सिमराही नगर पंचायत में 2.49 करोड़ की खरीद पर सवाल, ‘सेटिंग’ से नालंदा की एजेंसियों को काम देने का आरोप नगर पंचायत सिमराही में 2.49 करोड़ रुपये की खरीदारी को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) वीणा वैशाली की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और जन सुराज नेता अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महज 17 दिनों के भीतर 16 जून 2025 से 3 जुलाई 2025 के बीच 10 अलग-अलग मदों में कुल 2.49 करोड़ रुपये की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से की गई। प्रक्रिया पूरी करने के लिए टेंडर निकाले गए और कई एजेंसियां शामिल भी हुईं, लेकिन अंतिम चयन में चारों एजेंसियां ईओ के गृह जिला नालंदा की ही निकलीं। अनिल कुमार सिंह के अनुसार, चयनित कंपनियों में रोववीर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को 44.50 लाख, शिवाजीत इंटरप्राइजेज को 25.50 लाख, मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स को 91.95 लाख (दो कार्य) और पीएस इंटरप्राइजेज को 87.27 लाख (पांच कार्य) का आवंटन किया गया। इन कंपनियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन हाल के महीनों में ही हुए हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि इन्हें विशेष रूप से सिमराही की योजनाओं के लिए ही तैयार किया गया। आरोप है कि बिड प्रक्रिया में आठ कंपनियां शामिल हुईं, लेकिन तकनीकी आधार पर केवल नालंदा की एजेंसियों का चयन किया गया। यहां तक कि यदि मनपसंद एजेंसी का चयन नहीं होता, तो टेंडर को किसी न किसी कारण से रद्द कर दिया जाता था। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर कंप्यूटर ऑपरेटर से काम कराया गया और अधिकांश सामान अनब्रांडेड एवं बाजार से अधिक कीमत पर खरीदा गया। इस मामले ने जेम पोर्टल की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अनिल कुमार सिंह ने आर्थिक अपराध इकाई से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग का सच सामने आ सके।

Kunal kumar

Sb news भारत संपादक सुपौल, सुपौल, बिहार•

17 hrs ago

सिमराही नगर पंचायत में 2.49 करोड़ की खरीद पर सवाल, ‘सेटिंग’ से नालंदा की एजेंसियों को काम देने का आरोप नगर पंचायत सिमराही में 2.49 करोड़ रुपये की खरीदारी को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) वीणा वैशाली की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और जन सुराज नेता अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महज 17 दिनों के भीतर 16 जून 2025 से 3 जुलाई 2025 के बीच 10 अलग-अलग मदों में कुल 2.49 करोड़ रुपये की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से की गई। प्रक्रिया पूरी करने के लिए टेंडर निकाले गए और कई एजेंसियां शामिल भी हुईं, लेकिन अंतिम चयन में चारों एजेंसियां ईओ के गृह जिला नालंदा की ही निकलीं। अनिल कुमार सिंह के अनुसार, चयनित कंपनियों में रोववीर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को 44.50 लाख, शिवाजीत इंटरप्राइजेज को 25.50 लाख, मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स को 91.95 लाख (दो कार्य) और पीएस इंटरप्राइजेज को 87.27 लाख (पांच कार्य) का आवंटन किया गया। इन कंपनियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन हाल के महीनों में ही हुए हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि इन्हें विशेष रूप से सिमराही की योजनाओं के लिए ही तैयार किया गया। आरोप है कि बिड प्रक्रिया में आठ कंपनियां शामिल हुईं, लेकिन तकनीकी आधार पर केवल नालंदा की एजेंसियों का चयन किया गया। यहां तक कि यदि मनपसंद एजेंसी का चयन नहीं होता, तो टेंडर को किसी न किसी कारण से रद्द कर दिया जाता था। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर कंप्यूटर ऑपरेटर से काम कराया गया और अधिकांश सामान अनब्रांडेड एवं बाजार से अधिक कीमत पर खरीदा गया। इस मामले ने जेम पोर्टल की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अनिल कुमार सिंह ने आर्थिक अपराध इकाई से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग का सच सामने आ सके।