शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा निजी स्कूलों में किताब व यूनिफॉर्म की मनमानी पर रोक लगेगी: डीएम मनीष बंसल सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी विद्यालयों की मनमानी पर निर्णायक प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम–2018 के तहत जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है की कोई भी निजी स्कूल छात्रों को किसी विशेष दुकान, विक्रेता या स्थान से किताबें, यूनिफॉर्म, जूते-मोजे खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया की अब प्रत्येक विद्यालय को कक्षावार पुस्तकों की सूची तैयार कर, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के लिंक सार्वजनिक रूप से देने होंगे। जिससे अभिभावक अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर सकें। यही व्यवस्था स्कूल यूनिफॉर्म और शिक्षा से जुड़ी अन्य आवश्यक सामग्री पर भी लागू होगी। यह आदेश केवल प्रशासनिक निर्देश नहीं, बल्कि शिक्षा में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और अभिभावकों के आर्थिक शोषण के खिलाफ एक सशक्त संदेश है। जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा इसे सख्ती से लागू कराए जाने की बात साबित करती है की प्रशासन यदि ईमानदारी से चाहे तो शिक्षा को व्यापार नहीं, सेवा बनाया जा सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा की जिलाधिकारी जनपद में स्थित स्कूलों में अपनी इस मंशा को किस स्तर पर और कैसे लागू कराते हैं। वीडियो: डीएम जानकारी देते हुए

Quazi Shahid Ahmed

Saharanpur, Uttar Pradesh•

14 hrs ago

शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा निजी स्कूलों में किताब व यूनिफॉर्म की मनमानी पर रोक लगेगी: डीएम मनीष बंसल सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी विद्यालयों की मनमानी पर निर्णायक प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम–2018 के तहत जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है की कोई भी निजी स्कूल छात्रों को किसी विशेष दुकान, विक्रेता या स्थान से किताबें, यूनिफॉर्म, जूते-मोजे खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया की अब प्रत्येक विद्यालय को कक्षावार पुस्तकों की सूची तैयार कर, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के लिंक सार्वजनिक रूप से देने होंगे। जिससे अभिभावक अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर सकें। यही व्यवस्था स्कूल यूनिफॉर्म और शिक्षा से जुड़ी अन्य आवश्यक सामग्री पर भी लागू होगी। यह आदेश केवल प्रशासनिक निर्देश नहीं, बल्कि शिक्षा में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और अभिभावकों के आर्थिक शोषण के खिलाफ एक सशक्त संदेश है। जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा इसे सख्ती से लागू कराए जाने की बात साबित करती है की प्रशासन यदि ईमानदारी से चाहे तो शिक्षा को व्यापार नहीं, सेवा बनाया जा सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा की जिलाधिकारी जनपद में स्थित स्कूलों में अपनी इस मंशा को किस स्तर पर और कैसे लागू कराते हैं। वीडियो: डीएम जानकारी देते हुए