छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और सदस्य सरला कोसारी की मौजूदगी में रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में महिला उत्पीड़न से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई हुई। यह प्रदेश स्तर की 397वीं और रायपुर जिले की 186वीं जनसुनवाई थी, जहाँ कई महत्वपूर्ण मामलों का सफलतापूर्वक समाधान कर परिवारों को राहत दी गई। जनसुनवाई के दौरान, एक विधवा बहू और उसकी सास के बीच चल रहे संपत्ति विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया गया। आयोग की समझाइश के बाद दोनों पक्ष अपने-अपने मकान में बिना किसी हस्तक्षेप के रहने पर सहमत हुए, जिसके परिणामस्वरूप प्रकरण का निराकरण हो गया। इसी तरह, एक पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में पति ने पत्नी को उसका विवाह संबंधी सामान और स्त्रीधन लौटाने की सहमति दी। एक अन्य प्रकरण में, आयोग ने पति-पत्नी के संबंध सुधारने के लिए काउंसलिंग की, ताकि उनका पारिवारिक जीवन सामान्य हो सके। जनसुनवाई का सबसे चर्चित मामला सुकमा में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक से संबंधित रहा। आयोग की समझाइश के बाद आरक्षक विवाहिता महिला के साथ संबंध से जन्मी अपनी बच्ची के भरण-पोषण के लिए 5 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने पर सहमत हुआ। इसमें से 10 हजार रुपये आयोग के समक्ष तत्काल दिए गए, जबकि शेष राशि अगली सुनवाई में देने का आश्वासन मिला। इसके अतिरिक्त, डेढ़ वर्ष से मायके में रह रही एक महिला को उसके बच्चों से मिलने का अधिकार दिलाने की दिशा में भी पहल की गई। बच्चों ने स्वयं अपनी मां के साथ रहने की इच्छा जताई, जिससे परिवार को फिर से जोड़ने की सकारात्मक कोशिशें हुईं। आयोग ने अगले छह माह तक नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। एक मूक-बधिर दंपत्ति के आपसी विवाद में भी आयोग ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों की काउंसलिंग की, जिसके बाद उन्होंने विवाद खत्म कर पारिवारिक माहौल बेहतर बनाने पर सहमति व्यक्त की। कुल मिलाकर, महिला आयोग की इस जनसुनवाई में कई जटिल पारिवारिक विवादों का सफलतापूर्वक समाधान निकाला गया और तीन परिवारों को फिर से एकजुट करने में सफलता मिली। इससे प्रभावित महिलाओं और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है।

रिपोर्टर छत्तीसगढ़

Advertising Photographer बैकुंठपुर, कोरिया, छत्तीसगढ़•

1 hr ago

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और सदस्य सरला कोसारी की मौजूदगी में रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में महिला उत्पीड़न से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई हुई। यह प्रदेश स्तर की 397वीं और रायपुर जिले की 186वीं जनसुनवाई थी, जहाँ कई महत्वपूर्ण मामलों का सफलतापूर्वक समाधान कर परिवारों को राहत दी गई। जनसुनवाई के दौरान, एक विधवा बहू और उसकी सास के बीच चल रहे संपत्ति विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया गया। आयोग की समझाइश के बाद दोनों पक्ष अपने-अपने मकान में बिना किसी हस्तक्षेप के रहने पर सहमत हुए, जिसके परिणामस्वरूप प्रकरण का निराकरण हो गया। इसी तरह, एक पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में पति ने पत्नी को उसका विवाह संबंधी सामान और स्त्रीधन लौटाने की सहमति दी। एक अन्य प्रकरण में, आयोग ने पति-पत्नी के संबंध सुधारने के लिए काउंसलिंग की, ताकि उनका पारिवारिक जीवन सामान्य हो सके। जनसुनवाई का सबसे चर्चित मामला सुकमा में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक से संबंधित रहा। आयोग की समझाइश के बाद आरक्षक विवाहिता महिला के साथ संबंध से जन्मी अपनी बच्ची के भरण-पोषण के लिए 5 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने पर सहमत हुआ। इसमें से 10 हजार रुपये आयोग के समक्ष तत्काल दिए गए, जबकि शेष राशि अगली सुनवाई में देने का आश्वासन मिला। इसके अतिरिक्त, डेढ़ वर्ष से मायके में रह रही एक महिला को उसके बच्चों से मिलने का अधिकार दिलाने की दिशा में भी पहल की गई। बच्चों ने स्वयं अपनी मां के साथ रहने की इच्छा जताई, जिससे परिवार को फिर से जोड़ने की सकारात्मक कोशिशें हुईं। आयोग ने अगले छह माह तक नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। एक मूक-बधिर दंपत्ति के आपसी विवाद में भी आयोग ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों की काउंसलिंग की, जिसके बाद उन्होंने विवाद खत्म कर पारिवारिक माहौल बेहतर बनाने पर सहमति व्यक्त की। कुल मिलाकर, महिला आयोग की इस जनसुनवाई में कई जटिल पारिवारिक विवादों का सफलतापूर्वक समाधान निकाला गया और तीन परिवारों को फिर से एकजुट करने में सफलता मिली। इससे प्रभावित महिलाओं और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है।