तमिलनाडु में टीवीके सरकार ने डीएमके शासनकाल में मंदिर निधियों से प्रस्तावित 46 परियोजनाओं को रद्द कर दिया है, जिनमें 29 विवाह मंडप और 17 वाणिज्यिक परिसर शामिल थे। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मंदिरों की आय और संपत्तियों का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक और मंदिर-संबंधित कार्यों के लिए किया जाएगा। इस फैसले को लेकर अलग-अलग मत सामने आए हैं। समर्थकों का कहना है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान का उपयोग मंदिरों के संरक्षण, पूजा-पाठ, जीर्णोद्धार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर ही होना चाहिए। दूसरी ओर, कुछ लोगों का तर्क है कि रद्द किए गए विवाह मंडप और व्यावसायिक परिसर भविष्य में मंदिरों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकते थे, साथ ही समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकते थे। आधिकारिक तौर पर सरकार ने बताया है कि जिन परियोजनाओं पर अभी काम शुरू नहीं हुआ था, उन्हें मंदिरों पर संभावित वित्तीय बोझ और अन्य व्यावहारिक कारणों को देखते हुए रद्द किया गया है। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि संसाधनों को अब मंदिर परिसरों और श्रद्धालु सुविधाओं के विकास में लगाया जाएगा। इसलिए, इस पूरे मामले को केवल राजनीतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मंदिर निधियों के उपयोग, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन के प्रश्न के रूप में भी देखा जा रहा है।

रिपोर्टर छत्तीसगढ़

Advertising Photographer बैकुंठपुर, कोरिया, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

तमिलनाडु में टीवीके सरकार ने डीएमके शासनकाल में मंदिर निधियों से प्रस्तावित 46 परियोजनाओं को रद्द कर दिया है, जिनमें 29 विवाह मंडप और 17 वाणिज्यिक परिसर शामिल थे। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मंदिरों की आय और संपत्तियों का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक और मंदिर-संबंधित कार्यों के लिए किया जाएगा। इस फैसले को लेकर अलग-अलग मत सामने आए हैं। समर्थकों का कहना है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान का उपयोग मंदिरों के संरक्षण, पूजा-पाठ, जीर्णोद्धार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर ही होना चाहिए। दूसरी ओर, कुछ लोगों का तर्क है कि रद्द किए गए विवाह मंडप और व्यावसायिक परिसर भविष्य में मंदिरों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकते थे, साथ ही समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकते थे। आधिकारिक तौर पर सरकार ने बताया है कि जिन परियोजनाओं पर अभी काम शुरू नहीं हुआ था, उन्हें मंदिरों पर संभावित वित्तीय बोझ और अन्य व्यावहारिक कारणों को देखते हुए रद्द किया गया है। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि संसाधनों को अब मंदिर परिसरों और श्रद्धालु सुविधाओं के विकास में लगाया जाएगा। इसलिए, इस पूरे मामले को केवल राजनीतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मंदिर निधियों के उपयोग, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन के प्रश्न के रूप में भी देखा जा रहा है।