बैतूल जिले के भैंसदेही विकासखंड के अंतर्गत आने वाली झाकस ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पंचायत के पाली और उमरपाट गांवों में बनी नालियों के निर्माण में कथित तौर पर मूरम युक्त रेत और निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किए जाने के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नाली निर्माण कार्य में तय मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते गुणवत्ता शुरू से ही संदिग्ध रही है। आरोप है कि इस्तेमाल की गई रेत में बड़ी मात्रा में मूरम और मिट्टी मिली हुई थी, जो नालियों की मजबूती को प्रभावित कर रही है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है, और यदि इसकी तकनीकी जांच कराई जाए तो कथित गड़बड़ियाँ उजागर हो सकती हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि पंचायत के जिम्मेदार पदाधिकारियों, जिनमें सरपंच और सचिव भी शामिल हैं, ने गुणवत्ता नियंत्रण की अनदेखी की, जिससे शासकीय राशि के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन आरोपों के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, जनपद पंचायत और संबंधित विभागों से मांग की है कि निर्माण कार्य की एक स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए और जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यह मामला ऐसे समय में कई प्रश्न खड़े करता है जब शासन ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण और पारदर्शिता की बात करता है। अब देखना यह है कि क्या जांच के बाद भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

जिला ब्यूरो बैतूल

Salesperson बैतूल नगर, बैतूल, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago

बैतूल जिले के भैंसदेही विकासखंड के अंतर्गत आने वाली झाकस ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पंचायत के पाली और उमरपाट गांवों में बनी नालियों के निर्माण में कथित तौर पर मूरम युक्त रेत और निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किए जाने के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नाली निर्माण कार्य में तय

मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते गुणवत्ता शुरू से ही संदिग्ध रही है। आरोप है कि इस्तेमाल की गई रेत में बड़ी मात्रा में मूरम और मिट्टी मिली हुई थी, जो नालियों की मजबूती को प्रभावित कर रही है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है, और यदि इसकी तकनीकी जांच कराई

जाए तो कथित गड़बड़ियाँ उजागर हो सकती हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि पंचायत के जिम्मेदार पदाधिकारियों, जिनमें सरपंच और सचिव भी शामिल हैं, ने गुणवत्ता नियंत्रण की अनदेखी की, जिससे शासकीय राशि के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन आरोपों के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, जनपद पंचायत और संबंधित विभागों से मांग की है कि निर्माण कार्य की

एक स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए और जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यह मामला ऐसे समय में कई प्रश्न खड़े करता है जब शासन ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण और पारदर्शिता की बात करता है। अब देखना यह है कि क्या जांच के बाद भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।