जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में स्टाफ बैठक आयोजित, सीएम डैशबोर्ड में प्रथम श्रेणी बनाए रखने के निर्देश शाहजहांपुर,14 अप्रैल। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण स्टाफ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष में सीएम डैशबोर्ड के राजस्व अनुभाग में पूरे वर्ष प्रथम श्रेणी में बने रहने पर बधाई दी और आगामी सत्र में भी इसी प्रदर्शन को बरकरार रखने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम डैशबोर्ड, लंबित वादों के निस्तारण, चकबंदी, आईजीआरएस तथा फार्मर राष्ट्रीयकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि नया वित्तीय सत्र शुरू हो चुका है और सभी विभाग पूर्व की भांति उत्कृष्ट कार्य करते हुए जनपद को प्रथम श्रेणी में बनाए रखें। आईजीआरएस के प्रकरणों को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का निस्तारण 30 अप्रैल तक हर हाल में शून्य कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त आबकारी, परिवहन, स्टांप एवं पीडब्ल्यूडी विभाग को अपने-अपने राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। फार्मर रजिस्ट्रीकरण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 20 अप्रैल तक सभी लंबित फार्मर रजिस्ट्रीकर  पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ समय से मिल सके।

Amit Sharma

पत्रकार शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

3 days ago

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में स्टाफ बैठक आयोजित, सीएम डैशबोर्ड में प्रथम श्रेणी बनाए रखने के निर्देश शाहजहांपुर,14 अप्रैल। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण स्टाफ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष में सीएम डैशबोर्ड के राजस्व अनुभाग में पूरे वर्ष प्रथम श्रेणी में बने रहने पर बधाई दी और आगामी सत्र में भी इसी प्रदर्शन को बरकरार रखने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम डैशबोर्ड, लंबित वादों के निस्तारण, चकबंदी, आईजीआरएस तथा फार्मर राष्ट्रीयकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि नया वित्तीय सत्र शुरू हो चुका है और सभी विभाग पूर्व की भांति उत्कृष्ट कार्य करते हुए जनपद को प्रथम श्रेणी में बनाए रखें। आईजीआरएस के प्रकरणों को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का निस्तारण 30 अप्रैल तक हर हाल में शून्य कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त आबकारी, परिवहन, स्टांप एवं पीडब्ल्यूडी विभाग को अपने-अपने राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। फार्मर रजिस्ट्रीकरण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 20 अप्रैल तक सभी लंबित फार्मर रजिस्ट्रीकर  पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ समय से मिल सके।