प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि छूटे हुए पात्र लोगों के नाम किस आधार पर जोड़े जा रहे हैं और पहली सूची में हुई चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा। बाढ़ सूची में नाम छूटा कैसे और अब दोबारा सूची क्यों? भोजपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की सूची में जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, अब उनके नाम जोड़ने के लिए फिर से सूची तैयार की जा रही है। लेकिन सवाल वही है—जब पहली बार सूची बनाई गई थी, तब नाम छूटा कैसे? जब पंचायत स्तर पर सूची तैयार होती है, संबंधित समिति के अध्यक्ष, सदस्य और जिम्मेदार कर्मियों की भूमिका रहती है और सत्यापन के बाद हस्ताक्षर भी किए जाते हैं, तो फिर पात्र बाढ़ पीड़ितों के नाम पहली सूची से बाहर कैसे रह गए? और अब दोबारा नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्या सिर्फ नई सूची बना देने से पहले हुई गलती खत्म हो जाएगी? लोगों को यह जानने का अधिकार है कि पहली सूची में नाम क्यों छूटा, सत्यापन कैसे हुआ और जिम्मेदारी किसकी थी। अगर हर बार गलती होने के बाद सिर्फ नई सूची बनानी है, तो फिर पहली सूची बनाने और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया का मतलब क्या रह जाता है? बाढ़ पीड़ितों के साथ पारदर्शिता चाहिए, सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं। प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि छूटे हुए पात्र लोगों के नाम किस आधार पर जोड़े जा रहे हैं और पहली सूची में हुई चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा।

सही सूचना बिहार

आरा, भोजपुर, बिहार•

50 min ago

प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि छूटे हुए पात्र लोगों के नाम किस आधार पर जोड़े जा रहे हैं और पहली सूची में हुई चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा। बाढ़ सूची में नाम छूटा कैसे और अब दोबारा सूची क्यों? भोजपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की सूची में जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, अब उनके नाम जोड़ने के लिए फिर से सूची तैयार की जा रही है। लेकिन सवाल वही है—जब पहली बार सूची बनाई गई थी, तब नाम छूटा कैसे? जब पंचायत स्तर पर सूची तैयार होती है, संबंधित समिति के अध्यक्ष, सदस्य और जिम्मेदार कर्मियों की भूमिका रहती है और सत्यापन के बाद हस्ताक्षर भी किए जाते हैं, तो फिर पात्र बाढ़ पीड़ितों के नाम पहली सूची से बाहर कैसे रह गए? और अब दोबारा नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्या सिर्फ नई सूची बना देने से पहले हुई गलती खत्म हो जाएगी? लोगों को यह जानने का अधिकार है कि पहली सूची में नाम क्यों छूटा, सत्यापन कैसे हुआ और जिम्मेदारी किसकी थी। अगर हर बार गलती होने के बाद सिर्फ नई सूची बनानी है, तो फिर पहली सूची बनाने और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया का मतलब क्या रह जाता है? बाढ़ पीड़ितों के साथ पारदर्शिता चाहिए, सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं। प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि छूटे हुए पात्र लोगों के नाम किस आधार पर जोड़े जा रहे हैं और पहली सूची में हुई चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा।