*चंडीगढ़ से पंजाब भेजे जा रहे कचरे की आड़ में गोवंश अवशेषों के अवैध निस्तारण की आशंका, महंत मनोज शर्मा ने केंद्रीय जांच की मांग उठाई* चंडीगढ़। विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ (पंजाब प्रांत) के पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी महंत मनोज शर्मा ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और माननीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर चंडीगढ़ से पंजाब ले जाए जा रहे कचरे की आड़ में गोवंश के कंकालों/अवशेषों के संभावित अवैध निस्तारण की आशंका जताई है। उन्होंने पत्र में कहा कि पूर्व में चंडीगढ़ में गौमांस बरामदगी की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन गोवंश के कंकालों के निस्तारण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। समाचार चैनलों की रिपोर्ट्स के आधार पर यह संदेह और गहरा होता है कि कचरा परिवहन के माध्यम से अवैध गतिविधियां छिपाई जा सकती हैं, जो कानून के साथ-साथ धार्मिक भावनाओं का भी उल्लंघन है। महंत मनोज शर्मा ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए,साथ ही निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए। उन्होंने गोवंश संरक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभव के आधार पर समिति में स्वयं को शामिल करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार इस गंभीर विषय पर शीघ्र और कठोर कार्रवाई करेगी।

महंत मनोज शर्मा

Social worker Sector 13, Chandigarh•

6 hrs ago

*चंडीगढ़ से पंजाब भेजे जा रहे कचरे की आड़ में गोवंश अवशेषों के अवैध निस्तारण की आशंका, महंत मनोज शर्मा ने केंद्रीय जांच की मांग उठाई* चंडीगढ़। विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ (पंजाब प्रांत) के पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी महंत मनोज शर्मा ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और माननीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर चंडीगढ़ से पंजाब ले जाए जा रहे कचरे की आड़ में गोवंश के कंकालों/अवशेषों के संभावित अवैध निस्तारण की आशंका जताई है। उन्होंने पत्र में कहा कि पूर्व में चंडीगढ़ में गौमांस बरामदगी की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन गोवंश के कंकालों के निस्तारण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। समाचार चैनलों की रिपोर्ट्स के आधार पर यह संदेह और गहरा होता है कि कचरा परिवहन के माध्यम से अवैध गतिविधियां छिपाई जा सकती हैं, जो कानून के साथ-साथ धार्मिक भावनाओं का भी उल्लंघन है। महंत मनोज शर्मा ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए,साथ ही निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए। उन्होंने गोवंश संरक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभव के आधार पर समिति में स्वयं को शामिल करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार इस गंभीर विषय पर शीघ्र और कठोर कार्रवाई करेगी।