सामुहिक विवाह पर राज्य सरकार दे रही संस्था व वधु को 25 हजार रूपये, न्युनतम 15 दिवस पूर्व ऑनलाईन आवेदन करना है अनिवार्य पाली, 03 अक्टूबर। राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग द्वारा विवाहों में होने वाले अपव्यय को कम करने एवं बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य में सामुहिक विवाह के आयोजनो को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 संचालित की जा रही है। जिसमें प्रति जोड़ा कुल 25 हजार रूपये की अनुदान राशि दी जाती है जिसमें संस्था को 4 हजार व वधु को 21 हजार रूपये दिये जाते है। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक भागीरथ ने बताया कि योजनान्तर्गत सामुहिक विवाह का तात्पर्य एक ही स्थान पर एक ही समय में कम से कम 10 एवं अधिकतम 500 जोडो का विवाह करने से है। इस योजना के अंतर्गत अनुदान की इच्छुक संस्था द्वारा ऐसे आयोजन के कम से कम 15 दिवस पूर्व ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। ऑफलाईन आवेदन मान्य नहीं है। विभाग द्वारा पिछले वर्ष 215 जोड़ों और 14 संस्थाओं को अनुदान राषि का भुगतान किया गया एवं इस वर्ष 38 जोड़ों व 3 संस्थाओं के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। योजना में आवेदन की प्रक्रिया के तहत योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान संस्था एक्ट, 1958 अथवा सोसायटी रजि. एक्ट 1860 अथवा आयकर अधिनियम 1961 अथवा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी संस्था द्वारा अपने संस्था आधार नम्बर के माध्यम से राजस्थान सिंगल साईन ऑन आईडी (एसएसओ आईडी) पर जाकर आवेदन किया सकता है। सर्वप्रथम आयोजक संस्था को एसएसओ पोर्टल पर साइन अप करना है। एसएसओ में लॉग-इन करने के पश्चात् मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 नामक एप्लिकेषन पर जाकर आयोजक संस्था को स्वयं के संस्था आधार नम्बर दर्ज करने होते है। यह ध्यान देने योग्य है कि आयोजक संस्था का अपना संस्था आधार नम्बर होना अनिवार्य है जिसे ई-मित्र/ऑनलाईन ही आसानी से बनाया जा सकता है। तत्पष्चात् सामुहिक विवाह आयोजन संबंधी समस्त आवश्यक सूचनाएं यथा विवाह दिनांक, स्थान, पुलिस व अग्निषमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं वर-वधु की जानकारी भरनी होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि संस्था द्वारा आवेदन को विवाह आयोजन दिनांक से न्युनतम 15 दिवस पूर्व ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से विभाग में सबमिट करना अनिवार्य है। वर-वधुओं के आवश्यक दस्तावेज- संस्था को वर-वधुओं को दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है जिनमें जन आधार कार्ड की अनिवार्यता- राजस्थान राज्य की वधु के परिवार का जन आधार कार्ड का अंकन अनिवार्य है जिसमें वधू के स्वयं का बैंक खाता भी अंकित हो। अपवाद स्वरूप वधू किसी अन्य राज्य की होने पर ऐसे प्रकरण में वर के परिवार का जनाधार कार्ड का अंकन किया जायेगा। मूल-निवास प्रमाण पत्र- वर एवं वधु में से किसी एक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। आयु संबंधित प्रमाण-पत्र - 10वीं मार्कशीट या जन्म प्रमाण-पत्र। फोटो पहचान-पत्र- आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस, वधु की खाता पासबुक की फोटोप्रति भी संलग्न करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अनुदान के लिए प्रक्रिया- अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आयोजक संस्था द्वारा विवाह आयोजन के 60 दिवस के भीतर समस्त विवाहित जोड़ों का विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से विभाग में सबमिट करना अनिवार्य है। इसके पश्चात ही विभाग द्वारा आईएफएमएस के माध्यम से अनुदान राषि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। अधिक जानकारी के लिए विभाग के जिला कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। -------------

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on 3 October

सामुहिक विवाह पर राज्य सरकार दे रही संस्था व वधु को 25 हजार रूपये, न्युनतम 15 दिवस पूर्व ऑनलाईन आवेदन करना है अनिवार्य पाली, 03 अक्टूबर। राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग द्वारा विवाहों में होने वाले अपव्यय को कम करने एवं बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य में सामुहिक विवाह के आयोजनो को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 संचालित की जा रही है। जिसमें प्रति जोड़ा कुल 25 हजार रूपये की अनुदान राशि दी जाती है जिसमें संस्था को 4 हजार व वधु को 21 हजार रूपये दिये जाते है। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक भागीरथ ने बताया कि योजनान्तर्गत सामुहिक विवाह का तात्पर्य एक ही स्थान पर एक ही समय में कम से कम 10 एवं अधिकतम 500 जोडो का विवाह करने से है। इस योजना के अंतर्गत अनुदान की इच्छुक संस्था द्वारा ऐसे आयोजन के कम से कम 15 दिवस पूर्व ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। ऑफलाईन आवेदन मान्य नहीं है। विभाग द्वारा पिछले वर्ष 215 जोड़ों और 14 संस्थाओं को अनुदान राषि का भुगतान किया गया एवं इस वर्ष 38 जोड़ों व 3 संस्थाओं के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। योजना में आवेदन की प्रक्रिया के तहत योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान संस्था एक्ट, 1958 अथवा सोसायटी रजि. एक्ट 1860 अथवा आयकर अधिनियम 1961 अथवा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी संस्था द्वारा अपने संस्था आधार नम्बर के माध्यम से राजस्थान सिंगल साईन ऑन आईडी (एसएसओ आईडी) पर जाकर आवेदन किया सकता है। सर्वप्रथम आयोजक संस्था को एसएसओ पोर्टल पर साइन अप करना है। एसएसओ में लॉग-इन करने के पश्चात् मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 नामक एप्लिकेषन पर जाकर आयोजक संस्था को स्वयं के संस्था आधार नम्बर दर्ज करने होते है। यह ध्यान देने योग्य है कि आयोजक संस्था का अपना संस्था आधार नम्बर होना अनिवार्य है जिसे ई-मित्र/ऑनलाईन ही आसानी से बनाया जा सकता है। तत्पष्चात् सामुहिक विवाह आयोजन संबंधी समस्त आवश्यक सूचनाएं यथा विवाह दिनांक, स्थान, पुलिस व अग्निषमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं वर-वधु की जानकारी भरनी होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि संस्था द्वारा आवेदन को विवाह आयोजन दिनांक से न्युनतम 15 दिवस पूर्व ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से विभाग में सबमिट करना अनिवार्य है। वर-वधुओं के आवश्यक दस्तावेज- संस्था को वर-वधुओं को दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है जिनमें जन आधार कार्ड की अनिवार्यता- राजस्थान राज्य की वधु के परिवार का जन आधार कार्ड का अंकन अनिवार्य है जिसमें वधू के स्वयं का बैंक खाता भी अंकित हो। अपवाद स्वरूप वधू किसी अन्य राज्य की होने पर ऐसे प्रकरण में वर के परिवार का जनाधार कार्ड का अंकन किया जायेगा। मूल-निवास प्रमाण पत्र- वर एवं वधु में से किसी एक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। आयु संबंधित प्रमाण-पत्र - 10वीं मार्कशीट या जन्म प्रमाण-पत्र। फोटो पहचान-पत्र- आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस, वधु की खाता पासबुक की फोटोप्रति भी संलग्न करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अनुदान के लिए प्रक्रिया- अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आयोजक संस्था द्वारा विवाह आयोजन के 60 दिवस के भीतर समस्त विवाहित जोड़ों का विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से विभाग में सबमिट करना अनिवार्य है। इसके पश्चात ही विभाग द्वारा आईएफएमएस के माध्यम से अनुदान राषि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। अधिक जानकारी के लिए विभाग के जिला कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। -------------