पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा यदि वह बिना उचित कारण पति से अलग रहती है: बॉम्बे हाईकोर्ट* बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है, तो वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण–पोषण (मेंटेनेंस) की हकदार नहीं होगी। अदालत ने कहा कि पति से स्वयं दूरी बना लेने और उसकी सेवा छोड़कर मायके या अन्य स्थान पर रहने वाली पत्नी मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। अदालत यह निर्णय उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए दिया, जिसमें एक महिला ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए गए मेंटेनेंस आदेश को चुनौती दी थी। महिला का आरोप था कि पति ने उसे और बच्चों को छोड़ दिया, जबकि पति ने दावा किया कि पत्नी स्वयं बिना किसी कारण के उससे अलग रहने लगी और सरकारी तिमंजिले में अवैध रूप से निवास कर रही थी। कोर्ट ने रिकॉर्ड व गवाहियों के आधार पर पाया कि दोनों पति–पत्नी कई वर्षों तक साथ रहे और पति ने पूरे जीवन परिवार की जिम्मेदारी निभाई। सेवानिवृत्ति के बाद पति गांव में मजदूरी कर रहा था, जबकि पत्नी उससे मिलने या साथ रहने को तैयार नहीं हुई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी तभी मेंटेनेंस की अधिकारी होगी जब वह उचित कारण के साथ पति से अलग रह रही हो। अंत में हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पत्नी के पास अलग रहने का कोई ठोस आधार नहीं था और उसने खुद ही पति का साथ छोड़ा, इसलिए वह भरण–पोषण पाने की हकदार नहीं है। अदालत ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

Kewala Prasad Gautam News prayagraj

Photographer हंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

20 hrs ago

पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा यदि वह बिना उचित कारण पति से अलग रहती है: बॉम्बे हाईकोर्ट* बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है, तो वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण–पोषण (मेंटेनेंस) की हकदार नहीं होगी। अदालत ने कहा कि पति से स्वयं दूरी बना लेने और उसकी सेवा छोड़कर मायके या अन्य स्थान पर रहने वाली पत्नी मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। अदालत यह निर्णय उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए दिया, जिसमें एक महिला ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए गए मेंटेनेंस आदेश को चुनौती दी थी। महिला का आरोप था कि पति ने उसे और बच्चों को छोड़ दिया, जबकि पति ने दावा किया कि पत्नी स्वयं बिना किसी कारण के उससे अलग रहने

लगी और सरकारी तिमंजिले में अवैध रूप से निवास कर रही थी। कोर्ट ने रिकॉर्ड व गवाहियों के आधार पर पाया कि दोनों पति–पत्नी कई वर्षों तक साथ रहे और पति ने पूरे जीवन परिवार की जिम्मेदारी निभाई। सेवानिवृत्ति के बाद पति गांव में मजदूरी कर रहा था, जबकि पत्नी उससे मिलने या साथ रहने को तैयार नहीं हुई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी तभी मेंटेनेंस की अधिकारी होगी जब वह उचित कारण के साथ पति से अलग रह रही हो। अंत में हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पत्नी के पास अलग रहने का कोई ठोस आधार नहीं था और उसने खुद ही पति का साथ छोड़ा, इसलिए वह भरण–पोषण पाने की हकदार नहीं है। अदालत ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया।