SHG प्रशिक्षण केंद्र निर्माण में अनियमितता ,बच्चों के हाथों बन रहा है सरकारी भवन पाकुड़ ।जिले के हिरणपुर प्रखंड के फतेहपुर में लाखों रुपये की लागत से निर्माणाधीन स्वयं सहायता समूह (SHG) प्रशिक्षण केंद्र का कार्य इन दिनों गंभीर अनियमितताओं के आरोपों में घिर गया है। करीब 24 लाख 80 हजार रुपये की लागत से बन रहे इस भवन को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।सबसे गंभीर आरोप निर्माण कार्य में बाल मजदूरी को लेकर सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि संवेदक द्वारा नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है, जो न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बेहद चिंताजनक है। इस आरोप ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है।वहीं, निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी कई खामियां उजागर हुई हैं। जानकारी के अनुसार, भवन के लिए कुल 16 पिलर खड़े किए गए हैं, लेकिन इनमें इस्तेमाल हो रहे सरिया की गुणवत्ता एक समान नहीं है। कुछ पिलरों में अलग कंपनी का सरिया तो अन्य में दूसरी कंपनी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निर्माण की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं।इसके अलावा, निर्माण में प्रयुक्त ईंटों की गुणवत्ता को लेकर भी ग्रामीणों ने असंतोष जताया है। उनका कहना है कि मानकों के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा, जिससे भवन की दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।पारदर्शिता के मामले में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। निर्माण स्थल पर अब तक कार्य से संबंधित कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिसमें योजना, लागत और विभागीय जानकारी दर्ज होनी चाहिए। यह सरकारी नियमों की अनदेखी को दर्शाता है।ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की अपील की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है और क्या इस मामले में ठोस कदम उठाए जाते हैं।

Jitendra Das

प्रेस रिपोर्टर पाकुड़ पाकुड़, पाकुड़, झारखंड•

4 hrs ago

SHG प्रशिक्षण केंद्र निर्माण में अनियमितता ,बच्चों के हाथों बन रहा है सरकारी भवन पाकुड़ ।जिले के हिरणपुर प्रखंड के फतेहपुर में लाखों रुपये की लागत से निर्माणाधीन स्वयं सहायता समूह (SHG) प्रशिक्षण केंद्र का कार्य इन दिनों गंभीर अनियमितताओं के आरोपों में घिर गया है। करीब 24 लाख 80 हजार रुपये की लागत से बन रहे इस भवन को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।सबसे गंभीर आरोप निर्माण कार्य में बाल मजदूरी को लेकर सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि संवेदक द्वारा नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है, जो न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बेहद चिंताजनक है। इस आरोप ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है।वहीं, निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी कई खामियां उजागर हुई हैं। जानकारी के अनुसार, भवन के लिए कुल 16 पिलर खड़े किए गए हैं, लेकिन इनमें इस्तेमाल हो रहे

सरिया की गुणवत्ता एक समान नहीं है। कुछ पिलरों में अलग कंपनी का सरिया तो अन्य में दूसरी कंपनी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निर्माण की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं।इसके अलावा, निर्माण में प्रयुक्त ईंटों की गुणवत्ता को लेकर भी ग्रामीणों ने असंतोष जताया है। उनका कहना है कि मानकों के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा, जिससे भवन की दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।पारदर्शिता के मामले में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। निर्माण स्थल पर अब तक कार्य से संबंधित कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिसमें योजना, लागत और विभागीय जानकारी दर्ज होनी चाहिए। यह सरकारी नियमों की अनदेखी को दर्शाता है।ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की अपील की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है और क्या इस मामले में ठोस कदम उठाए जाते हैं।