सरकारी जमीन की हेराफेरी का मामला उजागर, अपीलीय प्राधिकार ने मांगा जवाब जोकीहाट/अररिया प्रखंड क्षेत्र में बिहार सरकार की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन को गलत तरीके से निजी लोगों के नाम दाखिल-खारिज किए जाने का मामला सामने आया है। मामला सामने आते ही राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है और अब यह विवाद अपीलीय प्राधिकार तक पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बागनगर पंचायत के सैफुल्लाह मौजा (थाना नंबर 326) में जमाबंदी नंबर 76 के अंतर्गत लगभग 4 एकड़ 22 डिसमिल गैर मजरुआ बिहार सरकार की जमीन दर्ज है। आरोप है कि इस सरकारी भूमि को दबंगों द्वारा अवैध तरीके से अपने नाम दाखिल-खारिज करा लिया गया। वर्तमान में यह जमीन जमाबंदी संख्या 118, 119 और 120 में दर्ज बताई जा रही है।इस पूरे मामले का खुलासा समाजसेवी आशीष कुमार भारद्वाज ने किया। उन्होंने इस संबंध में अपीलीय प्राधिकार के समक्ष याचिका दायर कर जांच की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राधिकार ने अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है।प्राधिकार ने पूछा है कि आखिर किस आधार पर बिहार सरकार की जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज किया गया और वर्तमान जमाबंदी का वैधानिक आधार क्या है।मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में भू-माफियाओं और विभागीय मिलीभगत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है।

अल्लामा ग़ज़ाली

Artist जोकीहाट, अररिया, बिहार•

5 hrs ago

सरकारी जमीन की हेराफेरी का मामला उजागर, अपीलीय प्राधिकार ने मांगा जवाब जोकीहाट/अररिया प्रखंड क्षेत्र में बिहार सरकार की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन को गलत तरीके से निजी लोगों के नाम दाखिल-खारिज किए जाने का मामला सामने आया है। मामला सामने आते ही राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है और अब यह विवाद अपीलीय प्राधिकार तक पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बागनगर पंचायत के सैफुल्लाह मौजा (थाना नंबर 326) में जमाबंदी नंबर 76 के अंतर्गत लगभग 4 एकड़ 22 डिसमिल गैर मजरुआ बिहार सरकार की जमीन दर्ज है। आरोप है कि इस सरकारी भूमि को दबंगों द्वारा अवैध तरीके से अपने नाम दाखिल-खारिज करा लिया गया। वर्तमान में यह जमीन जमाबंदी संख्या 118, 119 और 120 में दर्ज बताई जा रही है।इस पूरे मामले का खुलासा समाजसेवी आशीष कुमार भारद्वाज ने किया। उन्होंने इस संबंध में अपीलीय प्राधिकार के समक्ष याचिका दायर कर जांच की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राधिकार ने अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है।प्राधिकार ने पूछा है कि आखिर किस आधार पर बिहार सरकार की जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज किया गया और वर्तमान जमाबंदी का वैधानिक आधार क्या है।मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में भू-माफियाओं और विभागीय मिलीभगत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है।