बाँदा में वनांगना संस्था द्वारा रविवार को जिला अधिवक्ता संघ सभागार में एक दिवसीय विधिक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के लागू होने के बाद महिलाओं के जीवन और न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों पर गहन चर्चा करना था। इसमें बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और फतेहपुर जिलों से लगभग 90 अधिवक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वनांगना की निदेशक पुष्पा शर्मा ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करके की, जिसके बाद अधिवक्ता अंचल गुप्ता, बोर्ड सचिव दीप्ता भोग, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विमल कुमार सिंह, महासचिव राजेश त्रिपाठी और कोषाध्यक्ष सुशील कुमार सिंह का सम्मान किया गया। शबीना मुमताज़ ने जानकारी दी कि वनांगना संस्था पिछले 35 वर्षों से चित्रकूट और बाँदा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उनके अधिकारों और न्याय तक पहुँच के मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, और वर्ष 2026 से महोबा में भी संस्था ने अपना कार्य शुरू किया है। उन्होंने बताया कि सेमिनार का लक्ष्य बीएनएस-बीएनएसएस के प्रभावों, धारा 125 से जुड़े मामलों और घरेलू हिंसा के मामलों में कानूनी रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना था। लखनऊ हाई कोर्ट की अधिवक्ता और रिसोर्स पर्सन अंचल गुप्ता ने रजनीश बनाम नेहा तथा इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य जैसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए महिलाओं को भरण-पोषण और संरक्षण से जुड़े मामलों में उपलब्ध कानूनी अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिवक्ताओं से महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कानूनी अधिकारों से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया और घरेलू हिंसा अधिनियम के मामलों में डीआईआर (डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट) मिलने में होने वाली देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभावी कानूनी रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। सेमिनार के दौरान, उपस्थित अधिवक्ताओं ने महिला मामलों से जुड़े अपने ज़मीनी अनुभव साझा किए और जोर दिया कि इन मामलों में कानूनी जानकारी के साथ-साथ एक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना भी महत्वपूर्ण है। बोर्ड सदस्य दीप्ता भोग ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के अधिकारों और न्याय तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्थाओं और अधिवक्ताओं को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के समापन पर, सभी प्रतिभागियों ने महिलाओं के अधिकारों और नए कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। बोर्ड सदस्य कविता बुंदेलखंडी ने उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की सफल व्यवस्थाओं में मंजू सोनी, शोभा, श्यामकली, रानी, फरहा, कल्पना, फरजाना, माया, राधेश्याम और शिवशंकर का विशेष योगदान रहा।

Altmush Husain

बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

बाँदा में वनांगना संस्था द्वारा रविवार को जिला अधिवक्ता संघ सभागार में एक दिवसीय विधिक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के लागू होने के बाद महिलाओं के जीवन और न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों पर गहन चर्चा करना था। इसमें बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और फतेहपुर जिलों से लगभग 90 अधिवक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वनांगना की निदेशक पुष्पा शर्मा ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करके की, जिसके बाद अधिवक्ता अंचल गुप्ता, बोर्ड सचिव दीप्ता भोग, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विमल कुमार सिंह, महासचिव राजेश त्रिपाठी और कोषाध्यक्ष सुशील कुमार सिंह का सम्मान किया गया। शबीना मुमताज़ ने जानकारी दी कि वनांगना संस्था पिछले 35 वर्षों से चित्रकूट और बाँदा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उनके अधिकारों और न्याय तक पहुँच के मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, और वर्ष 2026 से महोबा में भी संस्था ने अपना कार्य शुरू किया है। उन्होंने बताया कि सेमिनार का लक्ष्य बीएनएस-बीएनएसएस के प्रभावों, धारा 125 से जुड़े मामलों और घरेलू हिंसा के मामलों में कानूनी रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना था। लखनऊ हाई कोर्ट की अधिवक्ता और रिसोर्स पर्सन अंचल गुप्ता ने रजनीश बनाम नेहा तथा इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य जैसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए महिलाओं को भरण-पोषण और संरक्षण से जुड़े मामलों में उपलब्ध कानूनी अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिवक्ताओं से महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कानूनी अधिकारों से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया और घरेलू हिंसा अधिनियम के मामलों में डीआईआर (डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट) मिलने में होने वाली देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभावी कानूनी रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। सेमिनार के दौरान, उपस्थित अधिवक्ताओं ने महिला मामलों से जुड़े अपने ज़मीनी अनुभव साझा किए और जोर दिया कि इन मामलों में कानूनी जानकारी के साथ-साथ एक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना भी महत्वपूर्ण है। बोर्ड सदस्य दीप्ता भोग ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के अधिकारों और न्याय तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्थाओं और अधिवक्ताओं को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के समापन पर, सभी प्रतिभागियों ने महिलाओं के अधिकारों और नए कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। बोर्ड सदस्य कविता बुंदेलखंडी ने उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की सफल व्यवस्थाओं में मंजू सोनी, शोभा, श्यामकली, रानी, फरहा, कल्पना, फरजाना, माया, राधेश्याम और शिवशंकर का विशेष योगदान रहा।