पंजीकृत श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को ₹16 हजार की सहायता, दो किस्तों में मिलेगा लाभ भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार पंजीकृत महिला श्रमिकों एवं पंजीकृत पुरुष श्रमिकों की पत्नियों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना संचालित कर रही है। योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा श्रमिक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को कुल ₹16,000 की आर्थिक सहायता दो चरणों में दी जाती है। पहली किस्त ₹4,000 गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच, पोषण और देखभाल के लिए प्रदान की जाती है, जबकि दूसरी किस्त ₹12,000 शासकीय अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका स्वयं या उसके पति का मध्य प्रदेश श्रम विभाग/असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक होना आवश्यक है। महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा प्रसव शासकीय अस्पताल में होना तथा लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। यह लाभ निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार दिया जाता है। राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण सहायता और सुरक्षित प्रसव के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है, जिससे श्रमिक परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती मिले।

1 hr ago

Deepak ojha

Local News Reporter गुना नगर, गुना, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

पंजीकृत श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को ₹16 हजार की सहायता, दो किस्तों में मिलेगा लाभ भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार पंजीकृत महिला श्रमिकों एवं पंजीकृत पुरुष श्रमिकों की पत्नियों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना संचालित कर रही है। योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा श्रमिक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को कुल ₹16,000 की आर्थिक सहायता दो चरणों में दी जाती है। पहली किस्त ₹4,000 गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच, पोषण और देखभाल के लिए प्रदान की जाती है, जबकि दूसरी किस्त ₹12,000 शासकीय अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका स्वयं या उसके पति का मध्य प्रदेश श्रम विभाग/असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक होना आवश्यक है। महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा प्रसव शासकीय अस्पताल में होना तथा लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। यह लाभ निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार दिया जाता है। राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण सहायता और सुरक्षित प्रसव के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है, जिससे श्रमिक परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती मिले।

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