राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। यह रोक 5 जुलाई तक के लिए हटाई गई है। हालांकि, ग्रेड थर्ड शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी। इस फैसले से पहले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच लंबे समय से इस विषय पर चर्चा जारी थी, जिस पर अब विराम लग गया है। इन 16 दिनों की अवधि में होने वाले तबादलों में कुछ श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता और गंभीर बीमारियों (जैसे कैंसर, दिमाग, हृदय, फेफड़े या किडनी से संबंधित) से ग्रस्त कर्मचारी शामिल हैं। यह आदेश केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि निगमों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। खास बात यह है कि तबादलों में बीजेपी विधायकों और नेताओं की सिफारिशों को प्रमुखता दी जाएगी। कई बीजेपी विधायकों ने अपने पसंदीदा कर्मचारियों के तबादलों के लिए पहले ही सिफारिशें भेज रखी हैं। संबंधित विभागों के मंत्री इन सिफारिशों के आधार पर तबादलों पर निर्णय लेंगे और सूची बनाकर अफसरों को भेजेंगे। प्रदेश में लगभग 3 लाख कर्मचारियों के तबादलों पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा; इनमें करीब 2.20 लाख ग्रेड थर्ड शिक्षक और 90 हजार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। वहीं, करीब 5 लाख कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। शिक्षा विभाग में कुल 3.50 लाख कर्मचारियों में से 1.30 लाख शेष कर्मचारियों के तबादले संभव होंगे। इसके अतिरिक्त, पुलिस और जेल विभाग में 90 हजार, पंचायती राज और ग्रामीण विकास में 50 हजार, राजस्व विभाग में 25 हजार और जलदाय विभाग में 20 हजार कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। जनता से जुड़े विभागों जैसे शिक्षा, पुलिस, बिजली और वित्त विभाग में तबादलों की सर्वाधिक मांग है।

पत्रकार आशीष कोदली

Local News Reporter मावली, उदयपुर, राजस्थान•

19 hrs ago

राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। यह रोक 5 जुलाई तक के लिए हटाई गई है। हालांकि, ग्रेड थर्ड शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी। इस फैसले से पहले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच लंबे समय से इस विषय पर चर्चा जारी थी, जिस पर अब विराम लग गया है। इन 16 दिनों की अवधि में होने वाले तबादलों में कुछ श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता और गंभीर बीमारियों (जैसे कैंसर, दिमाग, हृदय, फेफड़े या किडनी से संबंधित) से ग्रस्त कर्मचारी शामिल हैं। यह आदेश केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि निगमों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। खास बात यह है कि तबादलों में बीजेपी विधायकों और नेताओं की सिफारिशों को प्रमुखता दी जाएगी। कई बीजेपी विधायकों ने अपने पसंदीदा कर्मचारियों के तबादलों के लिए पहले ही सिफारिशें भेज रखी हैं। संबंधित विभागों के मंत्री इन सिफारिशों के आधार पर तबादलों पर निर्णय लेंगे और सूची बनाकर अफसरों को भेजेंगे। प्रदेश में लगभग 3 लाख कर्मचारियों के तबादलों पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा; इनमें करीब 2.20 लाख ग्रेड थर्ड शिक्षक और 90 हजार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। वहीं, करीब 5 लाख कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। शिक्षा विभाग में कुल 3.50 लाख कर्मचारियों में से 1.30 लाख शेष कर्मचारियों के तबादले संभव होंगे। इसके अतिरिक्त, पुलिस और जेल विभाग में 90 हजार, पंचायती राज और ग्रामीण विकास में 50 हजार, राजस्व विभाग में 25 हजार और जलदाय विभाग में 20 हजार कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। जनता से जुड़े विभागों जैसे शिक्षा, पुलिस, बिजली और वित्त विभाग में तबादलों की सर्वाधिक मांग है।