संतकबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के सिंगरामा दीगर राजापुर चौराहा स्थित दलित मोहल्ले में अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। मोहल्ले के निवासियों ने शिकायत की है कि सारा काम जस का तस पड़ा है और दिखाने पर पता चलता है कि बहुत कुछ बाकी है। उनकी यह भी शिकायत है कि यहाँ के प्रधान ने अपने गांव और अपने टोले में तो सभी काम पूरे करवा दिए हैं, लेकिन दलित मोहल्ले में कुछ भी नहीं किया गया है।

संतकबीरनगर में ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ने खाली ट्रकों के लिए सुरक्षित पार्किंग स्थल और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। यूनियन ने जनपद में ट्रक मालिकों और चालकों द्वारा सामना की जा रही गंभीर समस्याओं को उजागर किया। यूनियन का कहना है कि जनपद में बड़ी संख्या में ट्रक संचालित होते हैं, लेकिन खाली ट्रकों को खड़ा करने के लिए कोई निर्धारित और सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है। इस मजबूरी के कारण, ट्रकों को अक्सर सड़क किनारे या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा करना पड़ता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। इसके अतिरिक्त, ट्रक चालकों और मालिकों को सुरक्षा की कमी के साथ-साथ शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव का भी सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से, यूनियन ने प्रशासन से अपील की है कि जनपद में ट्रकों के लिए एक सुरक्षित पार्किंग स्थल चिन्हित किया जाए, जहाँ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। यूनियन का मानना है कि इस कदम से ट्रक मालिकों और चालकों को बड़ी राहत मिलेगी और साथ ही सड़क सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार होगा। यूनियन ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा और जल्द ही सकारात्मक कदम उठाएगा।

गाजियाबाद में एक इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना के बाद, बचाव अभियान तत्काल शुरू किया गया था, और अब यह रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

गोरखपुर में आयुष्मान कार्ड के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ 14 वर्षीय रजनी नंदिनी प्रजापति की ऑपरेशन के बाद दुखद मौत हो गई। इस घटना को लेकर अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना आयुष्मान योजना और आयुष्मान भारत जैसी महत्वपूर्ण सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के दुरुपयोग का संकेत देती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या गोरखपुर में आयुष्मान कार्ड के नाम पर एक संगठित 'गोरख धंधा' चल रहा है, जहाँ मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्पताल पर चिकित्सा और अस्पताल की लापरवाही के सीधे आरोप लगाए गए हैं। इस हृदयविदारक घटना के बाद, रजनी नंदिनी प्रजापति के लिए न्याय की माँग जोर पकड़ रही है। पूरे मामले की गहन जाँच की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जा सके।

एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर जो भविष्यवाणियां की थीं, वे अब एक-एक करके सच साबित होती जा रही हैं। पोस्ट में दर्शकों से पूछा गया है कि क्या वे इस बात से सहमत हैं और उन्हें टिप्पणी करके यह बताने के लिए कहा गया है कि क्या उन्हें लगता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां 2026 में समाप्त हो जाएंगी और दुनिया का अंत हो जाएगा। इसके साथ ही, दर्शकों को एक संबंधित वीडियो देखने का भी सुझाव दिया गया है।

गोरखपुर के पीपीगंज स्थित शर्मा हीरो एजेंसी में अपनी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग कराने गए एक ग्राहक के साथ एजेंसी के मैनेजर और कर्मचारियों ने कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और फिर बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित ने शर्मा ऑटोमोबाइल्स के मनमाड मलिक पर ग्राहक को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। यह घटना तब शुरू हुई जब ग्राहक ने सर्विसिंग संबंधी आवश्यक अपडेट न किए जाने का कारण विनम्रतापूर्वक जानना चाहा। पीड़ित ने बताया कि जब उसने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो कर्मचारियों ने उसे मारा, उसका मोबाइल फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह टूट गया। इसके बाद उसे जबरन खींचकर एजेंसी के ऐसे हिस्से में ले जाया गया जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, और वहाँ भी उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी गर्दन और पीठ पर चोटें आईं। ग्राहक किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर निकला और तत्काल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का मुआयना किया, साथ ही अधिकारियों ने उपलब्ध साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि, पीड़ित को चिंता है कि घटना के बाद एजेंसी पक्ष द्वारा अपने प्रभाव एवं संपर्कों का उपयोग कर मामले को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था। इस घटना से खुद को अत्यंत आहत, आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा हुआ और शारीरिक-मानसिक कष्ट का सामना करने वाला बताते हुए पीड़ित ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अपर पुलिस महानिदेशक महोदय एवं माननीय पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से प्रकरण की निष्पक्ष एवं गहन जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर एवं विधिसम्मत कार्रवाई तथा न्याय प्रदान करने की विनम्र अपील की है। उसने यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि भविष्य में किसी अन्य ग्राहक के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, और न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास जताते हुए केवल निष्पक्ष जांच एवं न्याय की अपेक्षा की है।

गोरखपुर जिले के एक गाँव से यह शिकायत सामने आई है कि वहाँ RDC का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पानी की निकासी की समस्या अभी भी बरकरार है। ग्रामीणों के अनुसार, गाँव में RDC का कार्य तो हो गया है, मगर पानी की उचित निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

संतकबीरनगर में सभासद एसोसिएशन ने नगर पालिका परिषद के वार्डों में अधूरे पड़े विकास कार्यों को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ऋषि यादव और सदस्य जिला योजना समिति की ओर से दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए नगर पालिका द्वारा स्वीकृत कई विकास कार्य अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इसके कारण स्थानीय लोगों को आवागमन सहित विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने, अधूरे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस शिकायत पत्र के साथ अधूरे कार्यों की तस्वीरें भी संलग्न की गई हैं।

धीरेंद्र शास्त्री ने हाल ही में एक तीखा तंज कसते हुए टिप्पणी की कि 'काकरोच की पार्टी बन गई है।' उन्होंने अपने इस बयान के बहाने रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आलोचना की और उन पर गहरा निशाना साधा है।

बिजली की दरों में 10% सरचार्ज की वृद्धि और डीजल खरीदने के लिए खतौनी दिखाने की अनिवार्य शर्त को लेकर किसानों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि पहले से ही बढ़ती खेती की लागत, महंगाई की मार और लगातार बदल रहे मौसम की चुनौतियों के बीच सरकार के ये फैसले उनकी खेती को और भी ज्यादा महंगा बना देंगे। इस दोहरी मार से किसान पहले से ही काफी परेशान हैं। इस मामले पर किसान संगठनों ने सरकार से कड़ा रुख अपनाते हुए मांग की है कि वह अपने इन फैसलों पर तुरंत पुनर्विचार करे और किसानों को इन बोझों से राहत प्रदान करे। इसी कड़ी में, जन अधिकार पार्टी ने भी किसानों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन निर्णयों को वापस लेने की बात कही गई है।