मंगलवार को शेखर आनंद, जिला पदाधिकारी शेखपुरा की उपस्थिति में अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर रणधीर कुमार सोनी, माननीय विधायक शेखपुरा, लोक अभियोजक, st/sc अधिवक्ता, special pp, head qutar sdpo, sho, जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग और समिति के अन्य मनोनीत सदस्य उपस्थित रहे। उत्थान और उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में चल रही योजनाओं एवं कानूनी कार्रवाइयों की समीक्षा की गई। जिसमें पीड़ितों को मुआवजा भुगतान: जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले सभी मामलों में पीड़ितों को मिलने वाली सहायता राशि (Compensation) का भुगतान अविलंब किया जाए। उन्होंने कल्याण विभाग को फाइलें अपडेट रखने और तकनीकी बाधाओं को तुरंत दूर करने का आदेश दिया। साथ ही लंबित आरोप पत्र (Charge Sheet): बैठक में पुलिस विभाग के पदाधिकारियों के साथ लंबित मामलों की समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में अनुसंधान (Investigation) पूरा हो चुका है, उनमें तत्काल न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाए ताकि पीड़ितों को ससमय न्याय मिल सके। उन्होंने मृतक पीड़ितों के परिजनों को मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभों की स्थिति जांची गई। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दे साथ ही लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। विधायक महोदय ने जोर देकर कहा कि परिजनों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए "डोर-स्टेप डिलीवरी" की भावना से काम हो।सतर्कता और संवेदनशीलता: विधायक ने अधिकारियों को संवेदनशील होकर मामलों की जांच करने और किसी भी निर्दोष को न फंसाने तथा दोषियों को न छोड़ने की हिदायत दी। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

Sunil Kumar

Reporter Sheikhpura•

2 hrs ago

मंगलवार को शेखर आनंद, जिला पदाधिकारी शेखपुरा की उपस्थिति में अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर रणधीर कुमार सोनी, माननीय विधायक शेखपुरा, लोक अभियोजक, st/sc अधिवक्ता, special pp, head qutar sdpo, sho, जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग और समिति के अन्य मनोनीत सदस्य उपस्थित रहे। उत्थान और उन्हें न्याय दिलाने की

दिशा में चल रही योजनाओं एवं कानूनी कार्रवाइयों की समीक्षा की गई। जिसमें पीड़ितों को मुआवजा भुगतान: जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले सभी मामलों में पीड़ितों को मिलने वाली सहायता राशि (Compensation) का भुगतान अविलंब किया जाए। उन्होंने कल्याण विभाग को फाइलें अपडेट रखने और तकनीकी बाधाओं को तुरंत दूर करने का आदेश दिया। साथ ही लंबित आरोप पत्र (Charge Sheet): बैठक में पुलिस

विभाग के पदाधिकारियों के साथ लंबित मामलों की समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में अनुसंधान (Investigation) पूरा हो चुका है, उनमें तत्काल न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाए ताकि पीड़ितों को ससमय न्याय मिल सके। उन्होंने मृतक पीड़ितों के परिजनों को मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभों की स्थिति जांची गई। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दे साथ

ही लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। विधायक महोदय ने जोर देकर कहा कि परिजनों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए "डोर-स्टेप डिलीवरी" की भावना से काम हो।सतर्कता और संवेदनशीलता: विधायक ने अधिकारियों को संवेदनशील होकर मामलों की जांच करने और किसी भी निर्दोष को न फंसाने तथा दोषियों को न छोड़ने की हिदायत दी। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।