अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणावर समता सैनिक दलाचा तीव्र आक्षेप 📍 अमरावती | दिनांक १६ एप्रिल २०२६ VoiceTimes अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावावर समता सैनिक दलाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. न्यायमूर्ती अनंत बडर समितीच्या शिफारशींवर हा निर्णय आधारित असल्याचे सांगितले जात असून, या प्रक्रियेवर अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. समता सैनिक दलाचे अमरावती जिल्हा निमंत्रक सुनील सुंडरे टेंभूर्णे यांनी १० एप्रिल २०२६ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीकडे लेखी आक्षेप दाखल केला आहे. त्यांनी आपल्या निवेदनात राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न असून, हा एक राजकीय डाव आहे. उपवर्गीकरणामुळे ५९ जाती व उपजातींमध्ये मतभेद निर्माण होऊन सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, संबंधित समित्यांमध्ये जाततज्ज्ञांचा अभाव असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. बडर समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करता निर्णय घेणे ही पारदर्शकतेच्या विरोधातील बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. समता सैनिक दलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत, राज्य सरकारचा हा निर्णय बंधनकारक नसतानाही लागू करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला आहे. यासोबतच, उपवर्गीकरणाऐवजी अनुसूचित जातीतील मागास गटांसाठी स्वतंत्र अभ्यासगट स्थापन करावा, विद्यमान योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करावे आणि विशेष बजेटची तरतूद करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. समता सैनिक दलाचे पदाधिकारी सुरेंद्र टेंभुर्णे यांनी अखेरीस उपवर्गीकरणाच्या सर्व शिफारशी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे

Subodh Jangam

Childcare Agency नागपूर (शहरी), नागपूर, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणावर समता सैनिक दलाचा तीव्र आक्षेप 📍 अमरावती | दिनांक १६ एप्रिल २०२६ VoiceTimes अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावावर समता सैनिक दलाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. न्यायमूर्ती अनंत बडर समितीच्या शिफारशींवर हा निर्णय आधारित असल्याचे सांगितले जात असून, या प्रक्रियेवर अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. समता सैनिक दलाचे अमरावती जिल्हा निमंत्रक सुनील सुंडरे टेंभूर्णे यांनी १० एप्रिल २०२६ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीकडे लेखी आक्षेप दाखल केला आहे. त्यांनी आपल्या निवेदनात राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न असून, हा एक राजकीय डाव आहे. उपवर्गीकरणामुळे ५९ जाती व उपजातींमध्ये मतभेद निर्माण होऊन सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, संबंधित समित्यांमध्ये जाततज्ज्ञांचा अभाव असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. बडर समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करता निर्णय घेणे ही पारदर्शकतेच्या विरोधातील बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. समता सैनिक दलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत, राज्य सरकारचा हा निर्णय बंधनकारक नसतानाही लागू करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला आहे. यासोबतच, उपवर्गीकरणाऐवजी अनुसूचित जातीतील मागास गटांसाठी स्वतंत्र अभ्यासगट स्थापन करावा, विद्यमान योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करावे आणि विशेष बजेटची तरतूद करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. समता सैनिक दलाचे पदाधिकारी सुरेंद्र टेंभुर्णे यांनी अखेरीस उपवर्गीकरणाच्या सर्व शिफारशी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे