थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम अंबरपुर की मढ़ैया में पैतृक भूमि विवाद को लेकर एक परिवार आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठ गया है। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे गांव निवासी गिरीश चंद्र मिश्रा अपनी पत्नी गायत्री, पुत्री सुमन, पुत्र देवेश और बहू गंगा देवी के साथ अनशन पर बैठे। गिरीश चंद्र मिश्रा का आरोप है कि करीब 7 डिसमिल भूमि पर उनका पिछले 40 वर्षों से कब्जा है, लेकिन गांव के ही रमाकांत, ओमकार और अरुण द्वारा उस भूमि पर मिट्टी डलवाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि वे इस भूमि पर बाबू कल्याण सिंह के नाम से पार्क बनवाना चाहते हैं, लेकिन न्याय न मिलने के कारण परिवार सहित भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी है। वहीं, दूसरे पक्ष के रमाकांत का कहना है कि उन्होंने अंबरपुर मोड़ के निकट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए अपनी 14 डिसमिल भूमि दी थी, जिसके बदले में उन्हें यह जमीन मिलने की प्रक्रिया चल रही है। रमाकांत ने बताया कि उन्होंने 17 मार्च 2026 को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जा रही अपनी भूमि एवं मकान के मुआवजे को लेकर न्याय की गुहार लगाई थी। उनके अनुसार, ग्राम सभा अंबरपुर की गाटा संख्या 202 और 203 की भूमि एक्सप्रेसवे परियोजना में प्रभावित हो रही है। रमाकांत का आरोप है कि गाटा संख्या 203 में बने मकान का सही मूल्यांकन नहीं किया गया, जबकि मकान निर्माण में करीब 25 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से अपनी उपस्थिति में मकान का पुनः सर्वे कराकर निष्पक्ष जांच के बाद उचित मुआवजा निर्धारित किए जाने की मांग की है। पूरे मामले पर क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक अतुल कुमार ने बताया कि जिस भूमि को लेकर विवाद और आरोप लगाए जा रहे हैं, वह सरकारी जमीन है, जिस पर पहले से एक पक्ष का कब्जा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि दूसरे पक्ष की भूमि लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना में जा रही है और उसका बैनामा होना प्रस्तावित है। राजस्व निरीक्षक के अनुसार, जिन चार परिवारों की भूमि लिंक एक्सप्रेस-वे में अधिग्रहित हो रही है और जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, उन्हें बसाने के लिए इसी सरकारी जमीन से प्रति परिवार 2 डिसमिल के हिसाब से कुल 8 डिसमिल भूमि दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बैनामे की प्रक्रिया के दौरान संबंधित परिवारों की मूल भूमि से उतनी ही 8 डिसमिल जमीन की कटौती कर ली जाएगी। विवाद की सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और दरोगा जगदीश वर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर दो पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। थाना प्रभारी राजेपुर नागेंद्र सिंह ने बताया कि यह मामला राजस्व विभाग से संबंधित भूमि विवाद का है और क्षेत्र में इसे लेकर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है।

पत्रकार गोपाल सक्सेना

अमृतपुर, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•

4 days ago

थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम अंबरपुर की मढ़ैया में पैतृक भूमि विवाद को लेकर एक परिवार आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठ गया है। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे गांव निवासी गिरीश चंद्र मिश्रा अपनी पत्नी गायत्री, पुत्री सुमन, पुत्र देवेश और बहू गंगा देवी के साथ अनशन पर बैठे। गिरीश चंद्र मिश्रा का आरोप है कि करीब 7 डिसमिल भूमि पर उनका पिछले 40 वर्षों से कब्जा है, लेकिन गांव के ही रमाकांत, ओमकार और अरुण द्वारा उस भूमि पर मिट्टी डलवाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि वे इस भूमि पर बाबू कल्याण सिंह के नाम से पार्क बनवाना चाहते हैं, लेकिन न्याय न मिलने के कारण परिवार सहित भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी है। वहीं, दूसरे पक्ष के रमाकांत का कहना है कि उन्होंने अंबरपुर मोड़ के निकट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए अपनी 14 डिसमिल भूमि दी थी, जिसके बदले में उन्हें यह जमीन मिलने की प्रक्रिया चल रही है। रमाकांत ने बताया कि उन्होंने 17 मार्च 2026 को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जा रही अपनी भूमि एवं मकान के मुआवजे को लेकर न्याय की गुहार लगाई थी। उनके अनुसार, ग्राम सभा अंबरपुर की गाटा संख्या 202 और 203 की भूमि एक्सप्रेसवे परियोजना में प्रभावित हो रही है। रमाकांत का आरोप है कि गाटा संख्या 203 में बने मकान का सही मूल्यांकन नहीं

किया गया, जबकि मकान निर्माण में करीब 25 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से अपनी उपस्थिति में मकान का पुनः सर्वे कराकर निष्पक्ष जांच के बाद उचित मुआवजा निर्धारित किए जाने की मांग की है। पूरे मामले पर क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक अतुल कुमार ने बताया कि जिस भूमि को लेकर विवाद और आरोप लगाए जा रहे हैं, वह सरकारी जमीन है, जिस पर पहले से एक पक्ष का कब्जा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि दूसरे पक्ष की भूमि लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना में जा रही है और उसका बैनामा होना प्रस्तावित है। राजस्व निरीक्षक के अनुसार, जिन चार परिवारों की भूमि लिंक एक्सप्रेस-वे में अधिग्रहित हो रही है और जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, उन्हें बसाने के लिए इसी सरकारी जमीन से प्रति परिवार 2 डिसमिल के हिसाब से कुल 8 डिसमिल भूमि दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बैनामे की प्रक्रिया के दौरान संबंधित परिवारों की मूल भूमि से उतनी ही 8 डिसमिल जमीन की कटौती कर ली जाएगी। विवाद की सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और दरोगा जगदीश वर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर दो पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। थाना प्रभारी राजेपुर नागेंद्र सिंह ने बताया कि यह मामला राजस्व विभाग से संबंधित भूमि विवाद का है और क्षेत्र में इसे लेकर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है।