गोवर्धन के तहसील सभागार में रविवार दोपहर को आयोजित मुड़िया पूनों मेले की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उस समय भारी विवाद खड़ा हो गया, जब बैठक में मौजूद स्थानीय पत्रकारों को अचानक सभागार से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। प्रशासन के इस रवैये से भड़के पत्रकारों ने तत्काल बैठक की कवरेज का बहिष्कार कर दिया और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण कर रहे थे। बैठक में जिलाधिकारी, एसपी देहात सहित जिले के कई वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मुड़िया पूनों मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। पत्रकारों का आरोप है कि बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद उन्हें बाहर जाने के निर्देश दे दिए गए, जबकि कई ऐसे लोग सभागार के भीतर मौजूद रहे जिनका प्रशासनिक प्रक्रिया से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। स्थानीय पत्रकारों ने सीधे तौर पर प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि मुड़िया मेले की अधूरी तैयारियों और बदहाल व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जनता तक न पहुंचे, इसीलिए मीडिया को बैठक से जानबूझकर दूर रखा गया। मीडियाकर्मियों का कहना है कि पत्रकारों को इस तरह बाहर रखना पारदर्शिता के सिद्धांत के विपरीत है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और सार्वजनिक महत्व की बैठकों से उन्हें बाहर करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सूचना के अधिकार की भावना के खिलाफ है। इस घटना से आक्रोशित पत्रकारों ने बैठक की कवरेज का सामूहिक बहिष्कार करने का फैसला लिया। पत्रकारों ने प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में भी मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार दोहराया गया तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस विशाल मुड़िया पूनों मेले की समीक्षा बैठक में इस तरह मीडिया को बाहर रखना प्रशासन की जवाबदेही पर बड़े सवाल उठाता है, हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

राहुल गौड़ पत्रकार

Local News Reporter मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

गोवर्धन के तहसील सभागार में रविवार दोपहर को आयोजित मुड़िया पूनों मेले की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उस समय भारी विवाद खड़ा हो गया, जब बैठक में मौजूद स्थानीय पत्रकारों को अचानक सभागार से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। प्रशासन के इस रवैये से भड़के पत्रकारों ने तत्काल बैठक की कवरेज का बहिष्कार कर दिया और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण कर रहे थे। बैठक में जिलाधिकारी, एसपी देहात सहित जिले के कई वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मुड़िया पूनों मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। पत्रकारों का आरोप है कि बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद उन्हें बाहर जाने के निर्देश दे दिए गए, जबकि कई ऐसे लोग सभागार के भीतर मौजूद रहे जिनका प्रशासनिक प्रक्रिया से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। स्थानीय पत्रकारों ने सीधे तौर पर प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि मुड़िया मेले की अधूरी तैयारियों और बदहाल व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जनता तक न पहुंचे, इसीलिए मीडिया को बैठक से जानबूझकर दूर रखा गया। मीडियाकर्मियों का कहना है कि पत्रकारों को इस तरह बाहर रखना पारदर्शिता के सिद्धांत के विपरीत है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और सार्वजनिक महत्व की बैठकों से उन्हें बाहर करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सूचना के अधिकार की भावना के खिलाफ है। इस घटना से आक्रोशित पत्रकारों ने बैठक की कवरेज का सामूहिक बहिष्कार करने का फैसला लिया। पत्रकारों ने प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में भी मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार दोहराया गया तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस विशाल मुड़िया पूनों मेले की समीक्षा बैठक में इस तरह मीडिया को बाहर रखना प्रशासन की जवाबदेही पर बड़े सवाल उठाता है, हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।