सक्ती जिले में सरकार की गरीब हितैषी योजनाओं पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं। एक व्यंग्यपूर्ण लेख के अनुसार, इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों की बजाय करोड़पतियों और प्रभावशाली लोगों को मिल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो "जिसके पास जितना ज्यादा है, उसे उतना और दो" का नया नियम बन गया हो। हाल ही में जारी आर्थिक सहायता की सूची से स्पष्ट होता है कि पात्रता का प्रमाण गरीबी नहीं, बल्कि रसूख और संपर्क है। जिनके घरों में सभी सुख-सुविधाएं मौजूद हैं और जिनके नाम के साथ पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव जुड़ा है, उन्हें आसानी से सहायता मिल रही है। वहीं, जो लोग वास्तव में बीमारी, बेरोजगारी या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वे आज भी मदद की आस में कतार में खड़े हैं। गरीब व्यक्ति जब सहायता के लिए आवेदन करता है तो उसे जांच, दस्तावेज, सत्यापन और फ़ाइल घुमाने जैसी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसका अंतिम परिणाम अक्सर "पात्रता नहीं बनती" होता है। इसके विपरीत, कुछ खास लोगों के लिए पात्रता शायद घर बैठे ही तय हो जाती है। लाभार्थियों में अधिकांश लोगों का संबंध सत्ता, संगठन या जनप्रतिनिधियों के करीबी दायरे से बताया जा रहा है, जिससे जनता पूछ रही है कि यह आर्थिक सहायता है या "विशेष परिचय सम्मान योजना"? सबसे बड़ा व्यंग्य तो यह है कि जिन गरीबों के नाम पर योजनाएं बनती हैं, वे आज भी दर-दर भटक रहे हैं, जबकि प्रभावशाली लोग सरकारी सहायता की छत्रछाया में सुरक्षित खड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गरीबों के हिस्से की रोटी भी यही प्रभावी लोग खा रहे हैं और फिर मंच से गरीबी उन्मूलन के भाषण भी दे रहे हैं। लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सवाल यह नहीं है कि सहायता किसे मिली, बल्कि यह है कि क्या गरीब इस व्यवस्था की प्राथमिकता में हैं भी या सिर्फ भाषणों और पोस्टरों की शोभा बढ़ाने के लिए बचे हैं। जब करोड़पति और लखपति आर्थिक सहायता के पात्र बन जाते हैं और गरीब केवल दर्शक बनकर रह जाता है, तब पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। जनता अब जवाब मांग रही है कि गरीबों के नाम पर चल रही इन योजनाओं में आखिर गरीब हैं कहां।

Ravi shankar Rathore

Newspaper advertising department सक्ती, सक्ती, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

सक्ती जिले में सरकार की गरीब हितैषी योजनाओं पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं। एक व्यंग्यपूर्ण लेख के अनुसार, इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों की बजाय करोड़पतियों और प्रभावशाली लोगों को मिल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो "जिसके पास जितना ज्यादा है, उसे उतना और दो" का नया नियम बन गया हो। हाल ही में जारी आर्थिक सहायता की सूची से स्पष्ट होता है कि पात्रता का प्रमाण गरीबी नहीं, बल्कि रसूख और संपर्क है। जिनके घरों में सभी सुख-सुविधाएं मौजूद हैं और जिनके नाम के साथ पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव जुड़ा है, उन्हें आसानी से सहायता मिल रही है। वहीं, जो लोग वास्तव में बीमारी, बेरोजगारी या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वे आज भी मदद की आस में कतार में खड़े हैं। गरीब व्यक्ति जब सहायता के लिए आवेदन करता है तो उसे जांच, दस्तावेज, सत्यापन और फ़ाइल घुमाने जैसी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसका अंतिम परिणाम अक्सर "पात्रता नहीं बनती" होता है। इसके विपरीत, कुछ खास लोगों के लिए पात्रता शायद घर बैठे ही तय हो जाती है। लाभार्थियों में अधिकांश लोगों का संबंध सत्ता, संगठन या जनप्रतिनिधियों के करीबी दायरे से बताया जा रहा है, जिससे जनता पूछ रही है कि यह आर्थिक सहायता है या "विशेष परिचय सम्मान योजना"? सबसे बड़ा व्यंग्य तो यह है कि जिन गरीबों के नाम पर योजनाएं बनती हैं, वे आज भी दर-दर भटक रहे हैं, जबकि प्रभावशाली लोग सरकारी सहायता की छत्रछाया में सुरक्षित खड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गरीबों के हिस्से की रोटी भी यही प्रभावी लोग खा रहे हैं और फिर मंच से गरीबी उन्मूलन के भाषण भी दे रहे हैं। लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सवाल यह नहीं है कि सहायता किसे मिली, बल्कि यह है कि क्या गरीब इस व्यवस्था की प्राथमिकता में हैं भी या सिर्फ भाषणों और पोस्टरों की शोभा बढ़ाने के लिए बचे हैं। जब करोड़पति और लखपति आर्थिक सहायता के पात्र बन जाते हैं और गरीब केवल दर्शक बनकर रह जाता है, तब पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। जनता अब जवाब मांग रही है कि गरीबों के नाम पर चल रही इन योजनाओं में आखिर गरीब हैं कहां।