यह संशोधन विधेयक संघीय ढांचे पर प्रहार है : राजीव रंजन प्रसाद राम मंदिर के चंदा का गबन श्रद्धालुओं के साथ विश्वासघात : जेपी पटेल हजारीबाग : खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 तथा अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित चंदा एवं वित्तीय पारदर्शिता प्रश्न के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया । आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल ने की । कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान निर्माताओं में एक डाॅ.भीमराव आम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण से किया गया । इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश महासचिव सह जिला के प्रभारी ने धरना पर बैठे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक संघीय ढांचे पर न केवल प्रहार है, बल्कि झारखंड जैसा राज्य को उसके अधिकार से वंचित करने की सुनियोजित साजिश है । झारखंड में लगभग 15 लाख एकड़ भूमी में कोयला और लौह अयस्क का खनन होता है, जिससे विस्थापन, पर्यावरण, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है । सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के 2024 के फैसले के आधार पर झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस विधेयक पारित किया गया था, जिससे वित् वर्ष 2026-27 में 14 हजार करोड़ रूपये का राजस्व जुटा कर शिक्षा, स्वास्थ्य और मईयां सम्मान योजना जैसे कल्याणकारी योजनाओं में लगाने की योजना थी । केन्द्र के संशोधन से यह राजस्व रूक जाएगा । जीएसटी क्षतिपूर्ति में 4 हजार करोड़ तथा बीबीजी रामजी योजना से 8 हजार करोड़ रूपये का नुकसान होगा, पहले एक लाख 36 हजार करोड़ रूपया बकाया है, जिस पर ग्रहन लग सकता है । धरना पर बैठे लोगों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल ने कहा कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित चंदा एवं वित्तीय पारदर्शिता का प्रश्न भी अत्यंत गंभीर है । देशभर के करोड़ो श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है । एसे मे मंदिर निर्माण एवं उससे संबंधित चंदे के प्रत्येक पहलू मे पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है । हाल के घटनाचक्र में इस विषय पर जांच और आरोप-प्रत्यारोप सामने आए हैं, अत: कांग्रेस पार्टी की मांग है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए प्रत्येक योगदान का पारदर्शिता एवं निष्पक्ष लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए और यदि किसी भी प्रकार की आनियमिमता पाई जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगो की जवाबदेही सुनिश्चित हो । कार्यक्रम के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन सौपा गया । कार्यक्रम को संबोधित करने वालों राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला उपाध्यक्ष भीम कुमार महासचिव सुरजीत नागवाला सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्यासी मुन्ना सिंह बरही विधासभा के पूर्व प्रत्यासी अरूण साहू प्रदेश काॅडीनेटर बिनोद कुशवाहा प्रदेश सचिव रेणु कुशवाहा, नवीन कुमार प्रदेश सयुंक्त सचिव डाॅ.प्रकाश कुमार प्रदेश पैनलिस्ट सजीद अली खान, साकेत सौरव पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार यादव, आबिद अंसारी किसान प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक दिगंबर मेहता, रजी अहमद, बिनोद सिंह वरिष्ठ कांग्रेसजन जिला के पदाधिकारीगण नगर अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्षगण प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण शामिल हैं कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष मकसूद आलम ने किया । उक्त जानकारी जिला कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष निसार खान ने दी ।

Arif Khan (Journalist)khabar36

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1 hr ago

यह संशोधन विधेयक संघीय ढांचे पर प्रहार है : राजीव रंजन प्रसाद राम मंदिर के चंदा का गबन श्रद्धालुओं के साथ विश्वासघात : जेपी पटेल हजारीबाग : खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 तथा अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित चंदा एवं वित्तीय पारदर्शिता प्रश्न के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया । आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल ने की । कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान निर्माताओं में एक डाॅ.भीमराव आम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण से किया गया । इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश महासचिव सह जिला के प्रभारी ने धरना पर बैठे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक संघीय ढांचे पर न केवल प्रहार है, बल्कि झारखंड

जैसा राज्य को उसके अधिकार से वंचित करने की सुनियोजित साजिश है । झारखंड में लगभग 15 लाख एकड़ भूमी में कोयला और लौह अयस्क का खनन होता है, जिससे विस्थापन, पर्यावरण, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है । सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के 2024 के फैसले के आधार पर झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस विधेयक पारित किया गया था, जिससे वित् वर्ष 2026-27 में 14 हजार करोड़ रूपये का राजस्व जुटा कर शिक्षा, स्वास्थ्य और मईयां सम्मान योजना जैसे कल्याणकारी योजनाओं में लगाने की योजना थी । केन्द्र के संशोधन से यह राजस्व रूक जाएगा । जीएसटी क्षतिपूर्ति में 4 हजार करोड़ तथा बीबीजी रामजी योजना से 8 हजार करोड़ रूपये का नुकसान होगा, पहले एक लाख 36 हजार करोड़ रूपया बकाया है, जिस पर ग्रहन लग सकता

है । धरना पर बैठे लोगों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल ने कहा कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित चंदा एवं वित्तीय पारदर्शिता का प्रश्न भी अत्यंत गंभीर है । देशभर के करोड़ो श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है । एसे मे मंदिर निर्माण एवं उससे संबंधित चंदे के प्रत्येक पहलू मे पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है । हाल के घटनाचक्र में इस विषय पर जांच और आरोप-प्रत्यारोप सामने आए हैं, अत: कांग्रेस पार्टी की मांग है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए प्रत्येक योगदान का पारदर्शिता एवं निष्पक्ष लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए और यदि किसी भी प्रकार की आनियमिमता पाई जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगो की

जवाबदेही सुनिश्चित हो । कार्यक्रम के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन सौपा गया । कार्यक्रम को संबोधित करने वालों राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला उपाध्यक्ष भीम कुमार महासचिव सुरजीत नागवाला सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्यासी मुन्ना सिंह बरही विधासभा के पूर्व प्रत्यासी अरूण साहू प्रदेश काॅडीनेटर बिनोद कुशवाहा प्रदेश सचिव रेणु कुशवाहा, नवीन कुमार प्रदेश सयुंक्त सचिव डाॅ.प्रकाश कुमार प्रदेश पैनलिस्ट सजीद अली खान, साकेत सौरव पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार यादव, आबिद अंसारी किसान प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक दिगंबर मेहता, रजी अहमद, बिनोद सिंह वरिष्ठ कांग्रेसजन जिला के पदाधिकारीगण नगर अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्षगण प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण शामिल हैं कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष मकसूद आलम ने किया । उक्त जानकारी जिला कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष निसार खान ने दी ।