खैराघाट डीसी पावर हाउस से जुड़े ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेहद बदहाल हो गई है, जिससे उपभोक्ता गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि उन्हें 10 घंटे की अवधि में मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल पाती है, और कई बार तो पूरे दिन बिजली आपूर्ति ठप रहती है। इस लगातार बिजली कटौती के कारण आमजन, किसान, व्यापारी और छात्र-छात्राएं सभी बुरी तरह प्रभावित हैं। स्थानीय नागरिकों ने शिकायत की है कि जब वे बिजली संबंधी शिकायतें दर्ज कराने के लिए संबंधित जेई (जूनियर इंजीनियर) और कर्मचारियों को फोन करते हैं, तो उनके मोबाइल या तो बंद मिलते हैं या कॉल रिसीव नहीं की जाती। उपभोक्ताओं में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है। स्थिति यह है कि अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में भी उपस्थित नहीं रहते और कथित तौर पर जुआ-सट्टे में लिप्त रहते हैं। क्षेत्रवासियों ने इस गंभीर समस्या पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं, जबकि जनता बिजली संकट से जूझ रही है। लोगों ने विद्युत विभाग से तत्काल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है, ताकि उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बिजली मिल सके।

Jitendra parihar

नरवर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

3 days ago

खैराघाट डीसी पावर हाउस से जुड़े ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेहद बदहाल हो गई है, जिससे उपभोक्ता गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि उन्हें 10 घंटे की अवधि में मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल पाती है, और कई बार तो पूरे दिन बिजली आपूर्ति ठप रहती है। इस लगातार बिजली कटौती के कारण आमजन, किसान, व्यापारी और छात्र-छात्राएं सभी बुरी तरह प्रभावित हैं। स्थानीय नागरिकों ने शिकायत की है कि जब वे बिजली संबंधी शिकायतें दर्ज कराने के लिए संबंधित जेई (जूनियर इंजीनियर) और कर्मचारियों को फोन करते हैं, तो उनके मोबाइल या तो बंद मिलते हैं या कॉल रिसीव नहीं की जाती। उपभोक्ताओं में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है। स्थिति यह है कि अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में भी उपस्थित नहीं रहते और कथित तौर पर जुआ-सट्टे में लिप्त रहते हैं। क्षेत्रवासियों ने इस गंभीर समस्या पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं, जबकि जनता बिजली संकट से जूझ रही है। लोगों ने विद्युत विभाग से तत्काल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है, ताकि उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बिजली मिल सके।