रायगढ़ जिला जेल की व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं, जब एक व्हाट्सएप संवाद और उससे जुड़ी पड़ताल ने जेल के भीतर कथित रूप से चल रही गतिविधियों को उजागर किया है। यह मामला सीधे तौर पर किसी बंदी की मौत से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसने जेल के भीतर की वास्तविक स्थिति की गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया है। मामले की शुरुआत तब हुई जब जेल में बंद एक बंदी के परिजनों ने एक मोबाइल नंबर और पैसों के लेनदेन की जानकारी की पुष्टि के लिए एक संवाददाता से संपर्क किया। परिजनों का आरोप था कि उन्हें जेल के भीतर से संपर्क कर एक विशेष नंबर पर पैसे भेजने को कहा गया है, जिससे बंदी तक सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। इस दावे की सत्यता जानने के लिए जब उक्त मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया, तो मोबाइल धारक ने स्वयं को एक बंदी का परिजन बताया और दावा किया कि उसके माध्यम से पैसा जेल के भीतर तक पहुंचाया जा सकता है। पड़ताल के दौरान, उसने कथित तौर पर यह जानकारी दी कि जेल में पदस्थ एक आरक्षक, जिसे बंदी और उनके परिजन 'बाबा' के नाम से जानते हैं, के माध्यम से यह राशि संबंधित बंदी तक पहुंचाई जाएगी और बदले में उसे कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यदि यह दावा सही है, तो यह जेल प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था से बाहर किसी समानांतर तंत्र के संचालन की ओर इशारा करता है, जो अत्यंत गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करता है। यह मामला इसलिए भी अधिक गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसी जेल से जुड़े विचाराधीन बंदी संजय बघेल की मौत को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, और परिजनों ने जेल के भीतर की वास्तविक परिस्थितियों की जांच की मांग की थी। अब सामने आए इस कथित नेटवर्क ने उन सवालों को और गहरा कर दिया है। सबसे अहम सवाल यह है कि यदि बंदी जेल के भीतर से परिजनों से संपर्क कर रहे हैं तो मोबाइल फोन वहां तक कैसे पहुंच रहे हैं? यदि सुविधाओं के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, तो यह राशि किसके पास जा रही है और कौन-सी सुविधाएं दी जा रही हैं? साथ ही, यदि किसी कर्मचारी का नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहा है, तो उसकी भूमिका की भी स्वतंत्र जांच आवश्यक है। जिला जेल प्रशासन, जिला प्रशासन और न्यायिक तंत्र के सामने अब इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की बड़ी चुनौती है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल जेल प्रशासन की विफलता नहीं होगी, बल्कि बंदियों के अधिकारों, जेल सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा एक गंभीर मामला होगा। वहीं, यदि आरोप गलत हैं, तो उनकी भी आधिकारिक जांच कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। यह मामला किसी एक बंदी तक सीमित न होकर, सैकड़ों बंदियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों से जुड़ी पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। इसलिए, इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति को जनता के सामने लाना आवश्यक है, ताकि रायगढ़ जिला जेल को लेकर उठ रहे संदेह दूर हो सकें और जवाबदेही तय हो।

नरेश शर्मा जिला रायगढ़

रायगढ़, रायगढ़, छत्तीसगढ़•

3 hrs ago

रायगढ़ जिला जेल की व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं, जब एक व्हाट्सएप संवाद और उससे जुड़ी पड़ताल ने जेल के भीतर कथित रूप से चल रही गतिविधियों को उजागर किया है। यह मामला सीधे तौर पर किसी बंदी की मौत से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसने जेल के भीतर की वास्तविक स्थिति की गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया है। मामले की शुरुआत तब हुई जब जेल में बंद एक बंदी के परिजनों ने एक मोबाइल नंबर और पैसों के लेनदेन की जानकारी की पुष्टि के लिए एक संवाददाता से संपर्क किया। परिजनों का आरोप था कि उन्हें जेल के भीतर से संपर्क कर एक विशेष नंबर पर पैसे भेजने को कहा गया है, जिससे बंदी तक सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। इस दावे की सत्यता जानने के लिए जब उक्त मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया, तो मोबाइल धारक ने स्वयं को एक बंदी का परिजन बताया और दावा किया कि उसके माध्यम से पैसा जेल के भीतर तक पहुंचाया जा सकता है। पड़ताल के दौरान, उसने कथित तौर पर यह जानकारी दी कि जेल में पदस्थ एक आरक्षक, जिसे बंदी और उनके परिजन 'बाबा' के नाम से जानते हैं, के माध्यम से यह राशि संबंधित बंदी तक पहुंचाई जाएगी और बदले में उसे कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यदि यह दावा सही है, तो यह जेल प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था से बाहर किसी समानांतर तंत्र के संचालन की ओर इशारा करता है, जो अत्यंत गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करता है। यह मामला इसलिए भी अधिक गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसी जेल से जुड़े विचाराधीन बंदी संजय बघेल की मौत को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, और परिजनों ने जेल के भीतर की वास्तविक परिस्थितियों की जांच की मांग की थी। अब सामने आए इस कथित नेटवर्क ने उन सवालों को और गहरा कर दिया है। सबसे अहम सवाल यह है कि यदि बंदी जेल के भीतर से परिजनों से संपर्क कर रहे हैं तो मोबाइल फोन वहां तक कैसे पहुंच रहे हैं? यदि सुविधाओं के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, तो यह राशि किसके पास जा रही है और कौन-सी सुविधाएं दी जा रही हैं? साथ ही, यदि किसी कर्मचारी का नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहा है, तो उसकी भूमिका की भी स्वतंत्र जांच आवश्यक है। जिला जेल प्रशासन, जिला प्रशासन और न्यायिक तंत्र के सामने अब इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की बड़ी चुनौती है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल जेल प्रशासन की विफलता नहीं होगी, बल्कि बंदियों के अधिकारों, जेल सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा एक गंभीर मामला होगा। वहीं, यदि आरोप गलत हैं, तो उनकी भी आधिकारिक जांच कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। यह मामला किसी एक बंदी तक सीमित न होकर, सैकड़ों बंदियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों से जुड़ी पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। इसलिए, इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति को जनता के सामने लाना आवश्यक है, ताकि रायगढ़ जिला जेल को लेकर उठ रहे संदेह दूर हो सकें और जवाबदेही तय हो।