अहिल्यानगर जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सर्व विभागांना उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या, ना हरकत प्रमाणपत्रे आणि इतर प्रशासकीय मंजुरी विहित कालावधीत उपलब्ध करून देण्यास सांगितले. तसेच, उद्योगांना वीज, पाणी आणि रस्ते यासह सर्व मूलभूत सुविधा विनाविलंब उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे असेही निर्देश डॉ. आशिया यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित उद्योगविषयक आढावा बैठकीत दिले. डॉ. पंकज आशिया यांनी स्पष्ट केले की, औद्योगिक विकास हा जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीचा आधार असून, उद्योगवाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे प्रशासनाचे प्राधान्य आहे. नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देतानाच विद्यमान उद्योगांच्या अडचणी दूर करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी सर्व विभागांनी उद्योगस्नेही दृष्टीकोन ठेवून प्रलंबित विषयांवर कालबद्ध कार्यवाही करावी असे त्यांनी सुचवले. उद्योगांना आवश्यक मंजुरी व परवानग्या वेळेत मिळाल्यास नवीन गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि रोजगारनिर्मिती वाढण्यास मदत होईल असेही त्यांनी नमूद केले. औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी ड्रेनेज व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा पाईपलाईन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि वीज वितरण यासह इतर नागरी सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. एमआयडीसी आणि संबंधित विभागांनी औद्योगिक क्षेत्रांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समन्वयाने कार्यवाही करून प्रलंबित कामांना गती द्यावी, असेही ते म्हणाले. बैठकीत उद्योजकांकडून आलेल्या तक्रारी व निवेदनांवर सात दिवसांमध्ये कार्यवाही करून त्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सर्व विभागांना उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या, ना हरकत प्रमाणपत्रे आणि इतर प्रशासकीय मंजुरी विहित कालावधीत उपलब्ध करून देण्यास सांगितले. तसेच, उद्योगांना वीज, पाणी आणि रस्ते यासह सर्व मूलभूत सुविधा विनाविलंब उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे असेही निर्देश डॉ. आशिया यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित उद्योगविषयक आढावा बैठकीत दिले. डॉ. पंकज आशिया यांनी स्पष्ट केले की, औद्योगिक विकास हा जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीचा आधार असून, उद्योगवाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे प्रशासनाचे प्राधान्य आहे. नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देतानाच विद्यमान उद्योगांच्या अडचणी दूर करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी सर्व विभागांनी उद्योगस्नेही दृष्टीकोन ठेवून प्रलंबित विषयांवर कालबद्ध कार्यवाही करावी असे त्यांनी सुचवले. उद्योगांना आवश्यक मंजुरी व परवानग्या वेळेत मिळाल्यास नवीन गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि रोजगारनिर्मिती वाढण्यास मदत होईल असेही त्यांनी नमूद केले. औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी ड्रेनेज व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा पाईपलाईन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि वीज वितरण यासह इतर नागरी सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. एमआयडीसी आणि संबंधित विभागांनी औद्योगिक क्षेत्रांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समन्वयाने कार्यवाही करून प्रलंबित कामांना गती द्यावी, असेही ते म्हणाले. बैठकीत उद्योजकांकडून आलेल्या तक्रारी व निवेदनांवर सात दिवसांमध्ये कार्यवाही करून त्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
- चित्रपट अभिनेते शाहरुख खान यांनी सुप्रियाताईंचा मुका घेतल्याचे समोर आले आहे. या घटनेवरून आमदार रोहित पवार यांच्या मौनावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, त्यांना विचारण्यात आले आहे की ते आता गप्प का आहेत?1
- ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी बीडमध्ये पत्रकार परिषद घेत कुणबी दाखल्यांना आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर मराठा समाजात तीव्र संताप व्यक्त झाला आहे. या पत्रकार परिषदेत हाके यांनी कुणबी दाखले रद्द करण्याची आणि चुकीचे कुणबी दाखले देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. या मागणीनंतर मराठा समाज आक्रमक झाला असून, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे सहकारी गंगाधर काळकुटे यांनी लक्ष्मण हाके यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. काळकुटे यांनी म्हटले आहे की, लक्ष्मण हाके यांना मानसोपचार तज्ञाची गरज असून, त्यांची बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे. हाकेंना मराठा द्वेशाचा 'कावीळ' झाला असून, त्यांनी बीडमधील बागलाने व मोगले यांची भेट घेऊन उपचार घेतला पाहिजे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याची त्यांना नितांत गरज असल्याचेही काळकुटे यांनी ठामपणे सांगितले. हाके यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आम्ही रस्त्यावरची तसेच संवैधानिक लढाई लढायलाही तयार आहोत, असे गंगाधर काळकुटे यांनी स्पष्ट केले.1
- मध्य प्रदेशातील विदिशा येथे झालेल्या री-NEET परीक्षेदरम्यान तीन विद्यार्थिनींना परीक्षा देण्यापासून वंचित राहावे लागले, ज्यामुळे त्यांचे डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न भंगले आहे. विदिशा जिल्ह्यातील गर्ल्स कॉलेज परीक्षा केंद्रावर हा प्रकार घडला, जिथे स्नेहा दुबे आणि रागिनी विश्वकर्मा या निर्धारित वेळेपेक्षा फक्त दोन मिनिटे उशिरा पोहोचल्या. यामुळे त्यांचे बायोमेट्रिक पडताळणी होऊ शकली नाही आणि त्यांना परीक्षेला बसता आले नाही. याच घटनेत अक्षता श्रीवास्तव नावाची विद्यार्थिनी जुन्या अॅडमिट कार्डसह परीक्षा केंद्रावर आल्याने तिलाही प्रवेश नाकारण्यात आला. या दुर्दैवी प्रकारामुळे या तिन्ही विद्यार्थिनींच्या वैद्यकीय क्षेत्रात जाण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला धक्का बसला आणि त्यांचे परीक्षेचे स्वप्न अपूर्णच राहिले.1
- भारतात आणि परदेशातील ५,००० हून अधिक केंद्रांवर NEET-UG ची पुनर्परीक्षा सध्या सुरू आहे. ३ मे रोजी झालेली मूळ परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटल्याने रद्द करण्यात आली होती, त्यानंतर राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) ही पुनर्परीक्षा आयोजित केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दुपारी १.२९ वाजता गेट बंद होण्यापूर्वीची शेवटची सूचना देण्यात आली आणि NEET च्या नियमांनुसार बरोबर १.३० वाजता मुख्य प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले. तथापि, परीक्षागृहाचे आतील गेट देखील बंद झाल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना आत प्रवेश करता आला नाही. मुंबईतील परळ परिसरातील महर्षी दयानंद महाविद्यालयातही अशीच एक घटना घडली, जिथे उशिरा पोहोचलेल्या दोन विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या प्रकारामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे NEET परीक्षेचे स्वप्न अधुरे राहिले. उशिरा पोहोचल्याने परीक्षा हुकल्यामुळे काही विद्यार्थिनींच्या डोळ्यांतून अश्रूंचा बांध फुटला, ज्यामुळे त्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला.1
- परभणी जिल्ह्यातील यशवाडी येथील त्रिमूर्ती हनुमान मंदिरात एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. या घटनेत आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, १८ ते २० जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.1
- बीड जिल्ह्यातील धोकादायक जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्यांच्या बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी ६९ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली २२ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केल्यानुसार, बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे, अनेक इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात एकूण ५८ शाळा इमारतींविना आहेत, तर १७४ शाळांमधील ३१३ वर्गखोल्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. वाढत्या विद्यार्थी संख्येमुळे ७० शाळांमध्ये ९८ अतिरिक्त वर्गखोल्यांची तातडीने आवश्यकता आहे. या सर्व कामांसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या माध्यमातून शाळा इमारतींसाठी ५७ कोटी रुपये आणि २९० वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी १२ कोटी ५० लाख रुपये, असा एकूण ६९ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. याशिवाय, पाटोदा तालुक्यातील चिंचोली, केज तालुक्यातील तरनळी येथील सानप वस्ती शाळा आणि माजलगाव तालुक्यातील गेवराई मतदारसंघातील काळेगाव थडी केंद्र टाकरवण येथील जिल्हा परिषद शाळांसाठीही तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री, पालकमंत्री बीड आणि शिक्षणमंत्री यांना शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद बीड, भगवान सोनावणे यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनात शेख युनुस, माजी सैनिक अशोक येडे, किष्किंधा पांचाळ, सादेक सय्यद, रामधन जमाले, प्राचार्य डी.जी. तांदळे (मार्गदर्शक मराठवाडा शिक्षक संघ), बाजीराव ढाकणे, प्राचार्य ॲड. राजकुमार यादव, डॉ. संजय तांदळे, हनुमंत घोडके, कृष्णा साळुंके, शिवशर्मा शेलार, नितीन पिसाळ महाराज, हिरामण तांदळे, रविंद्र मुंडे, प्रा. विठ्ठल सवासे, तुकाराम पवार आदी सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षक सहभागी झाले होते. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद बीड, भगवान सोनावणे यांनी या आंदोलनाची तात्काळ दखल घेतली. त्यांनी नवीन वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी २२ कोटी रुपये आणि वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ६ कोटी रुपये, असा एकूण २८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याचे लेखी पत्र आंदोलकांना दिले.2
- बीड शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या बिंदुसरा नदीचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत असून नदीपात्रात सांडपाणी, कचरा आणि जैविक कचरा टाकल्यामुळे तिचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या गंभीर स्थितीकडे लक्ष वेधत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी पर्यावरण व वातावरणीय बदल तथा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे बिंदुसरा नदी प्रदूषणमुक्त करून तिचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी केली आहे. डॉ. ढवळे यांनी खंत व्यक्त केली की, बीड नगर परिषद निवडणुकीत बिंदुसरा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र आजही नदीपात्रातील परिस्थिती 'जैसे थे' असून दिलेले आश्वासन हवेतच विरले आहे. नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमित बांधकामे, कचरा आणि जैविक कचरा टाकल्याने प्रदूषण वाढले असून, याचा थेट परिणाम बीडकरांच्या आरोग्यावर होत आहे. नदी संवर्धन हा सार्वजनिक हित, पर्यावरण संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर विषय असल्याने प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात बिंदुसरा नदी प्रकल्पाचा तातडीने आढावा घेण्याची, नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटवण्याची आणि नगर परिषद कर्मचारी नदीपात्रात कचरा टाकत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, नदीपात्रासाठी फ्लड झोन, ग्रीन झोन, रेड झोन व यलो झोन निश्चित करून संरक्षणात्मक उपाययोजना कराव्यात असे म्हटले आहे. भविष्यात १९८९ सारखी पूरस्थिती निर्माण झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होऊ शकते, त्यामुळे पूररेषेतील अतिक्रमणांबाबत दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही डॉ. गणेश ढवळे यांनी केली आहे.1