Malke gaon up

Post by Hari Sharma Sharma

भगवती मानव कल्याण संगठन

“गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल” यह गाना सिर्फ एक धुन नहीं, बल्कि भारत की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की पहचान बन चुका है। गली-गली, शहर-शहर गूंजने वाली इस आवाज़ को हर उम्र के लोगों ने सुना है। सोशल मीडिया पर अब इस गाने से जुड़े गायक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी। #ViralVideo #TrendingReels #IndianSongs #DailyLife #ReelIndia #GadiWala #InternetBreaks #ExplorePage

नक्शा पास करने के नाम पर रिश्वतखोरी का भंडाफोड़… बोदरी नगर पालिका में एसीबी का छापा, बाबू रंगेहाथ गिरफ्तार… आज बुधवार की साम 7 बजे नगर पालिका बोदरी से मिली जानकारी अनुसार बोदरी। नगर पालिका बोदरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बुधवार की दोपहर 3.30 छापा मारकर उप अभियंता के सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सहायक पर आरोप है कि उसने भवन का नक्शा पास करने के एवज में आवेदक से रिश्वत की मांग की थी और बाबू के साथ मिलकर अवैध रकम वसूल रहा था। सूत्रों के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसीबी से की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया। इस कार्रवाई से नगर पालिका कार्यालय में हड़कंप मच गया। एसीबी की टीम ने मौके से आवश्यक दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और पूछताछ का दायरा बढ़ा दिया गया है। कार्रवाई के बाद टीम द्वारा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) से भी गहन पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। इस कार्रवाई को नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल एसीबी की टीम ने बुधवार साम 5.30 बजे रिश्वतखोर बाबू और सी एम ओ को पूछ ताछ के लिए साथ ले गए हैं इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी ए सी बी टीम द्वारा जारी किय गय प्रेस विज्ञप्ति से मिल पाएगी

श्री सीमेंट कंपनी प्रबंधन कर रहे हैं मजदूरों पर शोषण | आज बलौदा बाजार जिला के श्री सीमेंट प्लांट में जो एक सप्ताह से सात सुत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन मे 1300 कर्मचारी गेट बाहर शांती पूर्ण बैठे हुए थे लेकिन आज सभी मजदूरों ने अपने अपने बीबी बच्चे को लेकर आये हुए थे जिससे कंपनी प्रबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश किया गया फिर भी कंपनी प्रबंधन मजदूरों के हक अधिकार को देने से ईनकार कर रहे थे और उसके बाद एंटक युनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप वर्मा कंपनी प्रबंधन से घंटो से मीटिंग मे बैठकर चर्चा विमर्श किया गया तो कंपनी प्रबंधन ने बोला कि जो मजदूरों पर F I R दर्ज हैं उसे वापस लिया गया और मजदूरों पर चार्ज शीट वापश लिया, और कारण बताओ,युनिरन के सदस्य पर सेवा समाप्ति के आदेश को भी वापसी लिया गया |

मुंगेली, 150 परिवार मौत के मुहाने पर, डर डर के जी रहे जिंदगी

धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की क्षमता को बढ़ाने को लेकर एवं व्यवस्था दुरुस्त कराने हेतु खाघ मंत्री दयालदास बघेल जी से की चर्चा ,, छत्तीसगढ़ में किसानों के धान की खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ हो गई है और यह 31 जनवरी तक चलेगी , जिसका समर्थन मूल्य 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से खरीद रही है इस बीच किसान अपनी पैदावार ,धान खरीदी केंद्रों में विक्रय हेतु ला रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन धान खरीदी की क्षमता धान खरीदी केंद्रों में तय होने के कारण क्षेत्र के किसान अपनी पैदावार नहीं बेच पा रहे हैं, जितनी खरीदी की क्षमता धान खरीदी केंद्रों में निर्धारित की गई है,उससे उनको भरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है,, जिस कारण किसान धान खरीदी केंद्रों में निर्धारित लिमिट को दुगुना करने की मांग कर रहे हैं,ताकि तय सीमा के अंदर किसान आसानी से धान तय सीमा के अंदर आसानी से बेच सकें, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो जी ने इस समस्या को देखते हुए,किसानों को राहत देने के लिए प्रतिदिन धान खरीदी की लिमिट को बढ़ाने के लिए संबंधित विभाग के मंत्री जी से चर्चा कर उनसे अनुरोध किया है कि, यदि प्रति दिन जो धान खरीदी केंद्रों में धान क्रय करने की क्षमता निर्धारित किया गया है उसको यदि बढ़ा कर दुगुना कर दे तो क्षेत्र के किसान आसानी से अपनी पैदावार को बेच सकेंगे ,, और उनकी तकलीफ में कमी आएगी,, साथ ही धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था एवं कमियों को दुरुस्त करने हेतु सेकेट्री से भी विधायक जी ने मुलाकात कर अपनी बात रखी और उसे दुरुस्त करने के लिए कहा ,अधिकारियों द्वारा जब कहा गया कि व्यवस्था सुनियोजित तरीके से चल रही है तब सीतापुर विधायक जी ने कड़े शब्दों में कहा कि ग्राउंड स्तर पर जाकर निरीक्षण करने से कई खामियां नजर आएंगी,, इसलिए वहां जाकर व्यवस्थाओं के स्थिति के बारे में जानकारी लेने की व्यवस्था करे,, और कमियों को तत्काल दूर करने के लिए कार्य करे, ताकि धान विक्रय हेतु पहुंचे वाले किसान भाइयों को किसी भी तरह की कोई परेशानी या समस्या ना हो,, उनकी समस्या का समाधान करना , उनकी परेशानी दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है,,

*पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन योजना में हुए भ्रष्टाचार का लगाया आरोप* *कहा - जल जीवन मिशन में हो रहा भारी भ्रष्टाचार, करोड़ो राशि भुगतान के बावजूद कार्य अपूर्ण,ब्लैकलिस्ट के बाद भी पेमेंट किया जा रहा* पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालिन सत्र के तीसरे दिन सदन में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। जिस पर श्री कौशिक ने अपने प्रश्नों से उपमुख्यमंत्री अरुण साव को घेरा । श्री कौशिक ने जल जीवन मिशन को लेकर सवाल उठाते हुए बताया कि विधानसभा बिल्हा अंतर्गत पथरिया और बिल्हा ब्लॉक में 211 कार्य लक्षित हैं, जिनमें से 91 पूर्ण हो चुके हैं जबकि 119 अब भी अपूर्ण हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि इन्हें कब तक पूरा किया जाएगा. उन्होंने भुगतान प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी मांगी इसके साथ ही बिना काम पूरा हुए भुगतान किए जाने का आरोप लगाया। श्री कौशिक ने कहा कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों अरबों का काम लिया गया है। श्री कौशिक ने बताया है कि बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत 49 गाँवों मे से 46 गाँवों का कार्य अपूर्ण है एवं पथरिया ब्लॉक अंतर्गत 70 गांव में. से 65 गाँवों में कार्य अपूर्ण है और 100% राशि का भुगतान कर दिया गया है। जिसकी राशि लगभग 11,315 लाख रुपये का भुगतान बताया गया है। श्री कौशिक ने अपने प्रश्नों में यह भी कहा कि दिसंबर 2024 में जल्द जीवन मिशन को लेकर प्रश्न लगाया गया था जिस पर सात फर्म दोषी पाए गये थे लेकिन केवल 1 ही फर्म विजय सालुंखे के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज किया गया है। वहीं, अन्य छह फर्मों के विरोध में अनुबंध समाप्त हो गए हैं शेष फर्मो कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। श्री कौशिक ने कहा कि ये करोड़ो रु के घोटाले का मामला है ब्लैकलिस्ट के बाद भी पेमेंट किया जा रहा है। इस मामले पर श्री कौशिक ने माननीय हाईकोट के द्वारा जारी आदेश को उपमुख्यमंत्री अरुण साव को अवगत कराते हुए ईडी के स्तर पर जाँच कराने की मांग की है। जिस पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव ने जवाब में बताया कि अपूर्ण कार्य कब तक पूरा होगा, इसका निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए कार्यवाही करने की बात कही और कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र से काम पाने के बाबत में जांच समिति का गठन किया गया. जांच समिति जो भी निर्णय लेगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। यदि एफआईआर करने को कहा जाएगा तो वो भी किया जाएगा जल जीवन मिशन में कोई भी लापरवाही करेगा तो उसे कठोरतम सजा दी जाएगी."। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि माननीय मंत्री जी द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है. कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अधिकारियों ने ठेकेदारों को जानबूझकर काम दिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर होगा। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक हाई जिसका छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारी मात्र में भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से चलता आ रहा है जो थम नहीं रहा है अधिकारियों और ठेकेदारों के मिलीभगत के चलते यह योजना दुर्दशा में पहुंच गयी है। लेकिन इस मामले पर न कोई उचित कार्यवाही हो रहा है न योजना पूर्ण हो रही है जिससे आर्थित नुकसान हो रहा है यह विषय जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। माननीय उपमुख्यमंत्री द्वारा जांच की बात कही गयी है जल्द से जल्द इस घोटाले पर जांच होगी और जिम्मेदार पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगा।