ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਈ-ਜੂਨ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 27 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ 1613105055 ਅਤੇ 1616650355 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 63,702 ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 250 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ 250 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤ ਵਧ ਕੇ 450 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 950 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 316.67 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PSPCL ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਆਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ PSPCL ਦੇ ਲਗਭਗ 78 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 1613105055 1616650355 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ PSPCL Consumer Services App ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। PSPCL ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ: ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: 1613105055, 1616650355 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: 15 ਦਿਨ 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ: ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ: ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਖਪਤਕਾਰ: ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: PSPCL Consumer Services App ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਜਾਂ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/PSPCL ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਨੋਟ: ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ PSPCL ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਈ-ਜੂਨ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 27 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ 1613105055 ਅਤੇ 1616650355 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 63,702 ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 250 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ 250 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤ ਵਧ ਕੇ 450 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 950 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 316.67 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PSPCL ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਆਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ PSPCL ਦੇ ਲਗਭਗ 78 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 1613105055 1616650355 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ PSPCL Consumer Services App ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। PSPCL ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ: ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: 1613105055, 1616650355 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: 15 ਦਿਨ 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ: ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ: ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਖਪਤਕਾਰ: ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: PSPCL Consumer Services App ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਜਾਂ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/PSPCL ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਨੋਟ: ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ PSPCL ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਲਗਭਗ ₹3.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਰੋਕਿਆ । ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਧਕਮ ਧਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਹਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂਰਦੀ ਖਜਾਨਚੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਲਗਭਗ ₹3.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ) 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ? ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।1
- ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, 27 ਅਗਸਤ-ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।1
- ਐਨ ਐੱਚ ਐਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾੜੀ ਗਈ,ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨ ਐੱਚ ਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਐੱਚ ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ,ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਓਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਕਲਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਕ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੈ ਮਲਣ, ਡਾਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ,ਰਾਜੇਸ਼ ਪੂਰੀ,ਪੰਕਜ ਵਾਲੀਆ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਰਿਤੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।1
- ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ! ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ #BabaJeevanSinghJi #GovernmentHoliday #BSP #KawaljitSinghSahota #BhandariBridge #Amritsar #PunjabGovernment #HungerStrike #Protest #PunjabNews #AmritsarNews #PunjabBoldaMajhaBlok1
- ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ , ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ1
- OCM ਮਿੱਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਧਰਨਾ, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ OCM ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: 1. ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2. ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 3. ESI ਅਤੇ PF ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਓ!1
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਰੋਕਿਆ । ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਧਕਮ ਧਕੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਰੋਕਿਆ । ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਧਕਮ ਧਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਹਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂਰਦੀ ਖਜਾਨਚੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਲਗਭਗ ₹3.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ) 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ? ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।1
- - रक्षा बंधन मौके बहनें उपहार लेने से करे गुरेज, भाइयों से नशा मुक्ति का लें प्रण- गुरबचन सिंह बंगड़ कपूरथला आईटीसी मिशन सुनहरा कल की ओर से चलाए जा रहे प्रथम मल्टी स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्टाफ, विद्यार्थियों के सहयोग से नशे के बुरे प्रभावों बारे सेमिनार आयोजित किया गया। इस मौके स्टेट अवार्डी व रिटायर्ड एएसआई गुरबचन सिंह बंगड़ विशेष तौर पर उपस्थित हुए। सेमिनार को संबोधित करते हुए गुरबचन सिंह बंगड़ ने कहा कि यदि नशा करने वाले ध्यान लगाएं तो धीरे धीरे नशे की मात्रा घटती जाएगी, मन में ताकत, आत्म विश्वास आएगा तो नशा छूट जाएगा। फिर हमें उन्हें नशा छोड़ने के लिए नहीं कहना पड़ेगा। उन्होंने खास कर लड़कियों से अपील की है कि वह अपने भाइयों व अन्य पुरुष पारिवारिक मेंबर्स से राखी बांधने मौके उनसे नशा मुक्ति का प्रण जरुर लें, न कि कोई कीमती उपहार की मांग करे। कीमती उपहारों की जरुरत तभी पूरी होगी, यदि परिवार नशा मुक्त होगा। यदि परिवार नशा मुक्त होगा तो ही महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है। भाई-बहन के अटूट प्यार व समर्पण के यह पवित्र त्योहार पर परमात्मा के आगे अपने परिवार व समाज को नशा मुक्त करने के लिए अरदास करे। बहनें अपने भाइयों को हमेशा सही दिशा की तरफ प्रेरित करती है, हर तरह की मदद, सहारा देने के लिए तैयार रहती है। भाइयों को अपनी बहनों का पूरी जिंदगी ख्याल रखना है, इसके लिए सेहतमंद व नशामुक्त होना जरुरी है। इससे पूरा परिवार खुशहाल हो सकता है। उन्होंने समाज को अपील की है कि नौजवानों को नशे से बचाने के लिए नशा मुक्त समाज बनाने के लिए हर तरह का योगदान डालना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन करने से युवाओं के शरीर पर बुरा असर पड़ता है। उसे सही गलत का पता नहीं चलता। अपनों व बेगानों की पहचान नहीं रहती। उन्होंने छात्राओं को अपील की है कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने की आज मुख्य जरुरत है, तभी परिवार की तरक्की हो सकती है। इस अवसर पर पंकज पांडे, अमरजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, सिमरजीत सिंह, अनीता गिल, रितू गिल, रुपिंदर सिंह, सुखजीत सिंह के अलावा अन्य मौजूद थे।1
- वॉइस ओवर कपूरथला में एनएचएम यूनियन और आम आदमी क्लीनिक के कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शहीद भगत सिंह चौक में कर्मचारियों ने सरकार के कथित झूठे वादों की पोटली जलाकर अपना रोष जताया। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी जायज़ मांगों को लेकर सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे सरकार के खोखले वादों से सावधान रहें। वॉइस ओवर कपूरथला में एनएचएम यूनियन और आम आदमी क्लीनिक के कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शहीद भगत सिंह चौक में कर्मचारियों ने सरकार के कथित झूठे वादों की पोटली जलाकर अपना रोष जताया। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी जायज़ मांगों को लेकर सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे सरकार के खोखले वादों से सावधान रहें।1