सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, जालौन के उरई स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने मानव तस्करी, विशेषकर बाल तस्करी, की प्रभावी रोकथाम, निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक जिला स्तरीय रिव्यू कमेटी की बैठक की। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में जिलाधिकारी ने बाल तस्करी और बाल श्रम जैसे गंभीर सामाजिक अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन विभाग और अन्य संबद्ध संस्थाओं के बीच समन्वित एवं संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि तस्करी या बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों का तत्काल चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए और उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनके पुनर्वास, शिक्षा तथा सुरक्षित भविष्य की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, ऐसे बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के आदेश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश दिए कि बाल तस्करी और बाल श्रम के पीछे सक्रिय संगठित गिरोहों, बिचौलियों और अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए, और ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि स्कूलों, ग्रामीण क्षेत्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ईंट-भट्टों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि आमजन, विशेषकर अभिभावकों को बाल तस्करी के खतरों और उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी जा सके। जिलाधिकारी ने मानव तस्करी एवं बाल संरक्षण से जुड़े मामलों की प्रगति की नियमित मासिक समीक्षा करने तथा सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी राजीव राज, अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जो बाल तस्करी पर प्रशासन के सख्त प्रहार और संगठित गिरोहों पर कठोर कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रदीप महतवानी

Local News Reporter Jalaun, Uttar Pradesh•

11 hrs ago

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, जालौन के उरई स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने मानव तस्करी, विशेषकर बाल तस्करी, की प्रभावी रोकथाम, निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक जिला स्तरीय रिव्यू कमेटी की बैठक की। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में जिलाधिकारी ने बाल तस्करी और बाल श्रम जैसे गंभीर सामाजिक अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन विभाग और अन्य संबद्ध संस्थाओं के बीच समन्वित एवं संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि तस्करी या बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों का तत्काल चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए और उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनके पुनर्वास, शिक्षा तथा सुरक्षित भविष्य की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, ऐसे बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के आदेश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश दिए कि बाल तस्करी और बाल श्रम के पीछे सक्रिय संगठित गिरोहों, बिचौलियों और अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए, और ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि स्कूलों, ग्रामीण क्षेत्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ईंट-भट्टों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि आमजन, विशेषकर अभिभावकों को बाल तस्करी के खतरों और उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी जा सके। जिलाधिकारी ने मानव तस्करी एवं बाल संरक्षण से जुड़े मामलों की प्रगति की नियमित मासिक समीक्षा करने तथा सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी राजीव राज, अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जो बाल तस्करी पर प्रशासन के सख्त प्रहार और संगठित गिरोहों पर कठोर कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।