काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते, आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र पाठवून सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची आणि शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याची तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. या पत्राची प्रत जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक यांनाही देण्यात आली आहे. पत्रात नमूद केल्यानुसार, जून ते सप्टेंबर २०२५ या काळात राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे मोठी आपत्ती ओढवली होती. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, शेतजमीन खरडून गेली, विहिरी आणि इतर शेतीपूरक साधनांचेही नुकसान झाले. परिणामी, शेतीच्या उत्पादनात लक्षणीय घट झाली. बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी शासनाने ०९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णय काढला होता. त्या अनुषंगाने कोल्हापूरच्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी बँकेस आवश्यक कार्यवाही करून अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते, मात्र अद्याप कोणतीही अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही असे निदर्शनास आले आहे. याव्यतिरिक्त, शासनाच्या २६ नोव्हेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करणे आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे ही सवलत देणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापूर्वी कोल्हापूर निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनीही ०२ मार्च २०२६ रोजीच्या पत्राने बँकेकडून कर्जाच्या पुनर्गठनाची आणि वसुलीस स्थगितीबाबतची माहिती मागविली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आमदार पाटील यांनी सन २०२५ मधील अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या तालुक्यातील गावांच्या शेतकऱ्यांच्या सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासोबतच शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशी पुन्हा एकदा जोरदार मागणी केली आहे.

E city news network

Local News Reporter करवीर, कोल्हापूर, महाराष्ट्र•

1 hr ago

काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते, आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र पाठवून सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची आणि शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याची तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. या पत्राची प्रत जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक यांनाही देण्यात आली आहे. पत्रात नमूद केल्यानुसार, जून ते सप्टेंबर २०२५ या काळात राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे मोठी आपत्ती ओढवली होती. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, शेतजमीन खरडून

गेली, विहिरी आणि इतर शेतीपूरक साधनांचेही नुकसान झाले. परिणामी, शेतीच्या उत्पादनात लक्षणीय घट झाली. बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी शासनाने ०९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णय काढला होता. त्या अनुषंगाने कोल्हापूरच्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी बँकेस आवश्यक कार्यवाही करून अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते, मात्र अद्याप कोणतीही अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही असे निदर्शनास आले आहे. याव्यतिरिक्त, शासनाच्या २६ नोव्हेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करणे आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी

स्थगिती देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे ही सवलत देणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापूर्वी कोल्हापूर निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनीही ०२ मार्च २०२६ रोजीच्या पत्राने बँकेकडून कर्जाच्या पुनर्गठनाची आणि वसुलीस स्थगितीबाबतची माहिती मागविली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आमदार पाटील यांनी सन २०२५ मधील अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या तालुक्यातील गावांच्या शेतकऱ्यांच्या सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासोबतच शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशी पुन्हा एकदा जोरदार मागणी केली आहे.