दो वर्षों से बंद पड़ा करमोलिया पंचायत भवन, सरकारी सुविधाओं से वंचित ग्रामीण पसगवां खीरी। विकासखंड पसगवां की ग्राम पंचायत करमोलिया में लाखों रुपये की लागत से निर्मित पंचायत भवन पिछले करीब दो वर्षों से बंद पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन का निर्माण कार्य पूरा होने और भुगतान होने के बावजूद आज तक इसका नियमित संचालन शुरू नहीं कराया गया। इससे ग्रामीणों को पंचायत से जुड़े आवश्यक कार्यों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।ग्रामीणों के अनुसार पंचायत भवन बंद रहने से जाति, आय, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सरकारी कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। छोटे-छोटे कार्यों के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। पंचायत भवन परिसर में लंबे समय से गंदगी और निर्माण सामग्री का मलबा पड़ा हुआ है। परिसर में लगा समरसेबल भी खराब है, जिसके कारण पानी की व्यवस्था पूरी तरह ठप है। रखरखाव के अभाव में भवन और उसका परिसर लगातार बदहाल होता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन बंद होने से ग्राम पंचायत की बैठकें, सरकारी योजनाओं की समीक्षा, जनसुनवाई, शिविर और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पंचायत भवन के निकट स्थित भगवान बुद्ध मंदिर भी इस अव्यवस्था से प्रभावित है। मंदिर के आसपास फैली गंदगी के कारण बुद्ध जयंती सहित अन्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पंचायत भवन नियमित रूप से संचालित हो और परिसर की साफ-सफाई कराई जाए तो पूरे क्षेत्र का वातावरण बेहतर हो सकता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पंचायत भवन को तत्काल संचालित कराया जाए, परिसर की साफ-सफाई कराकर मलबा हटवाया जाए, खराब पड़े समरसेबल की मरम्मत कराई जाए तथा पंचायत सचिव एवं संबंधित कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे।

Salman Khan shanu

Grain Shop मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

दो वर्षों से बंद पड़ा करमोलिया पंचायत भवन, सरकारी सुविधाओं से वंचित ग्रामीण पसगवां खीरी। विकासखंड पसगवां की ग्राम पंचायत करमोलिया में लाखों रुपये की लागत से निर्मित पंचायत भवन पिछले करीब दो वर्षों से बंद पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन का निर्माण कार्य पूरा होने और भुगतान होने के बावजूद आज तक इसका नियमित संचालन शुरू नहीं कराया गया। इससे ग्रामीणों को पंचायत से जुड़े आवश्यक कार्यों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।ग्रामीणों के अनुसार पंचायत भवन बंद रहने से जाति, आय, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सरकारी कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। छोटे-छोटे कार्यों के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। पंचायत भवन परिसर में लंबे समय से गंदगी और निर्माण सामग्री का मलबा पड़ा हुआ है। परिसर में लगा समरसेबल भी खराब है, जिसके कारण पानी की व्यवस्था पूरी तरह ठप है। रखरखाव के अभाव में भवन और उसका परिसर लगातार बदहाल होता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन बंद होने से ग्राम पंचायत की बैठकें, सरकारी योजनाओं की समीक्षा, जनसुनवाई, शिविर और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पंचायत भवन के निकट स्थित भगवान बुद्ध मंदिर भी इस अव्यवस्था से प्रभावित है। मंदिर के आसपास फैली गंदगी के कारण बुद्ध जयंती सहित अन्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पंचायत भवन नियमित रूप से संचालित हो और परिसर की साफ-सफाई कराई जाए तो पूरे क्षेत्र का वातावरण बेहतर हो सकता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पंचायत भवन को तत्काल संचालित कराया जाए, परिसर की साफ-सफाई कराकर मलबा हटवाया जाए, खराब पड़े समरसेबल की मरम्मत कराई जाए तथा पंचायत सचिव एवं संबंधित कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे।