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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर के सीएचएल हॉस्पिटल में बिंदु चौहान से मिलने पहुँचे। यहां AB रोड़ CHL अस्पतालइ प्लासिया इन्दौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व इंदौर प्रभारी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे यहां पर स्थानीय कार्यक्रम के पश्चात CHL अस्पताल बिंदु चौहान भाजपा महिला नेत्री के स्वास्थ्य की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और स्वस्थ जल्द होने की कामना की आपको बता दें कि कल कांग्रेस और बीजेपी के पत्थर बाजी में बिंदु चौहान घायल हो गई थी उसके बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था इसी की जानकारी लेना डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे थे इस मौके पर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा उनके साथ मौजूद थे
Naseem Khan
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर के सीएचएल हॉस्पिटल में बिंदु चौहान से मिलने पहुँचे। यहां AB रोड़ CHL अस्पतालइ प्लासिया इन्दौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व इंदौर प्रभारी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे यहां पर स्थानीय कार्यक्रम के पश्चात CHL अस्पताल बिंदु चौहान भाजपा महिला नेत्री के स्वास्थ्य की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और स्वस्थ जल्द होने की कामना की आपको बता दें कि कल कांग्रेस और बीजेपी के पत्थर बाजी में बिंदु चौहान घायल हो गई थी उसके बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था इसी की जानकारी लेना डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे थे इस मौके पर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा उनके साथ मौजूद थे
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- जमीनी हकीकत: खराब नहर, चौपट फसल और टूटी किसान की कमर भोपाल/मध्य प्रदेश। प्रदेश के ग्रामीण अंचल से सामने आया एक वीडियो जमीनी सच्चाई की तस्वीर पेश करता है। खेत में खड़ा किसान अपनी बर्बाद हुई फसल दिखाते हुए कहता है—“मेहनत हमारी, नुकसान हमारा, जिम्मेदारी किसी की नहीं।” नहर के ओवरफ्लो से खेत जलमग्न हो गया और चने की पूरी फसल खराब हो गई। नहर व्यवस्था पर सवाल स्थानीय किसानों का आरोप है कि नहरों की समय पर सफाई और मरम्मत नहीं की गई। कहीं पानी नहीं पहुंचता, तो कहीं अचानक इतना अधिक छोड़ दिया जाता है कि फसल डूब जाती है। जल प्रबंधन की इस लापरवाही ने खेतों को तबाह कर दिया। अधिकारियों का रवैया किसानों का कहना है कि शिकायत करने पर अधिकारी मौके पर पहुंचने में देरी करते हैं या औपचारिक कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। नुकसान का सर्वे समय पर नहीं होता, मुआवजा प्रक्रिया जटिल है और पारदर्शिता की कमी साफ दिखाई देती है। खराब नियम और नीतियां सरकारी योजनाओं और राहत पैकेज की घोषणाएं कागजों तक सीमित रह जाती हैं। जमीनी स्तर पर नियम इतने पेचीदा हैं कि किसान को लाभ लेने के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। नीति और क्रियान्वयन के बीच का अंतर साफ नजर आता है। बिगड़ती आर्थिक स्थिति एक ओर बीज, खाद और मजदूरी की लागत बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर फसल चौपट होने से किसान कर्ज के बोझ तले दब रहा है। घर की जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई और बैंक की किस्तें—सब पर संकट गहराता जा रहा है। सवाल जो जवाब मांगते हैं नहर प्रबंधन की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं? फसल नुकसान का त्वरित सर्वे और मुआवजा कब? क्या नियमों को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा? यह खबर केवल एक खेत की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यापक संकट की झलक है जिससे प्रदेश का किसान जूझ रहा है। जमीनी हकीकत यही कहती है—जब तक व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक अन्नदाता की मेहनत यूं ही पानी में बहती रहेगी।1
- Post by Vishal Jadhav1
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