छत्तीसगढ़ में सरकारी नशामुक्ति अभियानों और राज्यभर में संचालित शराब दुकानों के बीच विरोधाभास को लेकर बहस तेज़ हो गई है। संपादक तरुण कौशिक के अनुसार, एक ओर सरकार स्कूलों, कॉलेजों व सार्वजनिक स्थलों पर युवाओं को नशे से दूर रहने की सीख दे रही है, जागरूकता रैलियां निकाल रही है और स्वस्थ समाज का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर शराब की बिक्री से राजस्व अर्जित कर रही है। सामाजिक संगठनों, महिला समूहों और विभिन्न वर्गों का मानना है कि जब सरकार स्वयं शराब बेच रही है, तब नशामुक्ति के संदेश की प्रभावशीलता पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। समाज के एक बड़े वर्ग का कहना है कि सिर्फ जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं हैं; यदि वास्तव में राज्य को नशामुक्त बनाना है, तो शराब की उपलब्धता को सीमित करने और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। आसानी से उपलब्ध शराब युवा पीढ़ी को आकर्षित कर रही है, जिससे अनेक परिवार आर्थिक और सामाजिक संकट में हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के अनुसार, शराब की लत केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा, पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी, सड़क दुर्घटनाएं और कई अपराध होते हैं। उनका तर्क है कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च हो जाता है, जिससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। राज्य सरकार का पक्ष रहा है कि शराब बिक्री से प्राप्त राजस्व विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस तर्क से असहमत लोग मानते हैं कि सरकार को राजस्व के लिए शराब पर निर्भर रहने की बजाय उद्योग, पर्यटन, कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों, खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा रोजगार सृजन के अन्य विकल्पों को प्राथमिकता देनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शराबबंदी का मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में रहा है और चुनावों में वादे भी किए गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद किसी सरकार ने निर्णायक कदम नहीं उठाया। महिला संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने जोर दिया है कि नशामुक्त समाज के लिए केवल पोस्टर, रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम पर्याप्त नहीं हैं; बल्कि कठोर नीति, शराब की उपलब्धता में कमी, नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या में वृद्धि और चरणबद्ध शराबबंदी जैसे विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना होगा। उनका मानना है कि सरकार द्वारा शराब बिक्री से दूरी बनाने पर ही नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी संदेश जाएगा। जनमानस में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार नशामुक्ति अभियान को केवल जागरूकता कार्यक्रमों तक सीमित रखेगी या शराब नीति में व्यापक बदलाव कर कोई बड़ा और साहसिक निर्णय लेगी। आने वाले समय में यह बहस और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

Rajesh mishra

Local News Reporter बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•

4 hrs ago

छत्तीसगढ़ में सरकारी नशामुक्ति अभियानों और राज्यभर में संचालित शराब दुकानों के बीच विरोधाभास को लेकर बहस तेज़ हो गई है। संपादक तरुण कौशिक के अनुसार, एक ओर सरकार स्कूलों, कॉलेजों व सार्वजनिक स्थलों पर युवाओं को नशे से दूर रहने की सीख दे रही है, जागरूकता रैलियां निकाल रही है और स्वस्थ समाज का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर शराब की बिक्री से राजस्व अर्जित कर रही है। सामाजिक संगठनों, महिला समूहों और विभिन्न वर्गों का मानना है कि जब सरकार स्वयं शराब बेच रही है, तब नशामुक्ति के संदेश की प्रभावशीलता पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। समाज के एक बड़े वर्ग का कहना है कि सिर्फ जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं हैं; यदि वास्तव में राज्य को नशामुक्त बनाना है, तो शराब की उपलब्धता को सीमित करने और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। आसानी से उपलब्ध शराब युवा पीढ़ी को आकर्षित कर रही है, जिससे अनेक परिवार आर्थिक और सामाजिक संकट में हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के अनुसार, शराब की लत केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा, पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी, सड़क दुर्घटनाएं और कई अपराध होते हैं। उनका तर्क है कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च हो जाता है, जिससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। राज्य सरकार का पक्ष रहा है कि शराब बिक्री से प्राप्त राजस्व विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस तर्क से असहमत लोग मानते हैं कि सरकार को राजस्व के लिए शराब पर निर्भर रहने की बजाय उद्योग, पर्यटन, कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों, खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा रोजगार सृजन के अन्य विकल्पों को प्राथमिकता देनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शराबबंदी का मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में रहा है और चुनावों में वादे भी किए गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद किसी सरकार ने निर्णायक कदम नहीं उठाया। महिला संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने जोर दिया है कि नशामुक्त समाज के लिए केवल पोस्टर, रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम पर्याप्त नहीं हैं; बल्कि कठोर नीति, शराब की उपलब्धता में कमी, नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या में वृद्धि और चरणबद्ध शराबबंदी जैसे विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना होगा। उनका मानना है कि सरकार द्वारा शराब बिक्री से दूरी बनाने पर ही नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी संदेश जाएगा। जनमानस में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार नशामुक्ति अभियान को केवल जागरूकता कार्यक्रमों तक सीमित रखेगी या शराब नीति में व्यापक बदलाव कर कोई बड़ा और साहसिक निर्णय लेगी। आने वाले समय में यह बहस और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।