बस्ती जिले के बभनान में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला हुआ है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष की दबंगई और पुलिस की खामोशी से भारी आक्रोश है। बभनान हर्रैया रोड पर पीएनबी बैंक के सामने जाम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रबल मालानी और पत्रकार विनोद कुमार के बीच विवाद हुआ था। पत्रकार का आरोप है कि जब उन्होंने जाम का कारण जानने का प्रयास किया, तो अध्यक्ष ने उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली, उनके साथ मारपीट की और पहले प्रकाशित की गई खबरों को लेकर जान से मारने की धमकी दी। इस पूरी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर वायरल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस मौन साधे हुए है। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली और सत्ता के रसूख पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित पत्रकार को घंटों पुलिस चौकी पर बैठाए रखने के बावजूद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिससे साफ पता चलता है कि आरोपी को सत्ताधारी भाजपा का खुला संरक्षण प्राप्त है। निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय, अब पत्रकार पर ही उल्टा 'सरकारी काम में बाधा' डालने का झूठा और फर्जी मुकदमा दर्ज कर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो प्रशासनिक तानाशाही का खुला सबूत है। आज के इस दौर में पत्रकार खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जहां सच लिखने की सजा भुगतनी पड़ रही है। यह मामला केवल एक पत्रकार और अध्यक्ष के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि सत्ता के भ्रष्टाचार और गलतियों को उजागर करने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश है। इस अन्याय के खिलाफ अब बस्ती मंडल की जनता और पूरे पत्रकार जगत को एकजुट होकर खड़े होने की सख्त जरूरत है।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

बस्ती जिले के बभनान में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला हुआ है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष की दबंगई और पुलिस की खामोशी से भारी आक्रोश है। बभनान हर्रैया रोड पर पीएनबी बैंक के सामने जाम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रबल मालानी और पत्रकार विनोद कुमार के बीच विवाद हुआ था। पत्रकार का आरोप है कि जब उन्होंने जाम का कारण जानने का प्रयास किया, तो अध्यक्ष ने उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली, उनके साथ मारपीट की और पहले प्रकाशित की गई खबरों को लेकर जान से मारने की धमकी दी। इस पूरी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर वायरल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस मौन साधे हुए है। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली और सत्ता के रसूख पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित पत्रकार को घंटों पुलिस चौकी पर बैठाए रखने के बावजूद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिससे साफ पता चलता है कि आरोपी को सत्ताधारी भाजपा का खुला संरक्षण प्राप्त है। निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय, अब पत्रकार पर ही उल्टा 'सरकारी काम में बाधा' डालने का झूठा और फर्जी मुकदमा दर्ज कर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो प्रशासनिक तानाशाही का खुला सबूत है। आज के इस दौर में पत्रकार खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जहां सच लिखने की सजा भुगतनी पड़ रही है। यह मामला केवल एक पत्रकार और अध्यक्ष के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि सत्ता के भ्रष्टाचार और गलतियों को उजागर करने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश है। इस अन्याय के खिलाफ अब बस्ती मंडल की जनता और पूरे पत्रकार जगत को एकजुट होकर खड़े होने की सख्त जरूरत है।