तळेगाव येथे सामाजिक कार्यकर्ते रुपेश बोबडे यांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर सरसकट माफ करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न कोट्यवधींच्या घरात असताना आणि सामान्य निधीत मोठी रक्कम शिल्लक असतानाही सामान्य नागरिकांवर कराचा मोठा भुर्दंड लादला जात असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे. बोबडे यांनी ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, तळेगाव ग्रामपंचायतीचे कराच्या स्वरूपातील उत्पन्न मोठे असून, आवश्यक खर्च वजा जाता सामान्य फंडात मोठी रक्कम शिल्लक राहते. वर्ष २०२५-२६ मध्ये ग्रामपंचायतीला तब्बल १ कोटी ५२ लाख ८३ हजार ९३२ रुपये कर जमा झाला आहे. या निवेदनात असाही आरोप आहे की, गावातील मोठे करधारक आणि अनेक व्यावसायिक आस्थापनांना बेकायदेशीरपणे कमी कर आकारून किंवा करच न आकारून प्रशासनाकडून आर्थिक लाभ मिळवून दिला जात आहे. याउलट, प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या सामान्य जनतेला अवाजवी कराचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. हा दुजाभाव थांबवून सामान्य कुटुंबांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा कर पूर्णपणे माफ करावा, जेणेकरून याचा थेट लाभ गरीब व मध्यमवर्गीय जनतेला मिळेल, अशी मागणी रुपेश बोबडे यांनी केली आहे. आता या निवेदनावर ग्रामपंचायत प्रशासन काय पाऊल उचलते आणि सामान्य जनतेला करातून दिलासा मिळतो का, याकडे संपूर्ण तळेगाववासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
तळेगाव येथे सामाजिक कार्यकर्ते रुपेश बोबडे यांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर सरसकट माफ करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न कोट्यवधींच्या घरात असताना आणि सामान्य निधीत मोठी रक्कम शिल्लक असतानाही सामान्य नागरिकांवर कराचा मोठा भुर्दंड लादला जात असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे. बोबडे यांनी ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, तळेगाव ग्रामपंचायतीचे कराच्या स्वरूपातील उत्पन्न मोठे असून, आवश्यक खर्च वजा जाता सामान्य फंडात मोठी रक्कम शिल्लक राहते. वर्ष २०२५-२६ मध्ये ग्रामपंचायतीला तब्बल १ कोटी ५२ लाख ८३ हजार ९३२ रुपये कर जमा झाला आहे. या निवेदनात असाही आरोप आहे की, गावातील मोठे करधारक आणि अनेक व्यावसायिक आस्थापनांना बेकायदेशीरपणे कमी कर आकारून किंवा करच न आकारून प्रशासनाकडून आर्थिक लाभ मिळवून दिला जात आहे. याउलट, प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या सामान्य जनतेला अवाजवी कराचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. हा दुजाभाव थांबवून सामान्य कुटुंबांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा कर पूर्णपणे माफ करावा, जेणेकरून याचा थेट लाभ गरीब व मध्यमवर्गीय जनतेला मिळेल, अशी मागणी रुपेश बोबडे यांनी केली आहे. आता या निवेदनावर ग्रामपंचायत प्रशासन काय पाऊल उचलते आणि सामान्य जनतेला करातून दिलासा मिळतो का, याकडे संपूर्ण तळेगाववासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
- TurningSamudrapur💣2 hrs ago
- अमरावती येथे, आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी विविध कामांची पाहणी केली. या पाहणीनंतर, त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या.1
- मुंब्रा-कळव्याच्या आमदारांनी क्षेत्राच्या विकास, जनसुविधा आणि जनहिताशी संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवरून जनतेला भावनिक आवाहन केले. त्यांनी नागरिकांना क्षेत्रातील विकासकामांना सहकार्य करण्याचे, सामाजिक सलोखा राखण्याचे आणि जनसमस्यांच्या निराकरणासाठी एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन केले. आमदारांनी जनतेला विश्वास दिला की, ते जनतेच्या हिताचे रक्षण आणि क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सतत प्रयत्नशील राहतील.1
- सध्या 'कार्य त्यौहार' च्या नावाखाली सुरू असलेल्या घडामोडींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, यातून काही सकारात्मक बदल घडून येतील का, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.1
- मुंब्रा-कळवा मतदारसंघातील आमदारांनी जनहितार्थ असलेल्या विविध मुद्द्यांवर जनतेला भावनिक आवाहन केले आहे. या आवाहनाद्वारे आमदारांनी जनतेच्या हिताचे विषय मांडत त्यांना कळकळीची विनंती केली.1
- पुण्यात विषारी दारूच्या सेवनाने १४ लोकांचा बळी गेला असून, यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. या गंभीर घटनेप्रकरणी थेट पुणे पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. सरकारला विचारणा करण्यात आली आहे की हे अधिकारी केवळ पैसे खाण्यासाठी आणि हप्ते गोळा करण्यासाठीच तिथे बसले आहेत का.1
- नाशिक येथे रिंग रोडमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे भविष्य धोक्यात आलेले असताना, बाधित शेतकऱ्यांसोबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅमेरा बंद करण्याची अट घातल्याने संतापजनक घटना घडली आहे. माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅमेरा बंद न केल्यास चर्चा करणार नाही असे सांगत हात जोडून निघून जाण्याची तयारी दर्शवली. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर प्रशासनाचे कार्य न्याय, पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत असेल, तर कॅमेऱ्याची भीती कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. निर्णय स्वच्छ असतील तर कॅमेरा बंद करण्याची गरज काय, अशी विचारणा होत आहे. कॅमेरा चालू असताना चर्चा करायला संकोच वाटत असेल, तर जनतेच्या मनात शंका निर्माण होणे स्वाभाविक असल्याचे म्हटले जात आहे. शेतकऱ्यांनी पारदर्शकतेचा आग्रह धरावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असून, जनतेमध्ये या घटनेमुळे मोठा आक्रोश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅमेऱ्यासमोर चर्चा करायला हवी, अशी मागणी जोर धरत आहे.1
- शिवसेना अमरावती जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील डीके यांच्यासोबत रोखठोक चर्चा करण्यात आली.1
- शेतकऱ्यांनी आपली डिझेलची समस्या घेऊन शिवसेना तालुका प्रमुख निलेश तिवारी यांच्याशी संपर्क साधला. यानंतर, शेतकऱ्यांना डिझेल उपलब्ध करून देण्यासाठी शिवसेनेने प्रशासनाशी चर्चा केली.1