अमरावती महानगरपालिकेच्या ४३ कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप आ. संजय खोडके यांनी विधान परिषदेत केला आहे. या प्रकरणी निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. आ. संजय खोडके यांनी सभागृहाला सांगितले की, प्रशासकराज काळात २८-११-२०२५ रोजी मेसर्स कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीसोबत करार करण्यात आला होता. पूर्वी ३० कोटींचे असलेले हे टेंडर नंतर ४३ कोटींवर नेण्यात आले, ज्यात घरगुती कचरा संकलन आणि विल्हेवाटीसोबतच पूर्वी समाविष्ट असलेली धुवारणी व फवारणीची कामे वगळण्यात आली होती. तरीही कराराची रक्कम वाढवणे संशयास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आ. संजय खोडके यांनी पुढे आरोप केला की, कंपनीने करारानुसार नवीन वाहने वापरण्याऐवजी जुनीच वाहने वापरली आहेत. तसेच, कंपनीला बिलामध्ये ५ टक्के वाढ नवीन आर्थिक वर्षापासून, म्हणजेच १ एप्रिलपासून देण्यात आली, मात्र मूळ काम डिसेंबरपासून सुरू झाले होते. या अनियमिततेमुळे महानगरपालिकेला २ कोटी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असून, कंपनीला ५० टक्के बिलही अदा करण्यात आले आहे. यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी अमरावती महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने या प्रकरणावर आक्षेप नोंदवल्याचे मान्य केले. तसेच, ३० कोटींचे टेंडर ४३ कोटींवर नेल्याचे आणि ५० टक्के बिल अदा केल्याचेही त्यांनी मान्य केले. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत, या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात केली. तसेच, पुढील ९० दिवसांत चौकशीचा अहवाल प्राप्त होताच आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.

आयकॉन महाराष्ट्र न्यूज

औरंगाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र•

13 hrs ago

अमरावती महानगरपालिकेच्या ४३ कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप आ. संजय खोडके यांनी विधान परिषदेत केला आहे. या प्रकरणी निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. आ. संजय खोडके यांनी सभागृहाला सांगितले की, प्रशासकराज काळात २८-११-२०२५ रोजी मेसर्स कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीसोबत करार करण्यात आला होता. पूर्वी ३० कोटींचे असलेले हे टेंडर नंतर ४३ कोटींवर नेण्यात आले, ज्यात घरगुती कचरा संकलन आणि विल्हेवाटीसोबतच पूर्वी समाविष्ट असलेली धुवारणी व फवारणीची कामे वगळण्यात आली होती. तरीही कराराची रक्कम वाढवणे संशयास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आ. संजय खोडके यांनी पुढे आरोप केला की, कंपनीने करारानुसार नवीन वाहने वापरण्याऐवजी जुनीच वाहने वापरली आहेत. तसेच, कंपनीला बिलामध्ये ५ टक्के वाढ नवीन आर्थिक वर्षापासून, म्हणजेच १ एप्रिलपासून देण्यात आली, मात्र मूळ काम डिसेंबरपासून सुरू झाले होते. या अनियमिततेमुळे महानगरपालिकेला २ कोटी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असून, कंपनीला ५० टक्के बिलही अदा करण्यात आले आहे. यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी अमरावती महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने या प्रकरणावर आक्षेप नोंदवल्याचे मान्य केले. तसेच, ३० कोटींचे टेंडर ४३ कोटींवर नेल्याचे आणि ५० टक्के बिल अदा केल्याचेही त्यांनी मान्य केले. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत, या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात केली. तसेच, पुढील ९० दिवसांत चौकशीचा अहवाल प्राप्त होताच आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.