पैतृक जमीन पर कब्जे का आरोप, फरियादी ने कलेक्टर-एसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार। इंदरगढ़/दतिया। इंदरगढ़ निवासी देवप्रसाद जाटव ने अपनी पैतृक जमीन पर कब्जा कर फर्जी तरीके से मकान निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक दतिया को लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार, मौजा इंदरगढ़ के सर्वे क्रमांक 1765 की भूमि उनकी पैतृक संपत्ति है। आवेदक का कहना है कि उन्होंने उक्त भूमि का केवल 13×50 (650 वर्गफुट) और 20×40 (800 वर्गफुट) हिस्सा ही विक्रय किया था। इसके अतिरिक्त किसी अन्य भूमि का विक्रय नहीं किया गया। आवेदक का यह भी कहना है कि इस भूमि को लेकर मामला प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सेवढ़ा के न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त न्यायालय द्वारा निर्माण आदी कार्य को रोककर यथास्थिति बनाए रखने संबंधी स्टे आर्डर जारी किया गया।, इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है। फरियादी ने आवेदन में आरोप लगाया है कि निर्माण का विरोध करने पर उन्हें महिलाओं द्वारा गाली-गलौज की जाती है तथा झूठे प्रकरण में फंसाने एवं जान से मारने की धमकी दी जाती है। फरियादी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और न ही उनकी शिकायत पर सुनवाई की गई। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर कब्जा हटवाने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले में संवंधित का पक्ष सामने आना बाकी है तथा प्रशासन की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हमारा चैनल इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं करता यह प्रशासन की जांच का विषय है उसके बाद ही सच्चाई क्या है यह स्पष्ट होगा

हरिशंकर जयंत पत्रकार सेवड़ा

Librarian सेंवढ़ा, दतिया, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

पैतृक जमीन पर कब्जे का आरोप, फरियादी ने कलेक्टर-एसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार। इंदरगढ़/दतिया। इंदरगढ़ निवासी देवप्रसाद जाटव ने अपनी पैतृक जमीन पर कब्जा कर फर्जी तरीके से मकान निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक दतिया को लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार, मौजा इंदरगढ़ के सर्वे क्रमांक 1765 की भूमि उनकी पैतृक संपत्ति है। आवेदक का कहना है कि उन्होंने उक्त भूमि का केवल 13×50 (650 वर्गफुट) और 20×40 (800 वर्गफुट) हिस्सा ही विक्रय किया था। इसके अतिरिक्त किसी अन्य भूमि का विक्रय नहीं किया गया। आवेदक का यह भी कहना है कि इस भूमि को लेकर मामला प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सेवढ़ा के न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त न्यायालय द्वारा निर्माण आदी कार्य को रोककर यथास्थिति बनाए रखने संबंधी स्टे आर्डर जारी किया गया।, इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है। फरियादी ने आवेदन में आरोप लगाया है कि निर्माण का विरोध करने पर उन्हें महिलाओं द्वारा गाली-गलौज की जाती है तथा झूठे प्रकरण में फंसाने एवं जान से मारने की धमकी दी जाती है। फरियादी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और न ही उनकी शिकायत पर सुनवाई की गई। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर कब्जा हटवाने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले में संवंधित का पक्ष सामने आना बाकी है तथा प्रशासन की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हमारा चैनल इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं करता यह प्रशासन की जांच का विषय है उसके बाद ही सच्चाई क्या है यह स्पष्ट होगा