उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही ई-पंजीकरण व्यवस्था के खिलाफ दस्तावेज लेखक संघ भरथना ने शुक्रवार को उपनिबंधक कार्यालय में सब रजिस्ट्रार अतुल कुमार श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो वे कार्य से विरत रहकर अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रखेंगे। दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि महानिरीक्षक निबंधन के पत्र संख्या 2523/ई-पंजीकरण/शिकायत एवं संदर्भ/2026, दिनांक 4 जून 2026 के तहत पूरे प्रदेश में ई-पंजीकरण व्यवस्था शुरू की जा रही है। इस नई प्रक्रिया में वर्तमान में सात अधिकृत संस्थाएं शामिल हैं, और भविष्य में अन्य संस्थाओं व सोसायटियों को भी इसमें जोड़ने की संभावना है। संघ का कहना है कि नई व्यवस्था में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं की भूमिका सुनिश्चित नहीं की गई है, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका पर संकट आ जाएगा। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मिले आजीविका के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए ई-पंजीकरण व्यवस्था में इन तीनों वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक शासन उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेता, तब तक दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता और स्टाम्प विक्रेता अपने कार्यों से दूर रहकर अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रखेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष संजय सिंह, उपाध्यक्ष अशोक रावत, महामंत्री आलोक पाल, कोषाध्यक्ष राजीव सक्सेना, उमेश यादव, राजेन्द्र तिवारी, विजय सिंह, रविन्द्र कुमार, सुशील पाल, रजनीश यादव, जगदीश यादव, अमित मिश्रा, राजेश दीक्षित, कमलेश शाक्य, अजय शाक्य, संदीप तिवारी के साथ स्टाम्प बेंडर यूनियन भरथना के अध्यक्ष अजय त्रिपाठी भी शामिल थे।

Rishiraj singh

इटावा, इटावा, उत्तर प्रदेश•

22 hrs ago

उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही ई-पंजीकरण व्यवस्था के खिलाफ दस्तावेज लेखक संघ भरथना ने शुक्रवार को उपनिबंधक कार्यालय में सब रजिस्ट्रार अतुल कुमार श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो वे कार्य से विरत रहकर अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रखेंगे। दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में दिए

गए ज्ञापन में बताया गया कि महानिरीक्षक निबंधन के पत्र संख्या 2523/ई-पंजीकरण/शिकायत एवं संदर्भ/2026, दिनांक 4 जून 2026 के तहत पूरे प्रदेश में ई-पंजीकरण व्यवस्था शुरू की जा रही है। इस नई प्रक्रिया में वर्तमान में सात अधिकृत संस्थाएं शामिल हैं, और भविष्य में अन्य संस्थाओं व सोसायटियों को भी इसमें जोड़ने की संभावना है। संघ का कहना है कि नई व्यवस्था में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं की

भूमिका सुनिश्चित नहीं की गई है, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका पर संकट आ जाएगा। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मिले आजीविका के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए ई-पंजीकरण व्यवस्था में इन तीनों वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक शासन उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेता, तब तक दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता और

स्टाम्प विक्रेता अपने कार्यों से दूर रहकर अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रखेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष संजय सिंह, उपाध्यक्ष अशोक रावत, महामंत्री आलोक पाल, कोषाध्यक्ष राजीव सक्सेना, उमेश यादव, राजेन्द्र तिवारी, विजय सिंह, रविन्द्र कुमार, सुशील पाल, रजनीश यादव, जगदीश यादव, अमित मिश्रा, राजेश दीक्षित, कमलेश शाक्य, अजय शाक्य, संदीप तिवारी के साथ स्टाम्प बेंडर यूनियन भरथना के अध्यक्ष अजय त्रिपाठी भी शामिल थे।