासकीय शब्द विलोपित करने। पहले कलेक्टर निरस्त कर देते हैं। लेकिन 2021 में विलोपित करने आदेश दे देते है। • फिर बाद के कलेक्टर आते हैं और मूल खेल अपर आयुक्त के फैसले को पकड़ते हैं। राजस्व मंडल को पुनर्विलोकन के लिए भेजते हैं। मंडल अनुमति देता है और 2021 के कलेक्टर के फैसले पर प्रतिकूल टिप्पणी करता है। • अब मामला वर्तमान कलेक्टर के पास आता है। सभी पक्ष सुनने के बाद वे फैसला देते है कि कभी इस जमीन में नवईयत परिवर्तन का कोई आदेश नहीं हुआ। सरकारी जमीन पर दो निजी पक्ष का राजीनामा हुआ वह विधिहीन है। और जमीन सरकारी कर दी।

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Local News Reporter मैहर, सतना, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

चित्रकूट की बेशकीमती 28 एकड़ जमीन वापस सरकारी घोषित। फर्जीवाड़ा करके निजी स्वत्त्व में हो गई थी दर्ज। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सतीश कुमार एस ने जारी किया आदेश। चित्रकूट की आराजी नम्बर 102 में फर्जीवाड़े की टाइम लाइन • 1981 में चरनोई की जमीन अपने नाम करने कुछ लोगों द्वारा आवेदन कलेक्टर को दिया जाता है। कलेक्टर एसडीएम को आदेशित करते है धारा 234 और 57 के तहत व्यवस्थापन की कार्रवाई तय प्रक्रिया अनुसार की जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। • जमीन नहीं मिलने पर कलेक्टर के आदेश को लेकर संबंधित पक्ष अपर आयुक्त रीवा के पास जाता है। यहां से खेल शुरू होता है। इसके बाद एक अन्य पक्ष साजिश पूर्वक तैयार होता है और इस पर आपत्ति लगाता है। फिर इस सरकारी जमीन पर दोनों पक्ष राजीनामा प्रस्तुत करते है और अपर आयुक्त महोदय बिना सरकारी पक्ष सुने इन दोनों का राजीनामा मान्य करते हुए दोनों पक्षों के नाम जमीन करने आदेश दे देते हैं। जिसके बाद नामान्तरण भी हो जाता है। • 2006 में कलेक्टर इस मामले को संज्ञान में लेते है निगरानी में लेकर जमीन वापस सरकारी दर्ज कर देते हैं। पक्ष वापस अपर आयुक्त के पास जाता है। यहां फैसला होता पुराना फैसला आयुक्त का था लिहाजा सही था। इस बीच सिविल न्यायालय भी केस लगाया जाता है। जहां आदेश होता है कि राजस्व न्यायालय में अपर आयुक्त न्यायलय बड़ा है लिहाजा उनका फैसला मान्य होगा। जमीन सरकारी से फिर निजी दर्ज हो जाती। लेकिन अधिकारी उस वक्त होशियार थे। निजी नाम के बगल में शासकीय लिखे रहते है। • खेल 2020 में फिर शुरू होता। खसरा सुधार के नाम पर कलेक्टर के पास प्रकरण लाया जाता है, शासकीय शब्द विलोपित करने। पहले कलेक्टर निरस्त कर देते हैं। लेकिन 2021 में विलोपित करने आदेश दे देते है। • फिर बाद के कलेक्टर आते हैं और मूल खेल अपर आयुक्त के फैसले को पकड़ते हैं। राजस्व मंडल को पुनर्विलोकन के लिए भेजते हैं। मंडल अनुमति देता है और 2021 के कलेक्टर के फैसले पर प्रतिकूल टिप्पणी करता है। • अब मामला वर्तमान कलेक्टर के पास आता है। सभी पक्ष सुनने के बाद वे फैसला देते है कि कभी इस जमीन में नवईयत परिवर्तन का कोई आदेश नहीं हुआ। सरकारी जमीन पर दो निजी पक्ष का राजीनामा हुआ वह विधिहीन है। और जमीन सरकारी कर दी।